Comments Add Comment

संसदवादीलाई प्रश्न : कसरी बन्ला भारतसँग मित्रता ?

-धर्मेन्द्र बास्तोला

भारतले अनायास थोपरेको नाकाबन्दी र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, देशका संसदवाद राजनैतिक पार्टीहरुको आत्मसमर्पणवादी रवैया, जनतामा पैदा भएको आक्रोश र निराशाको संयोजनमा हेर्ने हो भने पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको अर्धसामन्ती नवऔपनिवेशिक राज्य सत्ताबाट देशको भलाई हुन सक्दैन, जनताका आधारभूत समस्या राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजिविकाका मुद्दाहरु समाधान हुन सक्दैनन् ।

Dharmendra-Bastolaयो नाकावन्दीका बीचमा संसदवादी पार्टीहरुको जुन दलाल तथा आत्मसमर्पणवादी रुझान देखियो । यसले यौटैकुराको पुष्टी गरेको छ । त्यो हो, सरकार र सरकार बाहिर रहेका सबै संसदवादीहरु भारतीय विस्तारवादका दलालहरु हुन् । उनीहरु या त अहिलेको सत्तारुढ बिजेपी, या प्रतिपक्षि भारतीय कांग्रेसका गोटी मात्र हुन् ।

अहिलेसम्मका सबै गतिविधिहरुबाट यो तथ्य स्पष्ट भैसकेको छ कि कथित संविधान भारतीय कंग्रेसको समर्थनमा बनेको थियो र हिन्दु राज्यको घोषणा या धर्मनिरपेक्ष शब्दको खारेजी या बिहारको चुनावसम्मको पर्खाई नमानेको झोकमा नाकावन्दी थोपरीएको स्पष्ट भएको छ । कथित पहाडे दलालहरुझै मधेसका नेताहरु अनायास भारतीय स्वार्थका प्यादा बनाइको स्थिति पनि सबैका सामु छर्लङ्गै भएको छ ।

तर, संसदवादीहरुले यो दलालीको सम्बन्धलाई मित्रताको जामा दिने हर्कत गर्न सक्छन् । यथार्थमा दलाली र मित्रता अलग बिषयहरु हुन् । नेपाली जनता भारतसंग मित्रता कायम राख्न चाहन्छन् र जनताले चाहना गरेको मित्रता र संसदवादी पार्टीहरुले अबलम्बन गरेको दलालीको नीति आधारभूत रुपले फरक बिषयहरु हुन् ।

विश्वका अन्य मुलुकहरुसंग जस्तै नेपालको भारतसँगको मित्रता राम्रो रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसको अर्को पाटो यदि भारतसँग टकराव नै पर्ने हो भने त्यो मजेदार बनोस् भन्ने हुन्छ । अहिले भारतसँगको न मित्रता राम्रो भयो न त टकराव नै मजेदार । यस्तो बेस्वादको अवस्था नेपाल राष्ट्रले भोग्नु परेको छ । फेरि पनि हाम्रो चाहना दुई देशको सम्बन्ध राम्रो बनोस् भन्ने नै हो । त्यसको तात्पर्य अहिले विमान दलाल सम्बन्धको अन्त्य होस् र मित्रवत सम्बन्धको सुरुवात होस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

कसरी बन्नसक्छ भारतसंग मित्रवत सम्बन्ध ? यो प्रश्नको जवाफ संसदवादीहरुबाट र माओवादीबाट फरक फरक आउनेछ । संसदवादीहरुको जवाफ हुनेछ- भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध बनाएर नेपालको एकीकृत सुरक्षा योजना भारतको हातमा दिनुपर्छ । देशको संचार तथा ढुवानीको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्छ । नेपालका प्राकृतिक संपदाहरु सबै भारतलाई दिनुपर्छ । नेपालका सम्पूर्ण नदीनाला तथा जलश्रोत भारतीय पूँजिपतिहरुको हातमा दिनुपर्छ । र, समग्रमा निजीकरणको सिद्धान्तअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा भारतीय एकाधिकारवादी पूँजिपतिहरुलाई भाडामा दिनुपर्छ । त्यसबाट भारतलाई खुसी पार्न सकिन्छ र सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

के बिगतका शासकहरुले संसदवादी व्यवस्था भित्र यहि गरेका होइनन् ? उनीहरुले कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्णालीलगायतका नदीहरु भारतको हातमा दिए नेपालका विमानस्थल र संवेदनशील सुरक्षा संयन्त्र भारतको हातमा दिए । पछिल्लो चरणमा बाबुराम-प्रचण्ड कम्पनीले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र नै भारतको हातमा दिने निर्क्योलसहित सहमति गरिसकेको छ । यहि नीति अहिले विद्यमान छ र त्यसले देशलाई कंगाल बनाएको छ ।

