सरकार-व्यवसायी जुहारी, सटही सुविधा नदिँदा टेलिभिजन सेवा बन्द हुने जोखिम

२१ वैशाख, काठमाडौं । विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई रोयल्टी भुक्तानीका लागि सरकारले सटही सुविधा नदिँदा नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरू पनि कुनै पनि बेला बन्द हुने जोखिम बढेको छ ।

गत वर्षदेखि लागु गरेको आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन वितरकहरूलाई सटही सुविधा दिएको छैन ।

२०७९ को चैत १५ मा सरकारले आलाकार्ट लागु गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसपछि वितरकहरूले विदेशी च्यानललाई भुक्तानीका लागि सटही सुविधा नपाएको नेपालमा नेट टीभीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज राजभण्डारीले बताए ।

नेट टीभीले नेपालमा स्टार र जी टेलिभिजनका च्यानलहरू वितरण गर्छ । ‘सरकारले गत वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम छ भने सुरुमा सटही सुविधा दिएन । पछि आलाकार्ट पूर्ण रूपमा लागु हुनुपर्‍यो भन्दै अनुमति दिएको छैन, एक वर्षदेखि हामीले च्यानलहरूलाई भुक्तानी गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

स्टार र जी नेटवर्कबाहेकका अन्य विदेशी च्यानलहरू सोनी, कलर्स तथा अन्य टेलिभिजनको वितरकका रूपमा भने मेगा म्याक्स डिजिटलले काम गरिरहेको छ । यी दुवै कम्पनीहरूको समेत गरेर ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अनुमान रहेको राजभण्डारीले बताए ।

अहिले टेलिभिजन वितरक, सेवा प्रदायक तथा सरकारबीच आलाकार्ट प्रणाली लागु भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू आफूहरूले ग्राहकलाई आलाकार्ट प्रणालीअनुरूप च्यानल छानेर प्रयोग गर्ने विकल्प दिएकाले यो लागु भएको बताउँछन् ।

सरकारले भने आलाकार्टका लागि छुट्टै एप्लिकेसन वा त्यस्तै प्रणाली बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले त्यो लागु नभएको बताउँदै आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गते टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरूले छानेर टेलिभिजन हेर्न पाउने आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने संस्थाहरू केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबीले यो प्रणालीअनुरूप मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो ।

टेलिभिजनले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु भएको मन्त्रालयको दाबी थियो ।

व्यवसायीहरूको आग्रह र छलफलबाट नै आलाकार्ट प्रणाली लागु गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न उनीहरू इमान्दार नभएको सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक केशव नेपालले बताए ।

‘एक वर्ष अघि नै यो प्रणाली लागु गर्ने निर्णय भएको हो । तर कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै व्यवसायीले १ कात्तिक २०८० देखि कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन गरेनन्,’ उनले भने ।

यसरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने वितरक र अपरेटरको लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्ने भएपनि त्यसबाट सेवाग्राहीलाई असर गर्ने भएकाले सरकारले लचक भएर थप समय दिएको उनले बताए ।

‘टेलिभिजन अपरेटरहरूले आलाकार्ट समेतको शुल्क अग्रिममा लिइसकेका छन् । हामीले त्यस्तो शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएका छौं । त्यो पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्,’ नेपालले भने ।

आलाकार्ट प्रणालीअनुसार टेलिभिजन लाइन जोड्न न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ ।

बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरू समावेश भएको हुनु पर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

सःशुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरे बापत अलग-अलग रुपमा वा च्यानलहरूको बुकेको आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइनेछ । प्रत्येक च्यानलको अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको छ । तर, सःशुल्क च्यानलबापत उपभोक्ताबाट मासिक अधिकतम २५० रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अलाकार्टसम्बन्धी यो व्यवस्था हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा लागु भएको छैन । टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले भने आफूहरूले आलाकार्ट व्यवस्थाअनुरूप आफूहरूले च्यानल दिने व्यवस्था गरे पनि उपभोक्ताको रुचि यसमा नदेखिएको बताएका छन् ।

‘हामीले उपभोक्तालाई छनोटको अवसर दिएका छौं । तर त्यसमा उपभोक्ताले त्यसभन्दा सस्तोमा बन्डलमै पाएकाले आलाकार्टमा रुचि देखाएका छैनन्,’ डिसहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदिप आचार्यले अनलाइनखबरलाई भने ।

आलाकार्ट प्रणाली लागु नभएको भनेर उपभोक्ताले गुनासो पनि नगरेको उनको भनाइ छ ।

टेलिभिजन वितरण समेत गरिरहेको नेट टीभीका सिईओ राजभण्डारी आलाकार्ट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको हुँदै नभएको बताउँछन् ।

‘हामीले बाहिरबाट च्यानल किनेर नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई वितरण गर्ने हो । आलाकार्ट प्रणालीअनुसार ग्राहकलाई बेच्ने काम सेवा प्रदायकको हो, त्यसको प्रणाली सरकारले बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने । तर, सरकारले आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरे पनि प्रणाली नबनाई दिएको उनको भनाइ छ ।

तर विभागका महानिर्देशक नेपाल भने टेलिभिजन वितरक र अपरेटर एकै व्यक्ति रहेकाले यो लागु गर्ने पर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै रहेको बताउँछन् ।

‘वितरक र अपरेटरले यो वा त्यो बाहनामा उपभोक्तासँग उठाउने र सेवा नदिने गर्न नपाउन् भन्नेमा विभाग सचेत छ,’ नेपालले भने ।

यसबीच गत माघमा सूचना तथा प्रसारण विभागले एक सूचना जारी गर्दै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई २ फागुन २०८० भित्र आलाकार्ट प्रणाली लागु गरिसक्न अल्टिमेटम दिएको थियो । सो समयभित्र आलाकार्ट प्रणाली लागु नभए राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि विभागले दिएको थियो ।

यसका साथै गत १ कात्तिकअगाडि ग्राहकबाट उठाइएको अग्रिम सेवा शुल्क समायोजन गरेर मात्रै ग्राहकसँग शुल्क लिनुपर्ने र त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको थियो ।

विभागले टेलिभिजन वितरकहरुलाई पनि आलाकार्ट प्रणाली लागु नगरेका सेवा प्रदायकलाई च्यानल उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारको यो निर्देशनअनुरूप आफूहरूले सेवा प्रदायकसँग यो प्रणाली लागु गराउन सम्झौता गरिसकेको र त्यो विभागलाई उपलब्ध गराएको नेट टीभीका सीईओ राजभण्डारी बताउँछन् ।

‘स्टार टेलिभिजन प्रसारणका लागि आलाकार्ट लगाउने सम्झौता गरेर विभागलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब सरकारले विदेशका च्यानलहरूलाई रकम भुक्तानीको अनुमति दिने आशा लिएका छौं ।’

सरकारले गत माघमा जारी गरेको निर्देशनमा टेलिभिजन सेवा प्रदायकलाई पनि आलाकार्ट मूल्य प्रणालीबारेका सबै जानकारी वेब साइटमा राख्न यसमा आवद्ध हुन सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा अन्य प्रक्रियाको आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गर्न, मूल्य प्रणालीमा आबद्ध हुने सेवाग्राहीको संख्या, सेवाग्राही सदस्य रहेका च्यानल तथा बुकेहरूको विवरणलगायत विवरण मासिक रुपमा तयार पार्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

ग्राहकहरूका लागि अर्को सूचना जारी गर्दै आलाकार्ट प्रणालीअनुरुप मात्रै शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।