विप्लवको संसदीय यात्रा

१९ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाप्रति निरन्तर असहमति जनाउँदै आइरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अबको यात्रा संसदीय राजनीतितर्फ डोर्‍याउने औपचारिक निर्णयमा पुगेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै संसदीय राजनीतिको विपक्षमा उभिँदै चुनाव बहिष्कारमा आक्रामक छवी बनाएका विप्लवले त्यसको दुई दशकपछि चुनावमा भाग नलिएर आफू जनताबाट कट्दै गएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘निर्वाचन प्रयोग क्रान्तिकै एउटा मोर्चा हो, तर सबथोक होइन । नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवाद ल्याउन विभिन्न बाटाहरू छन् । संविधान संशोधन, जनमत संग्रह र सडक संघर्ष । त्यसैको एउटा रूप निर्वाचनको उपयोग पनि हो’, विप्लव भन्छन्, ‘चुनाव बहिष्कारमा लाखौं जनता सहभागी भएपनि पछि पार्टी र जनताको सम्बन्ध टुटदै गयो । त्यसले चुनाव बहिस्कार मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने देखिन्छ ।’

चुनावमा भाग लिनु समाजवादको अभियानका रूपमा उपयोग गर्ने नीति भन्दै संसद् र सरकार बनाउन मात्र संसदमा जाने नियत भने नरहेको उनको दावी छ ।

पहिलो संविधानसभा ०६४ सालको निर्वाचनमा पार्टीको जिम्मेवारी रोजेर चुनाव छाडेका विप्लवले त्यसयता सम्पन्न भएकामध्ये अन्तिम बाहेक सबै चुनावको चर्को विरोधसँगै वहिष्कार गरेका थिए । ०७० सालमा मोहन वैद्य किरणसँगै हुँदा र २०७४ सालमा आफैंले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि उनले आक्रामक हिसाबले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । सोही क्रममा नेकपाले बम विष्फोट गर्ने र भौतिक आक्रमणका शृंखला बढाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि प्रतिवन्ध लगायो । त्यसपछि ०७७ सालमा ओली नेतृत्वकै सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका उनी सकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच र नभए माओवादी धारका पार्टीहरूबीच एकताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।

२०७९ सालको चुनावमा भाग लिने उनको चाहना त थियो, तर पार्टीभित्र उत्पन्न विवादले निम्त्याएको विभाजनसँगै सेलाउन पुग्यो । विप्लव त्यतिबेलै चुनावमा भाग लिने पक्षमा थिए भने धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश वलीलगायत केही नेताहरू विपक्षमा । कुरा नमिलेपछि विप्लवलाई छाडेर बास्तोला र वली पुनः एक दशकअघि साथ छोडेका नेता मोहन वैद्यको पार्टीमा फर्र्किए । त्यतिबेला उनीहरूले विप्लवको चुनावमा जाने कदमलाई प्रतिगामी मात्रै भनेका थिएनन्, गैरकम्युनिष्ट चरित्र देखाएको भन्दै उनीमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए ।

चुनावको मुखमा अलग हुनेबेला वास्तोलाले विप्लवबारे भनेका थिए, ‘राजनीतिक रूपले विप्लवमा संसद्वाद, अत्यन्त संकीर्ण प्रकारको रोमान्टिसिज्म, पेटी बुर्जुवा प्रवृत्ति देखापर्यो । उग्रवामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद देखापर्यो । विप्लवमा जुन खालको विचलन देखियो । पछिल्लो समयमा हामीले छलफल र बहस गर्यौँ । केन्द्रीय समितिमा बहस गर्यौँ । हामीले उनीसँग बसेर छलफल गर्नु भनेको समय खेर फाल्नु हो भन्ने ठान्यौँ ।’

पार्टी विभाजन भएपछि विप्लवले विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र हिसाबले केही उम्मेदवार समेत उठाएका थिए । आफ्नो प्रभाव क्षेत्र रहेको भनिएका कर्णाली र लुम्बिनीलगायत देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा उनको पार्टीका कार्यकर्ताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनावमा भाग लिएका थिए । तर परिणाम यति खराब आयो कि महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डकै वडामा पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरुले जित निकाल्न सकेनन् । त्यसपछि मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने आँट नेकपाले गरेन ।

विप्लवको संसदीय राजनीतिको मोह गत असारमा तीनवटा संसदीय दलहरूसँग मिलेर समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुँदा पनि देखिएको थियो । त्यसपछि उक्त मोर्चाको नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै विप्लवले एमालेलाई पनि मोर्चामा सहभागीका लागि गरेको प्रयास पनि उनको संसदीय राजनीतिको स्वीकारोक्ति थियो ।

