आर्थिक विकासमा कस्तो भू-उपयोग नीति ?

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा भू-उपयोग योजनाको प्रारम्भ नगर विकास वा योजनाअन्तर्गत आर्किटेक्टहरूले विकास गरेका हुन् । यसको मूल उद्देश्य सौन्दर्य विकास गर्नु हो । तर यसमा राजनीतिक तथा सैन्य स्वार्थ पनि गाँसिएको पाइन्छ । वासिङ्टन, भिएना, क्यानबेरा तथा पेरिसजस्ता सहरहरूको विकास तथा योजना यसैगरी भएको हो ।

वर्तमान सन्दर्भमा एस्थेटिक वा सौन्दर्य भू-उपयोग नीति तथा योजनाको एउटा सानो पाटोमात्र हो । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा भू-उपयोग नीति दिगो विकासको अवधारणा र प्रमुख रूपले वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ ।

भू-उपयोग नीति तथा अन्तर्गतका नियामकले भूमिलाई आर्थिक संशाधनका रूपमा नभएर वातावरणीय संसाधनको रूपमा लिन्छन् । तसर्थ, भू-उपयोग नीतिको आधार अथवा ”पि्रमाइस’मा बसेर भूमिको आर्थिक विवेचना गर्नु आजको प्रमुख विषय र चुनौती हो । तर, यसको अर्थ भूमिको वातावरणीय उपयोग तथा आर्थिक उपयोग परस्परमा अन्योन्याश्रति छन् भन्नेचाहिँ होइन ।

उदार तथा बजारमुखी अर्थतन्त्रमा भूमिको बजार सम्पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी रहँदैन । भूमि दुर्लभ संसाधन भए पनि यसको विनियोजन बजारले आंशिक रूपमा मात्र गर्छ । यसकारण भूमिसम्बन्धी ‘पब्लिक गुड्स’ बजारले उपलब्ध अथवा विनियोजन गर्न असक्षम रहन्छ । सार्वजनिक स्थान, दुर्लभ बासस्थान, गि्रन बेल्टजस्ता ‘पब्लिक गुड्स’ बजारले उपलब्ध गराउन सक्दैन । हरित सहर, हरित इकोनोमीजस्ता अवधारणाको विकास भइरहँदा भूमि बजारमा राज्यको हस्तक्षेप यसकारणले पनि अपरिहार्य छ ।

‘पब्लिक गुड्स’ बाहेकको सन्दर्भमा समेत ‘मूल्य’केन्दि्रत अवधारणाबाट चल्ने भूमि बजार सम्पूर्ण रुपले प्रतिस्पर्धी हुँदैन । भूमिको बजार मूल्यले उक्त प्लटको वास्तविक मूल्य पहिचान वा निर्धारण गर्न नसक्ने भएकाले भूमिको समुचित विनियोजन हुन सक्दैन । त्यसैले भूमिको समुचित विनियोजन गर्नका लागि समेत भूमि बजारमा राज्यको हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हुन्छ ।

भू-उपयोग नीति तथा अन्तर्गतका नियमन प्रणालीलाई उदार अर्थतन्त्रकै एक पक्षको रूपमा हेरिनुपर्छ, जसले यथास्थितिको बजार असफलतालाई समाधान गर्दै भूमिको समुचित विनियोजन गर्ने औजारका रूपमा काम गर्छ ।

भू-उपयोग नीति तथा आर्थिक रोडम्याप

आर्थिक विकासको रोडम्याप कस्तो हुने भन्ने विषयको निक्र्योल भू-उपयोग नीतिले गर्न सक्नुपर्छ । अबको २०-५० वर्षको नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने गणितीय सूत्रको पहिलो अंशका रूपमा भू-उपयोग नीतिलाई लिनुपर्छ । तर, यसलाई मात्र भूमि वर्गीकरणको साधनका रूपमा भने लिइनु हुँदैन । भूमिको वर्गीकरणसमेतको उचित आर्थिक तर्क (इकोनिमिक र्‍यासनल) हुनुपर्छ ।

