‘सभामुखको अप्रत्यक्ष समर्थनमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत’

२१ वैशाख, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट खारेज गर्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुला गर्‍यो ।  संविधानअनुसार वैशाख २४ गतेभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता खगराजलाई छ ।

तर, अहिलेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार भने प्राप्त नहुने सत्तारुढ दलमा संशय छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीबाट सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनले गत चैत २५ गते नियुक्त भएका खगराजले कसरी विश्वासको मत प्राप्त गलान् भन्ने चासो छ । सर्वोच्च अदालतले सभामुखबाहेक पनि खगराजको पक्षमा ३० जना रहेकाले बहुमत बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिएको फैसला गरेपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानका व्याख्याताहरुको तर्क पनि फरक–फरक छन् ।

६० सदस्यीय जोर संख्या रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखलाई बाहेक राख्दा ५९ सदस्यीय हुने र एमाले, माओवादी र मनाङेसहित ३० सदस्य खगराजको पक्षमा उभिँदा बहुमत मानिने तर्क एमाले–माओवादीका नेताहरुको छ ।

२ सदस्य रहेको राप्रपाले साथ नदिए पनि कांग्रेससहित विश्वासको मतको विपक्षमा २९ र पक्षमा ३० हुने हुँदा सभामुखले बहुमत घोषणा गर्नु जायज हुने माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानको तर्क छ ।

संख्या बराबर भएमात्र सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्थाले ६० सदस्यीय रहेको गण्डकीमा कहिल्यै मत हाल्नै नपाउने र संसद, सरकार पनि धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ । अप्रत्यक्ष रुपमा सभामुखलाईसमेत प्रयोग गराएर ३० लाई नै बहुमत मान्नु जायज हुने र यो विषय थप व्याख्याका लागि अझै अदालत पुग्नुपर्ने चुमान बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार, मन्त्रालय भागबण्डालगायत समसामयिक विषयमा उनै हरिबहादुर चुमानसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी–

मुख्यमन्त्रीलाई  सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने बाटो खोलिदिएको छ, अब विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ ?

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिनलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । संविधानअनुसार २४ गतेभित्र लिइसक्नुपर्छ । विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सायद भोलि प्रस्ताव दर्ता गराउँछौं । २४ गतेसम्म समय रहे पनि २३ गते नै लिनुपर्छ भन्ने सोच छ । विश्वासको मत लिन सहज वातावरण बनेको हाम्रो विश्लेषण हो ।

राप्रपाले साथ नदिने हो भने अंकगणितका हिसाबले त्यति सजिलो त देखिँदैन नि ?

हामीले थाहा पाएअनुसार अन्तिमसम्ममा राप्रपाले प्रदेशलाई नै जिम्मा दिएर एउटा निर्णयमा पुग्ला भन्ने छ । पहिले पनि सँगै सहकार्य गरेका कारणले राप्रपा आउँछ भन्ने नै छ ।

तर, राप्रपाको केन्द्रीय तहबाट त अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने भन्ने कुरा सुनिन्छ त ?

राप्रपाको केन्द्रले गर्ने निर्णय समग्रतामा हो, आम निर्णय हो । उहाँहरुले विशेष निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । यदि राप्रपाले साथ दिएन भने मध्यावधितिर डोरिन्छ । मध्यावधिमा पुर्‍याएको अपजस उहाँहरुलाई जान्छ तर त्यस्तो अपजस पक्कै उहाँहरुले लिनुहुन्न ।

राप्रपाले निर्णय नगर्दा एकातिर सभामुखको भूमिकाको विषय र अर्कोतिर बहुमत कतिलाई मान्ने भन्ने बहस पेचिलो बनिरहेको छ, तपाईंको धारणा के हो ?

सभामुख पनि प्रदेश सभाकै सदस्य भएर त्यो पदमा पुग्नु भएको हो । संख्या गन्दा त उहाँलाईसमेत गनेरै ६० भनिएको हो । ६० बाट १ घटाउनेबित्तिकै ५९ जना हुन्छ र त्यसको बहुमत ३० हुन्छ, त्यो हामीसँग छ ।

सभामुखलाई अलग्गै राखेर ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभा भन्न मिल्छ त ?

सभामुखसहित ६० हो । तर, ३० हामीसँग छ । त्यसमा सभामुखलाई पनि प्लस गर्दा ३१ सदस्य हामीसँग हुन्छ । सभामुखले बहुमत भएको घोषणा गर्ने होला । उहाँ अनिर्णित बन्ने कुरा त भएन नि ! अदालतले प्रत्यक्ष रुपमा सभामुखले पनि मत जाहेर गर्नु भो भन्ने अर्थ लगाउला तर संसद जोगाउनका निम्ति, सरकारलाई यथावत कायम राख्नका निम्ति अप्रत्यक्ष भने पनि समर्थन हुन्छ ।

सभामुखको अप्रत्यक्ष समर्थन भन्नुको मतलब ३० जना संख्यालाई बहुमत मागेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भो भन्ने घोषणा गर्ने हो ?

