पाँच करोड विनियोजन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

२५ असार, काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ । विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दसलाख खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको बजेटको दुरूपयोग भइरहेको बेला सभासदहरुले भने ५/५ करोड माग गरेका छन् ।

पाँच करोड विनियोजन गरिँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुनुका साथै आ-आफ्ना कार्यकर्ताको हालीमुहालीमा पार्टीका लागि रकम खर्च हुने दावीसहित अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकी -सुवास)ले रीट दायर गरेाक हुन् । काठमाडौँ, झापा, धनुषा, चितवनलगायत जिल्लामा नियमित बजेटका साथै सभासद्का नाममा बिनायोजना रु पचास करोडभन्दा बढी रकम जाने र त्यस्तो रकमको उपयोगिता कागजमा मात्रै सीमित हुने तर दुर्गम पहाडी जिल्लामा भने कम बजेट पुग्ने निश्चित भएको पनि रीटमा उल्लिखित छ ।

एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्ले जनचाहनाबमोजिम संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा बिनायोजना पाँच करोड खर्च गर्ने कार्यले जनमतको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्नुका साथै राज्यकोषको अबौर्ं रकम हिनामिना हुने भन्दै मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो रकम विनियोजन गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रासस