बैंक ऋण कान्तिपुर सहकारीमा सारिदिएर दोब्बर असुली प्रयासमा तत्कालीन अध्यक्ष लामा

२१ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका राम शर्मा (परिवर्तित नाम) ले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट २०६७ सालमा २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । पशुपति विकास बैंकमा कारोबार गर्दै आएका उनले उक्त संस्थामा समस्या देखिएपछि त्यहाँबाट लिएको कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।

पशुपति विकास बैंकका प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा रहेका कान्तिपुरका तत्कालीन अध्यक्ष सीबी लामासँग उनको राम्रै चिनजान थियो ।

शर्माले अर्को बैंकमा ऋण सार्नुपर्ने तनावबीच कान्तिपुरबाट सहज ऋण उपलब्ध गराइने भएपछि उनले पनि बूढानीलकण्ठको आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लामा अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरबाट २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ऋण लिए ।

तर, लामाको योजना उनलाई सहजीकरण गर्ने नभई बूढानीलकण्ठमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा निवास नजिक रहेको शर्माको सम्पत्ति हत्याउने रहेछ भन्ने उनले २०७० मा आएर मात्रै थाहा पाए ।

‘सीबी लामाले मेरो सम्पत्ति हत्याउने योजना बनाएको रहेछ । २०६७ मा लिएको कर्जा साढे दुई वर्षमा नै २०७० मा आउँदा ४ करोड २५ लाख बनाएर नयाँ तमसुक बनाएको रहेछ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

कर्जा दिएको छोटो समयमै यसरी नियोजित रूपमा बढाएपछि त्यसविरूद्ध शर्मा अदालत गए । अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहँदा नै उनको सम्पत्ति सहकारीले लिलामीमा निकाल्यो । आफ्नो सम्पत्ति लिलामीविरुद्ध उनी फेरि अदालत गए । तर, अदालतले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने आदेश दियो ।

यसैबीच कान्तिपुरलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३ फागुन २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सम्पत्ति र दायित्व फर्छ्योट गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठायो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सहकारी मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएको संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न उक्त समितिसमक्ष लेखी आएकोमा सोही ऐनको दफा १११ (१) बमोजिम उक्त सहकारी संस्था सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको अधिकार स्वतः निलम्बन हुनेछ । साथै, समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु गर्ने छ ।

सोहीअनुसार समितिले १६ फागुनमा सूचना प्रकाशित गर्दै सञ्चालक तथा कर्मचारीले कान्तिपुरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा सम्पत्ति समितिसमक्ष बुझाइ कार्यालय बन्द गर्नुका साथै कुनै पनि कारोबार नगर्न/नगराउन भन्यो ।

यस्तै सञ्चालक र कर्मचारीले समितिमा उपस्थित भई आवश्यक सहयोग गर्न र ऋणी सदस्यले पनि समितिमा सम्पर्क राखी ऋण भुक्तानी गर्न र साविक सञ्चालक र कर्मचारीसँग भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार नगर्न सूचनामा जनाइयो ।

अदालतले पनि लिलाम हुन लागेको आफ्नो सम्पत्ति नरोक्ने भएपछि छटपटाएका शर्मालाई कान्तिपुर समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि कर्जा तिरेर आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा हुने आशा पलायो ।

२०६७ मा कान्तिपुरबाट लिएको २ करोड ४७ लाख ऋण भुक्तानी गर्न उनी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय पुगे । समितिमा उनले छलफल गरेपछि २०६७ मा लिएको कर्जाको समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार दुई गुणा बढी रकम तिर्न तयार भए ।

तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यबीच नै विवाद हुँदा २ करोड ४७ लाखको ऋण ४ करोड ९६ लाख भुक्तानी गरेर फर्छ्योट गर्ने उनको योजना सफल भएन ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सर्वोच्च अदालतको नजिर हेरर मापदण्ड तय गरी असुल हुँदै आएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा ऋणीसँग ब्याज असुल गर्दा कर्जाको तमसुक भएको मितिदेखि समसाग्रस्त घोषणा भएको अघिल्लो दिनसमम्मको हिसाब हुने उनले बताए ।

सर्वोच्चको नजिरअनुसार कर्जा लिएको मितिले १० वर्षभन्दा बढी अवधि भएको हकमा कर्जा रकमको दुई गुणा र १० वर्षभन्दा कम अवधि भए सहकारी विभागले तोकेको कर्जामा सन्दर्भ ब्याजदर वा दुई गुणामध्ये जुन कम हुन्छ, सोही आधारमा कर्जा असुल गर्ने निर्णय समितिले गरेको र सोहीअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए ।

समितिले कर्जाको तमसुक भएको मिति भने मालपोतमा धितो रोक्का भएको मितिलाई आधार बनाउने गरेको उनले बताए । सहकारी संस्थाको कर्जाको तमसुक भएको कागजात फेला पार्न पनि समस्या हुँदा धितो रोक्का भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको उनले बताए ।

समितिको सोही व्यवस्था अनुसार ऋणी सदस्य शर्माले १३ वर्ष अगाडि लिएको २ करोड ४७ लाख ऋणको ब्याजसमेत ४ करोड ९६ लाख तिरेर धितो रोक्का रहेको आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गर्न तयार भए ।

उनले बैंकबाट ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक बनाएर लिएर आए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बैठकमा ४ करोड ९६ लाख लिएर उनको धितो फुकुवा गर्ने र थप अनुसन्धान गर्दा अन्य कुनै बदमासी भएको भेटिए पुनः सम्पत्ति रोक्का गर्दै असुलउपर गर्ने प्रस्ताव पेस पनि भयो । तर, समिति सदस्यबीच विवाद हुँदा कुनै निर्णय हुन सकेन ।