सभामुखले नै बहुमत भएको घोषणा गर्ने भनेको त उहाँ पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सामेल हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ जान्छ नि त । सभामुखसहित हामी ३१ त भयौं नि त । कि गण्डकी प्रदेश सभा बिजोर भइदिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, जोर संख्यामा सभामुखसहित ३१ हुन्छ, अप्रत्यक्ष रुपमा उहाँ पनि सांसदै हो नि । म प्रस्ट बोल्ने मान्छे हुँदा अन्तिम पर्‍यो भने त यो विकल्पतिर जाला तर हामी राप्रपासहित ३२ पुर्‍याएरै सरकारमा उभिन्छौं ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखले ३० जनालाई बहुमत मानेर घोषणा गर्नु भो भने फेरि अर्को पक्ष अदालत जाओस् र थप व्याख्या गरोस् भन्ने हो ?

यो पार्टीगत वा सरकारको धारणा होइन, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित ३१ पुर्‍याउनु जायजै हुन्छ भन्ने लाग्छ । अदालतले पनि स्वीकार्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । अदालतले पनि करिब करिब त्यसै भनेको छ भन्ने लाग्छ । यो अनिर्णित अवस्थालाई अदालतले पनि फुकाइदिनुपर्छ ।

जोर संख्या भएको ठाउँमा सभामुखले निर्णायक मत हाल्ने कुरा अहिले नगरे पनि एक दिन अदालतले व्याख्या गरिदिनैपर्छ । पछि समस्या सबै ठाउँमा आउँछ । जोर संख्या भएका ठाउँमा सभामुखले कस्तो स्थितिमा बराबर भएर मत हाल्न पाउने भनेर थप व्याख्याका लागि एक दिन अदालत त पुग्नै पर्छ, पुग्ला ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि विश्वासको मत लिएपछि गर्ने हो ?

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा हामी निष्कर्षमै पुगेका छैनौं । सामान्यतया विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद विस्तारै विरलै हुन्छ । विश्वासको मत लिएरै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने सम्भावना छ ।

गण्डकीमा तपाईंले ९ वटा मन्त्रालय भयो भन्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्रीले सातै भन्नुहुन्छ, के हो खास कुरा ?

मन्त्रीहरुको किटान गर्दा ७ मन्त्रालयको नाममा कार्यविभाजन गरेका छौं । तर, मैले पहिलेदेखि नै ९ वटा हुनुपर्छ भन्दै आएको हुँ । स्टाफ कलेजले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाईसमेत आधार मानेर ९ वटा मन्त्रालय चाहिने रहेछ भनेर अघिल्लो कार्यकालमै निष्कर्ष निकालेका थियौं । अहिले मन्त्रालय सातै देखिए पनि ९ वटा मन्त्रालयमा जान रोकिनुहुन्न भन्ने हो ।

तपाईंले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरियो भनेरै सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको होइन ?

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल हुँदा मन्त्रालयको संख्याबारे पनि छलफल भएकै हो । ९ वटा आवश्यक हो भन्ने कुरा क्याबिनेटको बैठकमा सबैको बुझाइ भएकै हो ।

मन्त्रीको टुंगो लगाउन माओवादीमा पनि सकस छ, त्यसैले प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्षसहित ५ जनाको कार्यदल नै बनेछ त ?

मन्त्री छान्नका लागि होइन, माओवादी संसदीय दललाई सहयोग गर्नका निम्ति पार्टीका नेताहरुसहित सरसल्लाह गर्ने गरिएको हो । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीका नेताहरुसहितको ५ जनाको कार्यदल बनाएका हौं । कतिपय बेला पार्टीको निर्देशन पनि हुन्छ भनेर पनि हो । माओवादीमा सानो संख्या भएकाले सबैको व्यवस्थापन हुने रहेछ, त्यो अवसर पनि होला । सबैको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति नै खोजिरहेका छौं ।

गण्डकीमा ७ सदस्यीय हुँदा २ जना हुनुहुन्थ्यो, भोलि मन्त्रालय बढ्यो भने माओवादीबाट मन्त्रीको संख्या पनि बढ्छ भन्ने हो ?

हामी छलफलमै छौं । माओवादीलाई यति मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर सार्वजनिक माग राख्ने कुरा पनि भएन । एमाले र सरकार बनाउन सहयोग गर्ने माओवादी २ वटा दलले जे गर्छ, सहमतिमै गर्छ ।

तर माओवादीले गनेकै सांसद फणिन्द्र देवकोटाले त म छुट्टै हो, नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद हुँ भनिरहनुभएको छ नि ?

