अर्बौं बिजुली महसुल तिरिदिन मेयर्स फोरमले गुहार्‍यो संघीय सरकार 

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यैता महसुल फर्छ्योट गर्न ताकेता गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहले संघीय सरकार गुहारेका छन् ।

उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाले संघीय सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत बिजुली महसुल बक्यौता तिरिदिन माग गरेका हुन् ।

१६ चैत २०८० मा प्राधिकरणले सडक बत्ती महसुल नतिर्ने स्थानीय तहलाई विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले विभिन्न स्थानीय तहबाट सडक बत्ती बालेको तर त्यसबापत उठेको महसुल नबुझाएको भन्दै तत्काल बुझाउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार सडक बत्ती बालेबापत ६ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहबाट उठ्न बाँकी छ । सूचनामार्फत प्राधिकरणले बिजुली महसुल तिर्न आवश्यक भए किस्ताबन्दीको सुविधा समेत दिन तयार रहेको जनाएको थियो ।

प्राधिकरणले मिटर नराखी सडक बत्ती राख्ने, सडक बत्ती राखेपछि महसुल नतिर्ने स्थानीय तहको तत्काल लाइन काट्ने जनाएको थियो ।

प्राधिकरणको चेतावनीपछि उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सञ्जाल ‘भ्याली मेयर्स फोरम’ ले संघ सरकारलाई उक्त बक्यौता राफसाफ गर्न माग गरेको हो ।

त्यसअघि फोरम बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट महसुल बक्यौता तिर्न आएको पत्रबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बत्ती काट्न नहुने भन्दै प्राधिकरणसँगको विवाद मिलाउन भनेको थियो ।

तर, बस्नेतले उक्त अनुरोध पन्छाउँदै ‘अर्थमन्त्रीलाई भन्नुस्’ भनेपछि मेयर्स फोरम टोली अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग राफसाफ माग गर्दै पुगेको हो ।

मेयर्स फोरमले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री पुनसँग मेयर्स फोरम अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले अबको आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले नै आफ्नो विद्युत् महसुल आफैं तिर्ने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षसम्मको राफसाफ होस्, आउने आर्थिक वर्षबाट ६०/४० मा जाऔं,’ उनले भने ।

विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले तिर्ने र ४० प्रतिशतमात्रै प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।  फोरम अध्यक्ष महर्जनले अर्थमन्त्रीसँग भने, ‘यो विषयमा आगामी बजेटमा नै केही कुरा आओस् ।’

‘बिजुली बिल नै तथ्यपरक छैन’

मेयर्स फोरमका पदाधिकारीले नगरपालिकाहरूलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्षदेखिको बक्यौता भएको बताए ।

‘कहिलेदेखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ,’ फोरम अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेर निराश छन् ।’

बिल नतिरेकै निहुँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिए जनप्रतिनिधिको इज्जत नरहने उनको भनाइ छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख तथा फोरम महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीको निर्देशन, तर कुलमान चुप ! 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री पुनलाई र्‍याखर्‍याख पारेपछि पुनले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए । प्राधिकरण पनि सरकारको एउटै संस्था भएको भन्दै पुनले यस विषयमा सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्न सकिने प्रष्ट पारे ।

‘प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि छलफल गरौं, सकारात्मक ढंगबाट अघि बढौं,’ उनले भने, ‘म ऊर्जामन्त्री हुँदा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।’

विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा कानुनी छलफल, कानुन संशोधन लगायत विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले व्यक्त गरे । उनले विद्युत् महसुल नतिरेका कारण लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिए ।

पुनले निर्देशन दिए पनि कुलमानले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् ।

‘मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, तर उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन, न हुन्छ भन्नुभयो, न हुन्न,’ अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा सहभागी एक नगर प्रमुखले भने, ‘त्यसपछि बैठक सकियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुनै जानकारी दिएको छैन ।’

प्राधिकरण भन्छ– ‘छाड्ने कुरा हुँदैन’

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता कसैको पनि छाड्न नमिल्ने बताए ।

‘हामीले कुनै पनि ग्राहकलाई महसुल छाड्ने भन्ने हुँदैन,’ घोषले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले एउटा ग्राहकसँग महसुल नउठाउने हो भने अर्को ग्राहकलाई नै त हो असर पर्ने । त्यही भएर सूचनाअनुसार कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

गत वर्ष नै ४० अर्ब बक्यौता

विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ४० अर्ब नाघेको छ । २०७८/७९ सम्म प्राधिकरणले ४० अर्ब १२ करोडबराबर महसुल उठाउन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । जुन २०७७/७८ को तुलनामा १०.१५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

कुल बक्यौतामध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फका ६७ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने १९ अर्ब ९५ करोड नाघेको छ । चालु आवमा त्यो रकम अझै बढेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाहरूबाट सडक बत्तीको मात्र ५ अर्ब १८ करोड उठाउन बाँकी छ ।