संसदवादको यो आत्मसमर्पणवादी नीतिविपरित माओवादी तथा जनवादी नीति बिल्कुल भिन्न छ । हामीले भनेका छौं, यदि यो देशलाई स्वाधिनता तिर बढाउने हो भने भारतसँग भएका सबै असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ । भारत र अन्य मुलुकहरुलाई बेचिएका सबै नदीनालाका सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ । नेपालका जमिन, जंगल, जडीबुटी, खनिजमाथिको भारतीय नियन्त्रणको अन्त्य गर्नुपर्छ । भारतसँगका सीमा क्षेत्र नियमन गरिनुपर्छ । विदेशी नागरिकका लागि पेशा गर्ने अनुमति (वर्क पर्मिट) लागु गर्नुपर्छ । देशका लागि आवस्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली लागु गरिनुपर्छ । देशले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकाश गर्नुपर्छ ।

यदि भारतसँग टकराव नै पर्ने हो भने त्यो मजेदार बनोस् भन्ने हुन्छ । अहिले भारतसँगको मित्रता न राम्रो भयो न त टकराव नै मजेदार । यस्तो बेस्वादको अवस्था नेपाल राष्ट्रले भोग्नु परेको छ ।

के त्यसप्रकारको अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु असम्भव छ ? यो प्रश्न डा. रामशरण महतदेखि डा. बाबुराम भटराईसम्मका विज्ञहरुलाई तेर्स्याउने हो भने त्यसको जवाफ असम्भव भन्ने आउनेछ । त्यसका पछाडि उनीहरुका हजारौं तर्कहरु छन् । तर, उनीहरुको तर्क पैदा हुने उत्थान बिन्दु भनेको दलाल पूँजीवादी चेतना र त्यसअनुसारको व्यवहार हो । तर विश्वका कुनै पनि समझदार अर्थशास्त्री नेपालको सन्दर्भमा सहजरुपमा यो निस्कर्षमा पुग्नसक्छ कि राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने राज्यको नीति हुने हो भने निश्चितरुपले यो असम्भव छैन ।

एकछिन मानिलिउँ, नेपाली दलालहरुबाट माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मर्स्याङ्दीलगायत करीब ठूला साना गरी २८ ओटा परियोजनाहरु भारतको हातमा पारिइएको छ । यी परियोजनाहरुमा अहिले पश्चिम सेती ७५०, माथिल्लो कर्णाली ४१८०, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ६०० र अरुण तीन ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमा अहिले उत्पादनमा रहेको करीव ५०० मेेगावाट गरी करीव ७ हजार मेगावाट विद्युत हुन सक्थ्यो । यदि देशले राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने हो भने यो एक पञ्चबर्षीय योजना भित्र तैयार गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाट देशले उर्जाको अभावमा बन्द रहेका विद्यमान उद्योगहरु मात्र संञचालन गर्न होइन, अन्य तमाम नयाँ उद्योगहरु खोल्न र संचालन गर्न सकिन्थ्यो । यो उर्जा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्थ्यो । हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भन्न सक्थ्यो, देशले उर्जा निःशुल्क दिनेछ, लगानीकर्ताले देशको नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्छ ।

हामी सम्पूर्ण उद्योगहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछौं, लगानीकर्ताले मुनाफाको ट्याक्स राज्यलाई दिनुपर्ने छ । यतिबेला देशले विश्व अर्थतन्त्रमा भाग लिन सक्ने हुन्थ्यो । हामीले कल्पना गरौं, यदि नेपालले यसप्रकारको आर्थिक उन्नति गरेको हुन्थ्यो भने प्रथम भारतले समय समयमा थोपरेका नाकावन्दी सम्भव हुँदैनथ्यो ।

दोश्रो, भारतले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अबस्थामा पार्ने होइन भारत स्वयम् नेपाल बेष्टित अबस्थामा हुन्थ्यो । जसको कारण भारतले पारवहन सुबिधामा औला उठाउन सम्भव हुँदैन्थ्यो ।

तेश्रो, भारतले नेपाली जनतालाई हेप्ने, चेप्ने, अपहेलना गर्ने र सार्वभौमितामाथि धावा बोल्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।

नेपालका सामन्त, दलाल पूँजीपति तथा भारतीय एजेन्टहरुले नेपाली जनतालाई बुद्धु बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् । र उनीहरुले युगौंदेखि प्रचार गरिरहेका छन् कि नेपाल भूपरिबेष्ठित मुलुक हो । भारतबाट बेष्टित मुलुक हो । उनीहरुले सन्तान दर सन्तान हामीलाई पढाइरहेका छन् कि नेपालसंग समुद्र नभएको कारण विकाश हुन सकेन र सक्दैन पनि । तर उनीहरुले यो कुरामा कहिल्यै ध्यान दिएका छैनन् कि भारत जस्तो बिशाल जनसंख्या भएको देशले चीन, रुस, युरोप र अमेरीकासँग जमिनबाट सम्बन्ध स्थापना गर्ने हो भने नेपालबाहेक अर्को बाटो छैन ।

भारतले रेलमार्गबाट युरोप या अमेरीका जोड्ने हो भने सबैभन्दा छोटो दुरी पाकिस्तान भएर पर्छ । तर, भौगोलिक विकटताको कारण त्यो सम्भव छैन । दोश्रो छोटो बाटो नेपालको भूभागबाट चीन र ताजकिस्तान हुँदै जाने हो जो सम्भव छ ।

तेश्रो बाटो भनेको उत्तरकोरीया हुँदै रुस र नर्बेबाट जर्मनी प्रवेश गर्ने हो, त्यो पनि सम्भव छ । यसरी हेर्ने हो भने के नेपाल मात्र भारत बेष्ठित छ र भारत नेपाल बेष्ठित छैन ?

