संविधानमा पहिलो पटक मौलिक हकसँगै नागरिकका कर्तव्य पनि

३ असोज, काठमाडौं । संविधानसभाबाट आज अपराह्न जारी हुने नयाँ संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकसँगै पहिलोपटक नागरिकका चारवटा कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ गरिएको मौलिक हकमा संविधानमा धेरै अधिकारसहित पहिलो पटक मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।

संविधान २०४७ मा १३, अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो भने नयाँ संविधानको धारा १६ मा बाँच्न पाउने हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ आवाससम्बन्धी हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ उपभोक्ताको हक र धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भएको छ ।

अन्तरिम संविधानमा छूवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक र श्रमसम्बन्धी हक पहिलो पटक समेटिएको थियो ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधान एक युगमा एकपटक जारी हुने आजको अवसरलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । संविधानको धारा ४८ मा व्यवस्था गरिएको नागरिकका चार कर्तव्य पनि पहिलो पटक समाविष्ट गरिएकाले नागरिक हकसँगै राज्यकाप्रतिको उसको कर्तव्य किटान भएको छ र यसले नागरिकलाई राज्यप्रतिको उसको दायित्व बोध गराउनेछ । “राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु” लाई नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले मौलिक हकका रुपमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक, फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक, शोषणविरुद्धको हक, देश निकालाविरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, संवैधानिक उपचारको हकजस्ता विषयलाई प्रत्याभूत गरेको थियो ।

  संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नसक्ने राज्यको क्षमता नभएकाले घोषणात्मक मात्र हुनसक्ने बताउँछन् । “धेरै हकको व्यवस्था हुँदा मौलिक हक हो÷होइन भन्ने लाग्छ, औपचारिकताका लागि ३१ वटा मौलिक हक संविधानमा राखिए पनि कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई समय लाग्ने देखिन्छ”–उनले भने ।

नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य बोध गराउन पहिलो पटक नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको उनको बुझाइ छ । “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा त्यति धेरै विषय राख्न आवश्यक थिएन, योजनाको किताबमा लेखिएको जस्तो भएको छ, यसलाई छोट्याउन आवश्यक छ”– उनले भने ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व

संविधानको भाग ४ को धारा ४९ मा राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रुपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने संविधानको धारा ५० उपधारा (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।

“धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवम् राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था धारा ५० को उपधारा (२) मा समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने सिद्धान्त बनाइएको छ ।

संविधानको धारा ५१ मा १३ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति, विकाससम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति, पर्यटनसम्बन्धी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख गरिएको छ ।

 संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संबद्र्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने तथा राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख छ ।

“राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था धारा ५३ मा भएको छ । धारा ५४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा कानुन बमोजिम एक समिति रहने उल्लेख छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वका विषयमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था धारा ५५ मा गरिएको छ । रासस