प्रधानमन्त्रीलाई बजाजको फ्यान, राष्ट्रपतिलाई हकिन्सको कराई !

२१ जेठ, काठमाडौं । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि भनेर सवा लाखको आइप्याडको बिल पेस भयो । ओलीले पत्रिका पढेवापतको सवा लाखको बिल भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयमा पुग्यो ।

उच्च पदमा रहेकाहरुबाट राज्यकोषको दोहन कसरी हुन्छ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । तर, यो नै पहिलो र एक मात्रै घटना चाँहि होइन । भीआइपीहरुले पाउने सुविधासम्वन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विशिष्ट व्यक्तिहरुले राज्य कोषको दोहन गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । जसका केही तथ्यगत प्रमाणहरु अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको दाँत माझ्ने ब्रसदेखि दाह्री काट्ने ब्लेडसम्मको खर्च राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै हुन्छ । र, अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म महंगा र ब्राण्डेड सामानको बिल पेश गर्ने होड नै चलेको छ ।

सामान उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पठाएका केही पत्र अनलाइनखबरले हात पारेको छ । जसमा अधिकाशंले ब्राण्ड तोकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय र जापानी कम्पनी प्यारो

भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी ब्राण्ड तोकेर महंगा सामान मगाउनेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छ । बालुवाटारबाट माग भएर आएका वस्तुको सूचीमा धेरैजसो ब्राण्ड तोकिने गरेको र अनुमान भन्दा महंगा सामान माग भएको स्रोतको भनाइ छ ।

पछिल्लोपटक दुई साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री निवासबाट ३२ इन्चको टेलिभिजनको माग भएको छ । तर, त्यसमा ब्राण्ड नै तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार बालुवाटारले जापानी कम्पनी सोनी ब्राण्डको ३२ इन्चको टीभी उपलब्ध गराउन भनेेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले वैशाख ९ गते केही विद्युतीय समान उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ । जसमा टावेलदेखि फ्यानको माग गरिएको छ ।

अनलाइनखबरले हात पारेको उक्त मागपत्रमा वाल, एडजस्ट र स्ट्याण्ड  फ्यानको भने ब्राण्ड नै तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले  भारतीय कम्पनी बजाज ब्राण्डको सामान डिमाण्ड गरेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई होकिन्सको कराई

राष्ट्रपति कार्यालयले वैशाख २९ गते सामान उपलब्ध गराउन भन्दै कार्यालयलाई पत्र काटेको छ । जसमा कराइ, डेक्चीदेखि मोटोखालको बाटा चाहिएको उल्लेख छ ।

गजब के छ भने मिलेसम्म सबैको ब्राण्ड तोकिएको छ । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको डिमाण्ड पत्रमा थिक बेस कराई ५ थान माग गरिएको छ । र, सँगै लेखिएको छ, होकिन्स । होकिन्स ब्राण्ड हो ।

राष्ट्रपतिको अर्को माग छ, हृयाण्ड ग्राइन्डर एक थान । यो भने फिलिप कम्पनीको हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

उपराष्ट्रपतिलाई हुलासको अचार राख्ने प्लेट

उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि भान्साका समानहरु माग गर्दै वैशाख १० मा पत्र पठाएको छ । १३ वटा सामान माग गरेकोमा अधिकांशको ब्राण्ड तोकिएको छ ।

अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको उपराष्ट्रपति कार्यालयको डिमाण्ड पत्रको आठौं नम्बरमा लेखिएको छ, अचार राख्ने सानो प्लेट । सँगै ‘हुलास’ भनेर ब्राण्ड तोकिएको छ । डिनर प्लेट, नुडल बाउल भने चाइना बोन ब्राण्डको माग गरिएको छ ।

ओनसरीको ब्राण्ड-ओरियन्ट

इलेक्ट्रिक सामानहरु माग गर्दै बैशाख २८ मा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरको पत्र पुगेको छ । फ्रिज, माइक्रो ओभन र गिजर एक-एक थान माग गर्दै पठाएको पत्रमा सबैको ब्राण्ड तोकिएको छ ।

अनलाइनखबरले पाएको उक्त पत्रमा फि्रज सार्प ब्राण्ड डबल डोरको माग गरिएको छ भने माइक्रो ओभन आईएफबी र गिजर ओरियन्ट ब्राण्डको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रधानन्याधीशको निवास बालुवाटारका लागि ४ वटा भित्ते घडीको माग गरिएको छ, जसमा ‘सोनम ब्राण्ड मिडियम गोल्डेन कलर उल्लेख गरिएको छ ।’

कर्मचारी हैरान, ८ महिनामै बजेट स्वाहा !

पछिल्लो समय आएका उच्च मूल्यका यस्ता बिलहरुले सरोकारवाला निकाय ‘भवन सम्भार तथा डिभिजन कार्यालय’ हैरान भइसकेको त्यहाँका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे । ‘एक बर्षका लागि छुट्याएको बजेट ८ महिनालाई पनि पुगेन’ ती कर्मचारीले भने ।

सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्देशिकाविनै विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आवासदेखि आवश्यक सबै घरायशी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ

भीआइपीहरुलाई महंगा सामान किन्न बजेट अपुग भएपछि डिभिजन कार्यालयले तालुकदार मन्त्रालय शहरी विकाससँग गुहार मागेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्देशिकाविनै विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आवासदेखि आवश्यक सबै घरायशी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसरी सुविधा लिनेमा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखमात्रै होइन, मन्त्रीहरुसमेत छन् । उनीहरुलाई सरकारले आवास र आवासभित्र चाहिने सबै सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  त्यहाँ भान्छाका लागि चाहिने भाँडाकुडादेखि साबुन, सेम्पुसम्म र ओढ्ने ओछ्याउनेदेखि फर्निचरसम्म सबै सामान उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

यसरी सुविधा लिँदा भीआईपीले जस्तै मन्त्रीहरुले पनि महंगा ब्राण्ड नै रोज्ने गरेका छन् । भवन सम्भार डिभिजनका एक अधिकारीले भने ‘टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिजजस्ता सामान मगाउँदासमेत अनुमानित भन्दा महंगा र ठूला साइजका सामानको माग आउने गरेको छ ।’

भवन संभार डिभिजनले मन्त्रीहरु र उपसभामुखलाई पनि पनि सुविधा उपलब्ध गराउँछ । मन्त्रीहरुलाई भने आवास, आवास मर्मत, इन्टरनेट, फर्निचर र सरसफाइ जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।

मन्त्रीहरुबाट पनि महंगा ब्राण्डेड सामानको माग आउने गरेको छ । तर, ब्राण्ड नतोक्ने र निकै कम मात्रामा सामान माग गर्नेमा भने उपप्रधान तथा सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी छन् ।