साथै, भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि उनको पार्टीले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई गरेको समर्थनले पनि उनी संसदीय राजनीतिमा ‘गेयर चेन्ज’ गर्न खोजको स्पष्ट संकेत गरेका थिए ।

अहिले पनि विप्लव र प्रचण्डबीच पार्टी एकताका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाटै विप्लवले सम्भव भए सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नभए माओवादी धारका पार्टीबीच एकताको पहल थाल्ने निर्णय गरेका छन् । यसले उनी जतिसक्दो छिटो संसदीय राजनीतिमा हाम फाल्न आतुर भएको देखिन्छ ।

रुपन्देहीको बुटवलमा गत माघ अन्तिम साता आयोजित ‘वर्तमान परिस्थिति र नेपाली विशेषताको समाजवाद’ विषयको अन्तर्क्रियामा विप्लवले एक प्रधानमन्त्री बनेर देशको सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । ‘एकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेर गोरुझैं जोतिएर ५ वर्ष काम गरी देशलाई परिवर्तन गर्ने असाध्यै हुटहुटी छ,’ उनले भनेका थिए, ‘जनमत संग्रह, निर्वाचन वा संविधान संशोधन जेबाट भएपनि जनताबाट चुनिएर सरकारको नेतृत्वमा जाने कुरामा हाम्रो विमति छैन, तर त्यसो गर्दा स्थिरता हुनुपर्छ, किसान र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

प्रचण्ड र विप्लवको निकटता

पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खुला भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विप्लवले निकटता बढाएका छन् । कतिसम्म भने सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत प्रचण्ड र विप्लवले एकअर्कालाई खुलेरै प्रशंसा समेत गरिरहेका हुन्छन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड र विप्लवबीच छिट्टै पार्टी एकताको तयारी चलिरहेको छ । जसको संकेत बेलाबेलामा सार्वजनिक मञ्चहरूमा नै देखिने गरेको छ ।

यसले विप्लव अब संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न तयार भएको देखिन्छ । एउटा चुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष मात्रै पुगेर अर्को चुनाव आउन अझै चार वर्ष बाँकी छ । तर विप्लवले विना सन्दर्भ पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत २०८४ सालको चुनावमा भाग लिने निर्णय मात्रै गरेका छैनन्, अन्य पार्टीहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेका छन् ।

विप्लवले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनका निम्ति भन्दै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ नामको कार्यदिशा अगाडि सारेको करिब एक दशक पुग्न लाग्यो । त्यसबीचमा चुनाव बहिष्कारलगायत गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण उनको पार्टीमाथि करिब तीन वर्षभन्दा बढी समय प्रतिबन्धसमेत लाग्यो । तर अहिले त्यही एकीकृत जनक्रान्तिको निरन्तरता भएको दावीसहित विप्लव चुनावमार्फत संसदको यात्रामा अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । चुनाव बहिस्कारले आफू जनताबाट कट्दै गएको अनुभूति गरिरहेका विप्लव अब भने संसदीय व्यवस्थामा जाने हतारमा देखिन्छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत ‘पार्टीलाई आन्तरिक रुपले सुदृढ गरौँ ! समाजवादको लागि फराकिलो मोर्चा निर्माण गरौं !!’ शीर्षकको प्रस्तावमा नै यस विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । ‘चुनाव राजनीतिक संघर्षको एउटा मोर्चा हो । यसलाई नयाँ मोर्चाको रुपमा लिनुपर्छ,’ उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘२०८४ को चुनावलाई मिसन समाजवादका रुपमा बुझ्नुपर्छ । यसलाई समाजवादको लडाइँको मोर्चाका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा : साध्य कि साधन ?

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा, विप्लव विद्रोहमा

पञ्चायतको प्रतिबन्धित राजनीति र दशवर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सक्रिय नेता विप्लव २०६२/६३ साल पछाडिको गणतान्त्रिक प्रणालीमा पनि संसदीय अभ्यासमा सहभागी भएनन् । संसदीय प्रणालीले जनताको शासन स्थापित नहुने बुझाइमा टिकिरहन उनले क्रमशः आफ्नै नेताहरु र पार्टीबाट अलग हुने बाटो रोजेका थिए ।

२०३९ मा अखिल छैटौंबाट राजनीति थालेका विप्लवले नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउन भने २०६४ देखि सुरु गरेका हुन् । बालाजुमा बसेको माओवादीको विस्तारित बैठकमा विप्लवले विद्रोहको कार्यनीतिबाट पछाडि हटे नेतृत्वविरुद्ध नै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर उनको चेतावनीले माओवादी र प्रचण्डले रोजेको शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिको मार्ग रोक्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र २०६४ को शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णयसहित माओवादी नेतृत्व अगाडि बढ्यो । २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन गराए । यो निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका विप्लवले आफैंले हुर्काएको माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोडेर अलग हुने निर्णय लिए ।