समितिमा लामो समयसम्म निर्णयविहीन भएको उक्त विषय समिति अध्यक्षसहित सञ्चालकरूको कार्यकाल सकिएसँगै तत्काल समाधान हुने अवस्था छैन ।

‘सहकारीमा हजारौं बचतकर्ताले पैसा नपाएर समस्या भएको छ । समितिले बनाएको मापदण्ड अनुसार नै ऋण तिर्छु भन्दा पनि समितिले विभिन्न बहाना बनाइरहेको छ,’ ऋणी सदस्य शर्माले भने ,‘साना–साना बचत भएका धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने भए पनि समितिका सदस्यहरूले विभिन्न बहानामा अलमल गर्दा मलाई पनि समस्या भएको छ ।’

तर, समिति स्रोतअनुसार २०७० मा नै ब्याज थप गरेर ४ करोड २४ लाख रुपैयाँको नयाँ तमसुक बनेकाले त्यसमा के गर्ने भनेर निर्णय हुन नसेकेको हो ।

यसबीच समिति अध्यक्ष काशीराज दाहालसहित तीन जनाको कार्यकाल २२ चैत २०८० बाट सकिएर बिदा भइसकेका छन् । अध्यक्षसहित नयाँ सदस्य नियुक्त भएर नआउँदासम्म त्यसमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने स्रोतले बतायो ।

समितिको कमजोर कार्यसम्पादन, समस्याग्रस्त संस्था लगातार बढ्दै

सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्था व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छ । तर, यस्तो समिति आफैं समस्याग्रस्त देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फर्छ्योटका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले २९ पुस २०७४ मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनको ६ वर्ष ३ महिनामा २० सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएर सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फछ्र्योका लागि समिति पुगेका छन् । तर, अहिलेसम्म समितिले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।

जनशक्ति अभाव साथै समस्याग्रस्त घोषणन गर्दा सम्पत्ति रोक्का लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुुँदा समितिले काम गर्न नसकेको समिति सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेल बताउँछन् । २०७० मा सहकारी समस्या अध्ययन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगको सिफारिस अनुसार सहकारी ऐनमा समितिको व्यवस्था भयो भने समिति गठनपछिको पहिलो अध्यक्ष पनि कार्की नै नियुक्त भए । तर, उनले ६ महिनाभन्दा समितिमा काम गर्न पाएनन् ।

त्यसपछि अध्यक्ष बनेका युवराज सुवेदीलाई नौ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्षको बनायो ।

त्यसपछि अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेल र पछिल्लो पटकका काशीराज दाहालले दुई वर्षे कार्यकालको नेतृत्व गरे । तर, समितिले भने उद्देश्य अनुसार काम गर्नेभन्दा पनि समितिका सदस्य र अध्यक्षले तलब र भत्ता खाने मात्रै काम गरे ।

अन्य निकायमा पेन्सन पकाएर अवकास पाएकालाई नियुक्ति दिने अभ्यास नै गलत हुँदा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

निर्णय क्षमता भएकालाई नियुक्ति दिनुपर्ने ठाउँमा पेन्सन पकाएर आएर विवादमा परिन्छ कि भनेर निर्णय गर्न नसक्नेलाई राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति दिँदा समिति नै आफैं निष्किृय बनेको पौडेलको अनुभव छ ।

समितिमा पछिल्लो पटक २०७८ चैतमा अध्यक्ष बनेका काशिराज दाहालको कार्यकाल समेत २२ चैत २०८० बाट सकिएको छ । सोही दिनबाट दुई जना पदाधिकारी केशवराज आचार्य र डीबी बस्नेतको समेत कार्यकाल सकिएपछि समितिको काम ठप्प भएको छ ।

समितिमा सात पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेकोमा चार मात्रै छन् । अध्यक्ष नै नहुँदा समितिको सबै काम कारबाही नै प्रभावित भएको छ ।

समिति गठनयता ६ वर्षमा २० संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् र तिनको जिम्मेवारी समितिलाई दिए पनि हालसम्म एउटा पनि संस्थाको पूर्णरूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।

जसमध्ये १० बचतकर्ताको मागदाबी रहेको कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र १६ जनाको मागदाबी परेको स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभको भने हिसाब मिलान भएको छ । अन्य संस्थाको बचत फिर्ता प्रगति सन्तोजनक छैन ।

२० मध्ये १४ वटामा ११ हजार ९ सय ७ बचतकर्ताको ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ दाबी छ । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएका ६ को भने मागदाबी संकलन भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

धेरै बचतकर्ता भएका शिवशिखर, कृषि विकास, कान्तिपुर, गौतमश्री र श्री लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको माग दाबी संकलन भइरहेको छ ।

समितिका पदाधिकारी कर्मचारीजस्तै पूरै समय काम गर्ने गरी नियुक्त भएका पद हो । तर, यति धेरै सहकारी समस्या हुँदा पनि बैठक बस्नेभन्दा समितिका पदाधिकारीको अन्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समितिकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

समितिले सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फिर्ताका लागि थप जनशक्ति माग गरेको समिति सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए ।

समितिले गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारी मन्त्रालयसँग सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा जनशक्ति मागसमेत गरेको थियो ।

समितिले कर्मचारी संख्या ५० पुर्‍याउन तथा शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धान तथा कार्यालयमा छापा मार्न प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा १५ प्रहरी माग गरेको उनले बताए ।

तर, अहिलेसम्म जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा ८ कर्मचारी र ४ प्रहरीका भरमा समितिले काम गर्नुपरेको उनले बताए ।