वार्ताविनै शनिबार बित्यो, संविधानसभाको प्रक्रिया लम्ब्याउन माग

२६ भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताका लागि भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया रोकिए पनि शनिबार दिनभरि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच औपचारिक वार्ता हुन सकेन ।

आन्दोलनरत पक्षका नेताहरु र एमाओवादी नेताले समेत सहमतिका लागि समय नपुगेको भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया थप केही दिन लम्ब्याउन माग गरेका छन् ।

शनिबार सत्तापक्ष र आन्दोलनकारीवीच केही अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । राजधानी आएका उपेन्द्र यादव दिनभरि भोजपुरतिर लागे । राजधानी आएका तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कांग्रेसका नेताहरुसँग शनिबार अनौपचारिक वार्ता गरे ।

एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दुई चार दिन समय लम्ब्याउँदैमा आकाश खस्दैन भन्दै केही दिन स्रक्रिय रोकेर भए पनि समहति खोज्नुपर्ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । शनिबार विहानैदेखि सत्तापक्ष र आन्दोनरत पक्षसँग अनौपचारिक सम्वाद गरेका डा. भट्टराईले संविधानसभाको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन माग गरेका हुन् ।

त्यसैगरी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामेश्वर राय यादवले पनि सहमतिका लागि समय नपुगेको भन्दै संविधानसभाको प्रक्रिया थप केही दिन लम्ब्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

तर, नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ चदौ २८ गते अर्थात सोमबार नै नयाँ संविधान आउने भन्दै सबैलाई दिपावलीको तयारी गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

संस्थापन पक्षको मनोविज्ञान

शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित तीनदलको बैठकमै एमालेका नेताहरुले एकमत भएर वार्ताप्रति अविश्वास प्रकट गरेका थिए । मधेसमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने र सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै एमाले नेताहरुले त्यस्तो आर्य आपराधिक भएकाले नियन्त्रण गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि वार्ताको औचित्य नरहेको तर्क गरेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले बालुवाटार बैठकमा वार्ताबाट कुरो नमिल्ने ठोकुवा नै गरेका थिए । वार्ता भन्नासाथ थारुहरुले कैलाली माग्ने र सो सम्भव नएको देउवाको तर्क थियो ।

एमाले नेता माधव कुमार नेपाल र केपी ओली पनि वार्ताबाट समस्या समाधान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए ।

तर, भारतीय राजदूत रञ्जित रेले केपी ओलीलाई भेटेर सहमतिका लागि दिएको दबावका कारण्काले मात्रै नेताहरुले दुई दिन प्रक्रिया रोकेर सहमति खोज्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ । एमाओवादी नेताहरु र कांग्रेसकै केही सभासदको दबावपछि कांग्रेस एमालेको शीर्ष नेतृत्व गलेको थियो ।

‘सत्तारुढभित्रको पनि मुख्य संस्थापन पक्ष वार्ताका लागि मनैदेखि तयार छैन,’ बाहिरी प्रेसरका कारणले मात्रै आइतबारसम्म पर्खन तयार भएको हो’ स्रोतले भन्यो, मनैदेखि तयार नभएकै कारण सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन खासै जोडबल गरिरहेको छैन ।’

आन्दोलनकारीको मनोविज्ञान

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा पनि वार्तामा बस्न कतिपय नेताहरुले रुची देखाएको तर कतिपयले नदेखाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । उद्यपि मोर्चाका नेताहरुले वार्ताबारे मोर्चाभित्र एक मत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तमलोपाका नेताहरु वार्ताप्रति अलि बढी सकारात्मक देखिएका छन् । तर, सदभावना नेताच राजेन्द्र महतो र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अझै आन्दोलन नरोक्ने पक्षमा छन् ।

सरकारले संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्दा पनि मोर्चाले मधेसमा जारी हडताल स्थगन गरेन । शनिबार पनि तराई मधेसमा झडप र आगजनीका घटनाहरु जारी नै रहे ।
आन्दोलन नरोकिएको र मधेसवादी नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरुले सरकारको रवैयाप्रति उतिसाह्रो विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

मधेस मामिलाका जानकारहरुका अनुसार तमलोपा वार्ताबाट निकास खोज्न चाहन्छ भने सदभावना र फोरम तीन दलले संविधान जारी गरुन् तर आफूहरु त्यसमा सही नगर्ने भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

राजदूतको सन्देश

१२ बूँदे सहमतिको एउटा पार्टनरका रुपमा रहेको भारतले पनि नेपालको द्वन्द्व समाधानमा प्रत्यक्ष चासो दिएको छ । भारतीय राजदूतले सत्तापक्षका नेताका साथै प्रधानसेनापतिसम्मलाई भेट गरेर भारतीय सरकारको सन्देश सुनाइसकेका छन् ।  भारतीय राजदूतकै सक्रियतापछि सत्तापक्षका नेताहरु शुक्रबार दुई दिनका लागि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न तयार भएका थिए ।

के गर्दा ठीक होला ?

संविधानसभाको प्रक्रियालाई अझै दुई दिनसम्म लम्ब्याएर मधेसवादी दलहरुसँग वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ भन्ने मत देशैभरि बलियो देखिएको छ । त्यसरी वार्तामा बस्दा पनि सहमति भएन भने अघि बढ्न सकिन्छ, तर वार्ताको प्रयास एकपटक गर्नैपर्छ भन्ने जनमत निकै बलियो छ ।

तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरु यो जनभावनालाई कदर नगरिकन प्रक्रियालाई जबरजस्ती अघि बढाउने पक्षमा छन् भन्ने कुरा शनिबार एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको अभिव्यक्तिले संकेत गरेको छ ।

समाचार सूत्रहरुका अनुसार एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरु संविधान घोषणा गरिसकेपछि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने मूढमा देखिएका छन् ।

संविधान जारी भैसकेपछि त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्छ र छिटफुट असन्तुष्टिलाई पछि संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिन्छन् भन्ने अर्जुनदृष्टि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र कृष्ण सिटौलाहरुमा देखिएको छ । तर, कतिपयले भने त्यसपछिको परिस्थिति सुडानको जस्तो हुनसक्ने खतरा औंल्याइरहेका छन् ।