नेपालका कथित अथशास्त्रीहरुको तर्क रहने गरेको छ, नेपालको महंगो सफा उर्जा भारतलाई दिनुपर्छ र भारतबाट कोइला आयात गरी उत्पादन गरिएको सस्तो उर्जाबाट देशको औद्योगिकरण गरीनु पर्छ । यो तर्क बिश्लेषण गर्ने हो भने अजिबको निष्कर्ष निस्कन्छ ।

नेपालको सफा उर्जा, त्यसको तात्पर्य पानीबाट निस्केको उर्जा हो जो माथि भनिएका केही परियोजनाहरुमात्र निर्माण गर्ने हो भने नेपाली विज्ञहरुको भनाइमा प्रति युनिट नेपाली एक रुपैयाँमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, भारतको झारखण्डमा उत्खनन गरिएको कोइला, जसलाई रेलबाट रक्सौलसम्म ढुवानी गरी त्यहाँबाट नेपालको कुनै स्थानमा, भबिश्यमा बन्ने थर्मलप्लान्टमा पुर्‍याएर उत्पादन गरीने बिजुली (जसको मूल्य ५० रुपैयाँ पर्ने छ । र, अहिलेको डिजेलबाट उत्पादन गरिने प्रतियुनिट ५३ रुपैयाँ भन्दा सस्तो देखिन्छ) बाट देशको विकास गर्ने कुरा गरिन्छ । प्रतियुनिट एक रुपैया पर्ने ‘महंगो’ बिजुली भारतलाई दिने र प्रतियुनिट ५० रुपैयाँ पर्ने ‘सस्तो’ बिजुलीले देशको बिकास गर्ने दलाल पूँजीवादीहरुको राजनैतिक दिवालीयापन यहिँ प्रष्ट हुन्छ ।

यस्तो बुद्धि भएका नेपाली अर्थशास्त्रीहरु अहिले शासन ब्यवस्थामा बसेका छन्, जसको कारण देशले बिजुलीबाट मात्र होइन, आर्थिक उन्नति र सम्भाव्यताको बिकासबाट समेत अन्धकारमा बस्नु परेको छ ।

संसदवादको विकास विरोधी विशेषता जनतालाई ठम्म्याउन हम्मे-हम्मे पर्ने भैसकेको छ । पश्चिम सेती भारतलाई दिने सर्तमा २० बर्षसम्म म्याद थप गरियो । जब कम्पनीले देशको बदलिँंदो अवस्थामा राष्ट्रका निम्ति निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो, प्रस्ताव गरेको २० दिन नपुग्दै उनको अनुमति पत्र खारेज गरियो । अहिले पश्चिम सेतीमा खर्च भएको सम्पूर्ण लगानी अस्तव्यस्त पारिएको छ । उद्यमीलाई घर न घाटको बनाइएको छ । नेपालको निम्ति निर्माण गरिने भनिएको पश्चिम सेती परियोजना पुनः भारतको हातमा पार्ने षडयन्त्र भैरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली संसारको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । यो हरेक दृष्टिले संसारकै सबैभन्दा राम्रो परियोजना भनिन्छ । नेपाली विज्ञहरुले यसलाई ‘श्रीपेचमा जडित हीरा’ भन्ने गरेका छन् । तर, यो परियोजना सयौं र हजारौं बर्ष पछि आउने पुस्ताकालागि समेत ध्वस्त हुने गरी ३०० र पछि ९०० मेगावाट बिजुलीमा झारिएको छ । र, त्यो अहिले राष्ट्रिय हितविपरित भारतको हातमा पारिएको छ । यसमा संसदवादीहरुले दुईवटा अपराधहरु एकैसाथ गरिरहेका छन् । पहिलो, देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुने परियोजनासहित सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भारतलाई दिइएको छ । दोस्रो, भविष्यमा कहिल्यै फर्काउन नमिल्ने गरी चार हजारको परियोजनालाई तीन सयमा ध्वंश गरिएको छ । नेपाली जनताले यो अपराधलाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन सक्दैनन् ।

यहि कुरा अरुण तीन, माथिल्लो मर्स्याङ्दीलगायत तमाम परियोजनामा भएको छ । त्यसकारण यी सबै परियोजनाहरु खारेज गरिनुपर्छ र त्यसलाई राज्यले देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ ।

एमाले र एमाओवादी सहितका कथित कम्युनिष्ट भन्नेहरुको सरकारले यी सम्झौताहरु खारेज गरुन् । र नेपालको हितमा जनताको लगानी र नपुग राज्यबाट ऋण गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गरुन् ।

(बास्तोला नेकपा माओवादीका नेता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment