‘आरोहीको भीड रोकौं, अर्को पुस्ताका लागि हिमाल जोगाऔं’

२१ वैशाख, काठमाडौं । सगरमाथालगायत हिमाल दिन प्रतिदिन फोहोर भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सगरमाथालगायत अरू हिमालको आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म हेलिकप्टर प्रयोग नगराउन अघिल्लो शुक्रबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सगरमाथा लगायतका हिमाली क्षेत्रमा फोहोर बढ्दै गएको र त्यसले हिमालको अस्तित्व नै जोखिममा परेको भनी दायर रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अवस्था बाहेक हिमालका आधार शिविरभन्दा माथि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्नू भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पर्वतारोहीहरूलाई आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म जाँदा र फर्किंदा सबै दुरी पैदल नै तय गर्नुपर्ने भनी आदेश जारी गरेको छ । त्यसक्रममा पर्वतारोहीले लिएर गएको उपभोग्य सामानको फोहोर पनि फिर्ता लिएर आउनुपर्ने भनेको छ ।

यसका साथसाथै सर्वोच्च अदालतले सामथ्र्यले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर पर्वतारोहीहरूलाई हिमाल आरोहणको अनुमति दिनु भनेको हो । प्रदूषण हुन नदिन आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म पुग्दा र फर्किंदा पैदलयात्रालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्ने भनेको हो ।

सर्वोच्चले अहिले हिमालको माथिल्लो भागमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अनि मृतकहरूको शव संकलन गरेर आधार शिविरभन्दा तल्लो भागमा व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । उसले शव व्यवस्थापन योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ ।

बर्सेनि हजारौंको संख्यामा पर्वतारोहीले हिमाल चढ्ने तर उनीहरूले गरेको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले हिमाल आरोहण गर्नेहरूको संख्या तोकिनुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

अनि हिमालको संरक्षणका लागि विशेष कानून आवश्यक हुने भन्दै कानून बनाउन आदेश दिन माग गरेका थिए । हिमाल संरक्षण सम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको भन्दै हिमाल संरक्षणमा चनाखो हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ४१४ वटा हिमालमा आरोहणका लागि अनुमति दिएको छ । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा विदेशी पर्वतारोही हिमाल चढ्न नेपाल आउँछन् । हिमाल चढ्न जाँदा उनीहरूले लैजाने सामान फिर्ता ल्याउँदैनन् । त्यसले आधार शिविरभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा फोहोर बढ्दै गइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ पर्वतारोहीहरूका कारण हिमालमा मानव मलमूत्रको प्रयोग बढ्दो छ । व्यवस्थापन हुन नसक्दा हिमाली क्षेत्रको मानव मलमूत्र हिमनदी र त्यसतलका नदिनालामा मिसिएको छ । हिमाल आरोहरणका क्रममा मारिएकाहरूको शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोर बढिरहेको भन्दै अधिवक्ता मिश्रले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अहिले सगरमाथाको दोस्रो आधार शिविरसम्मको फोहोर मात्रै संकलन हुन्छ भने त्यसमाथिको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आधार शिविर माथिको फोहोर अनिवार्य रूपमा आधार शिविरमा ल्याउनुपर्ने नियम भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हिमालको फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै अधिवक्ता दिपक मिश्रले हिमाल संरक्षणका लागि नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आदेशको माग गरेका थिए ।

अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि गत शुक्रबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन समय लाग्ने भन्दै त्यस बेला संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालमा हिमाल र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरो आउने जोखिम औंल्याएको हो ।

सगरमाथाका साथसाथै लाङटाङ, माछापुच्छ्रे, मकालु लगायतका क्षेत्र र आधार शिविरमा व्यापक पर्वतारोही जाने गरेको औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘उनीहरूबाट हुने प्रदूषणले हिमालको अस्तित्वलाई नै असर पुर्‍याउने रहेछ ।’

कठिन मौसम भएको अवस्थामा हिमाल चढ्न हिंडेका पर्वतारोही हप्तौं वा महिनौंसम्म आधार शिविरमा बसेर सफा मौसमको प्रतिक्षा गर्छन् । उनीहरू त्यसरी लामो समय त्यहाँ रहँदा फोहोर बढ्ने र त्यसले हिमाल पग्लिने सम्भावनालाई थप बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको एक विवरण अनुसार, पछिल्लो दुई वर्षमा आमादब्लम अनि सगरमाथा र मनास्लु हिमालमा सबैभन्दा बढी अनुमति पत्र जारी भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपाली सेनाले करिब ३४ हजार किलो फोहोर संकलन गरेकोमा ७ हजार किलो कुहिने फोहोर थियो भने बाँकी नकुहिने प्रकृतिको हो । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिमार्फत नेपाली सेनाले फोहोर संकलन गर्ने र कतिपय फोहोर नाम्चे बजारमा ल्याएर नष्ट गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

उसको प्रतिवेदन अनुसार, सगरमाथामा करिब १४ हजार टन फोहोर छ । त्यसबाहेक करिब ४० हजार टन मानवीय फोहोर हो । ३ सयभन्दा बढी आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका पर्वतारोहीका लाशहरू छन् ।

सेनाले पेस गरेको विवरणमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका हिमश्रृङ्खलाहरूको उचित सरसफाइ र संरक्षणमा रहेको कमजोरीको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ ।’

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले हिमाल चढ्नेहरू आधार शिविरबाट माथि उक्लिंदा प्रस्थान बिन्दुमा इन्ट्री गर्न लगाउनुपर्ने र ऊ फर्किंदा फोहोर फिर्ता ल्याए/नल्याएको जाँच गर्नुपर्ने भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नष्ट गर्न सकिने फोहोर, पुनः प्रयोग गर्न सकिने र फेरि निकासी गर्नुपर्ने गरी तीन तहमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।’ सर्वोच्च अदालतले हाल जारी भएको ३ वर्षे हिमाल संरक्षण रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

तापमान वृद्धिको असर हिमालमा परेको र अनियन्त्रित भीडले हिमाललाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको भन्दै सर्वोच्चले ‘वातावरणीय समस्याहरूमा जुन निर्णय गर्दा उचित संरक्षण हुन्छ, सोही गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हिमालहरू जे जस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई सोही प्रकृतिले संरक्षण गर्नु, गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले हिमालमा रहेको फोहोर तथा लाशको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । अनि अब हुन सक्ने फोहोरको रोकथामका निमित्त विस्तृत अवधारणासहित कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आदेश दिएको छ ।

‘हिमाललाई आगामी पुस्ताका लागि हस्ताक्षर हुनुपर्ने अन्तरपुस्ता समन्यायको अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रकृतिलाई प्रकृतिकै रूपमा, हिमाललाई हिमालकै रूपमा संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि पूर्व सावधानी सिद्धान्त बमोजिम रोकथामको आवश्यक उपायहरू अबलम्बन गर्नू गराउनू ।’