जबकि पार्टीभित्र अर्थपूर्ण र प्रभावशाली हैसियत निर्माण गर्न विप्लवको आफ्नै सक्रियतासँगै प्रचण्डको विश्वासले सहयोग पुगेको थियो । २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष र ललितपुरको पार्टी सचिव रहेका विप्लवलाई तीन वर्षभित्रै केन्द्रीय सदस्यमा बढुवा गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य हुनु अगाडि २०५४ मा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

कर्णाली क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउँदा व्यक्तिगत कौशलका कारणले ठूलो संख्यामा सरकारको हतियार खोस्न सफल भए । विशेषगरी कालीकोटको पदमघाट प्रहरी चौकी आक्रमण गरी आधुनिक हतियार कब्जामा लिए । २०६१ तिर पुग्दा माओवादीको बलियो प्रभाव क्षेत्र रुकुम, रोल्पा लगायतलाई आधार मानेर बनाइएको इलाकाकै इञ्चार्ज बने जहाँ, प्रचण्ड लक्षित सत्ताको आक्रमणदेखि अरु संसदीय दलहरुसँग वार्ता जस्ता महत्वपूर्ण घटना भए ।

तत्कालीन सत्तासँग युद्धविराम र युद्धविराम भंग हुने जस्ता निर्णयहरु चलिरहँदा पनि विप्लवले महत्वपूर्ण क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुमा नेतृत्वको विश्वास मुख्य थियो । तर संसदीय प्रणालीप्रति चरम विमति राख्ने विप्लवले दीर्घकालीन विद्रोहको बाटोबाट पार्टी पछाडि हटेको भन्दै २०६९ पुग्दा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी नै छोडे । ६ जेठ २०६९ मा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा विप्लवले रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताहरुको साथ रोजे ।

त्यसबेला ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ९० भन्दा बढी सभासदले विद्रोह गरेका थिए । विद्रोह पछि बनेको पार्टीमा विप्लव केन्द्रीय सचिव रहे । उक्त पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्‍यो । २०६९ मै प्रचण्ड–बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई समाप्त गरेको निष्कर्षसहित ‘महापतन’ पुस्तक लेखेका विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा पनि धेरै समय बसेनन् । ८ मंसिर २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरे । उनलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली, सन्तोष बुढामगर, उमा भुजेल, माइला लामा, पदम राई लगायतले साथ दिए ।

आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको पार्टीको कार्यक्रमलाई विप्लवले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनेका थिए । पहिले प्रचण्ड र अनि वैद्यलाई जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्न ‘असफल’ घोषणा गरेका विप्लवले २०७४ को चुनावको वरिपरि देखिने गरी गतिविधि गरे ।

तर उनको गतिविधि शान्तिपूर्ण थिएन । नेपाल बन्दको आह्वान, वक्तव्यबाजी र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विप्लवले २०७४ ताका केही नेताहरु लक्षित बम विस्फोट गराए । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र रामशरण महत, एमाले नेता शेरधन राई, गोकुल बाँस्कोटा लगायत लक्षित बम विस्फोट गराएका विप्लवले एनसेल केन्द्रित कारबाही चलाए । राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै एनसेलको देशभरका टावर र कार्यालयमा बम विस्फोट गराए ।

११ फागुन २०७५ मा नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि विस्फोट गराउँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु समेत भयो, दुई जना घाइते भए । लगत्तै, २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गरायो ।

त्यहीबेला उक्त पार्टीका उच्च तहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परे । उनीसँगै बरामद कागजातबाट केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्रहरीले फेला पार्‍यो । त्यही कागजात र बम विस्फोटका शृङ्खलाबद्ध घटनालाई आधार मानेर २०७५ को फागुनमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णयपछि दुवैतर्फ आक्रामक बन्यो । १४ जेठ २०७५ मा बसुन्धारामा आत्मघाती विस्फोटमा परी उक्त पार्टीका दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीको मृत्यु भयो । २ साउन २०७६ मा विस्फोटमै परेर पूर्व लडाकु राम सिंहको मृत्यु भयो । ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा कुमार पौडेल प्रहरीको कारबाहीमा मारिए । २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा चन्द नेतृत्व पार्टीका कार्यकर्ताको गोली लागेर प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो भने २३ मंसिर २०७७ मा मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो । ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे । उच्च तहकै नेताहरु पक्राउ पर्ने र रिहाइ हुने क्रम चलिरह्यो ।

अन्ततः पार्टी गठनको ६ वर्षभित्रै विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कने निष्कर्षमा पुगे । २१ फागुन २०७७ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किए । त्यो सहमति बमोजिम सरकारले प्रतिबन्ध हटायो भने विप्लव शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत गतिविधिमा फर्किए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विप्लवको संसदीय स्वीकारोक्ति