कानूनी मापदण्ड विपरित नगरपालिका घोषणा

-ईश्वरी अधिकारी
१९ मंसिर, चितवन । सरकारले गत मंगलबार नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐनमा तोकिएको मापदण्ड विपरित चितवनको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने माडीलाई सरकारले नगरपालिका घोषणा गरेको खुलासा भएको हो ।

नगरपालिका घोषणा गर्दा तराइ क्षेत्रमा २० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने, नगरको वार्षिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, विद्युत, शिक्षा, खानेपानी, सन्चार लगायतका सुविधा पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, माडीमा खानेपानी र विद्युत सुविधा पुग्न सकेको छैन । माडीमा बिजुली पुर्‍याउने भनेर २ दशकयता पहल जारी छ । तर विश्व सम्पदा सूची सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज हुँदै बिजुलीको तार लैजान नमिल्ने भएपछि माडीबासीले विद्युत सेवा पाएका छैनन् । जमिन मुनिबाट बिजुली लैजाने पहल भैरहे पनि पूरा भैसकेको छैन ।

माडीका केहि धनी परिवारले आफ्नै खर्चमा हाते पम्प मार्फत पानी निकालेर पीउने गरे पनि अधिकांस नदी तथा खोलामा भर पर्न बाध्य छन् । सुख्खायाममा माडीबासीको अवस्था झन् दयनीय हुन्छ ।

जिल्ला विकास समिति चितवनको तथ्यांकमा ४० हजार जनसंख्या रहेको माडीमा ८० प्रतिशत घरधुरीले विद्युतको विकल्पमा सोलार बत्ति प्रयोग गरेका छन् । ‘सोलार प्रयोग गर्नेहरुको आधारमा नगरपालिका बनाउन सिफारिस गरेका थियौं सरकारबाट स्वीकृत पनि भयो,’ जिल्ला बिकास समिति चितवनका सूचना अधिकृत बलराम लुईंटेलले भने ।

नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव जितनारायण श्रेष्ठले माडीमा खानेपानी र बिजुलीको सुविधा पुग्न नसकेको बताए । ‘माडी ईको टुरिजममा सक्षम देखिएकोले थप बिकासको गति दिन नगरपालीका घोषणाकोलागि सिफारिस गरिएको’ श्रेष्ठले बताए । नगरपालिका घोषणा भएपछि थप पुर्वाधार विकासमा सहज हुने उनको विश्वास छ ।

सरकारले माडीका बघौडा गर्दी, कल्याणपुर र अयोध्यापुरी चार गाविसलाई समेटेर माडी नगरपालिका घोषणा गरेको छ ।