फणिन्द्रजीले भन्ने कुरा भनिरहनुभएको छ तर म दलको नेता भएका कारणले उहाँ हाम्रै दलको सदस्य हुनुहुन्छ ।

उहाँले फ्लोर क्रस गर्ने डर पनि छ कि !

पार्टी चाहिँ नेपाल समाजवादी हो र दल चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी संसदीय दल हो भनेर उहाँले भन्नुभाछ । पार्टी र कानुनी विषयमा मैले बहस गर्ने कुरा भएन । उहाँ अहिले माओवादी संसदीय दलको सदस्य हो, मैले त्यहीअनुसार उहाँसँग व्यवहार गर्ने हो ।

दाबीचाहिं मुख्यमन्त्रीको गरिरहने तर मन्त्री पाए पनि आफैं खाने गर्नुभयो भन्ने माओवादीकै नेताहरुको आरोप छ, यो त सत्ता स्वार्थ भएन र ?

यसमा मैले एउटै कुरा भन्छु, म मुख्यमन्त्री भएको भए मन्त्री बन्न सुहाउँदैनथ्यो । तर, अरु प्रदेशहरुमा पनि हेरौं, मन्त्री बनेर मुख्यमन्त्री पनि भएका छन् । अर्को कुरा आवश्यकताअनुसार सरकारमा जाँदा कसले नेतृत्व गरेर जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने पार्टीले मूल्यांकन गर्ने कुरा पनि हो ।

एउटा अनुभव पनि सेयर गरौं । म दलको नेता । अन्तिममा सबै कुरा दलको नेतामै आएर ठोक्किने रहेछ । तर, दलको नेता क्याबिनेटमा नहुँदा चाहिँ असहज र अप्ठेरो पनि हुने रहेछ भनेर अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा रामजी बरालले पनि भन्नुभएको थियो । यी सबै अनुभव बटुलेरै म सरकारमा गएको हुँ र यो नेतृत्वको कुरा पनि हो ।

तपाईंले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहनुहुन्थ्यो, अर्थ पनि बडो मुस्किलले पाउनुभयो होइन त ?

मुख्यमन्त्रीपछि नीतिगत हिसाबले काम गर्न सकिने मन्त्रालयमध्ये एउटा भौतिक रहेछ, अर्को अर्थ । भौतिकको विषय सकिइहाल्यो, त्योबाहेक अर्थ मन्त्रालय नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । मन्त्री भएदेखि नै बजेटको तयारी गरिरहेकै छु ।

सत्ताको जोडघटाउले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन निरन्तर मारमा छ यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला ?

संघीयताको अभ्यास नै बल्ल ६ वर्षको छ । बजेटको विषयचाहिँ यो नियमित कुरा हो । एक–दुई विषय राजनीतिक रुपमा गर्नुपर्ने होला, राजनीतिक नेतृत्व नआई दिशानिर्देश नहोला । तर, अरु नियमित प्रक्रियाबाटै हुने कुरा हुन् । त्यसरी सिस्टमको विकास नभइसकेको हुनाले सत्ता समीकरण फेरिँदा केही समस्या आएका हुन् । तर, हिजोजस्तो अहिले समस्या पर्दैन ।

केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिइरहँदा प्रदेशमा पनि फेरिने हुँदा संघीय संरचनामाथि, त्यसमा पनि प्रदेशमाथि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्, पछिल्लो पटक प्रचण्डकै कारण बढी अस्थिरता भयो भन्नेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

पार्टीहरु एकात्मक छन्, त्यसका कारण संघीयता धरापमा पर्‍यो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । पार्टीहरु सबै ठाउँमा एकात्मक नै देखिन्छ । मूल कुराचाहिँ संघीयतालाई बुझ्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने कुराप्रतिको प्रतिबद्धता हो । प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताबारे जति छलफल हुनुपर्ने हो, त्यसमा अपुग भयो । राजनीतिक संघीयताको विकास त भयो तर संघीयतालाई सक्षम र सबल बनाउन छलफल अपुग भएकै कारणले केही समस्या देखिएका हुन् ।

दोस्रो कुरा, संघीयताप्रति सबैभन्दा प्रतिबद्ध व्यक्ति प्रचण्ड नै हो । प्रदेशकै नेतृत्वले पनि यो संघीयतालाई अझै व्यवस्थित गराउने कुरा प्रचण्ड हुँदै गर्नुपर्छ नत्र नहुने पो हो कि भन्ने शंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यो भनेको उहाँप्रतिको विश्वास हो ।