मानौं, नेपालमा उद्यमी संस्कृति प्रायः छैन, यसकारण कृषिलाई औद्योगीकरण गर्न चाहिने जोखिम लिनसक्ने उद्यमी हामीले पाएनौं । यस्तो अवस्था कायमै रहने हो भने भू-उपयोग नीतिले कृषिको औद्योगीकरण नभई खाद्यसुरक्षालाई ध्यानमा राखी यथास्थितिको निर्वाहमुखी प्रणालीलाई सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । होइन भने कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाएसँगै व्यापारिक दृष्टिले कसरी कृषियोग्य जमिनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाहक कृषि नै हो वा होइन भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ । सेवा क्षेत्र वा ऊर्जाक्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ भने भू-उपयोग नीति सोही अनुरुप हुनुपर्छ ।

भू-उपयोग नीति र सहरी क्षेत्र

कुनै पनि भू-उपयोग नीतिले भोग्नुपर्ने सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा जटिल समस्या भोग्नुपरेको छ । यसको सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान निर्माण गरिएको ‘ग्रेटर लन्डन’ योजना हो । उक्त योजना निर्माण गर्दा लन्डनको जनसंख्या आउँदा वर्षहरूमा प्रायः स्थिर रहन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । तर, त्यसपछिको २० वर्ष लन्डनको जनसंख्या र जन्मदर अनपेक्षित रूपले बढ्यो ।

जनसंख्या वृद्धिदरले गर्दा आवासीय घरको माग बढ्न गयो । त्यसैगरी, सामाजिक चेतना र संरचनाको परिवर्तन र विकाससँगै विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन थाले । उदाहरणका लागि, पारपाचुकेको दर बढ्न थाल्यो, एकल अभिभावकहरूबाट आवासको माग बढ्न गयो, त्यसैगरी जेष्ठ नागरिकको संख्यामा पनि वृद्धि भयो । यसले गर्दा निश्चित तथा सीमित भू-भागमा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । त्यसैगरी, आममानिसको आर्थिक अवस्था पनि सबल हुँदै गयो, जसले गर्दा मानिसहरू आवासीय क्षेत्रको माग बढ्यो । यसले सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य त बढायो नै राज्यमाथि व्यवस्थापनको भार पनि बढायो ।

काठमाडौंलगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा यस्तो समस्या नआउला भन्न सकिन्न । नयाँ औद्योगिक सहरहरूको निर्माणसँगै काठमाडौंलगायतका सहरमा बसाइँसराइ घट्छ वा निरुत्साहित हुन्छ भन्ने तर्क सधैं लागू नहुन सक्छ ।

नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको ठूलो महत्व हुन्छ, सेवा क्षेत्र रहने समय र क्षेत्र परिवर्तन गर्न सजिलो छैन, त्यसैले यो कुरालाई मनन गर्दै भू-उपयोग नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।

वर्तमान भू-उपयोग नीतिको सामान्य टिप्पणी

नेपालको सन्दर्भमा भू-उपयोग नीतिको विशेष महत्व छ । नेपाल निकट भविष्यमा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको तहमा प्रवेश गर्दैछ । व्यावहारिक रूपमा पनि यस परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विषयमा डब्लूटीओको व्यापारसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू अबका दिनमा नेपाललाई कडाइका साथ लागू हुनेछ, नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा सहयोगको अनुपात र त्यसमाथिको ब्याज बढ्नेछ । यस परिस्थितिमा नेपालको आर्थतन्त्रको सुधार हुनु अत्यावश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणले हामीले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवामा आˆनो बढीभन्दा बढी स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान भू-उपयोग नीति यो मानेमा कमजोर कि भूमिको वर्गीकरणको बढ्दो राष्ट्रिय माग र दबाबको परिप्रेक्ष्यमा नीति निर्माण भएको प्रस्ट छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो दुर्बल पक्ष के हो भने हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू लोकपि्रयताका लागि निर्माण गरिएका हुन्छन् । संसारमा भएजति सबै राम्रा कुरा वा व्यवस्था राख्दैमा नीति राम्रो निस्किन्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी नीति निर्माण हुनुपर्छ ।

हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको भूमिको वर्गीकरण नभई, भूमिको समुचित प्रयोग गरेर दिगो विकास हासिल गर्नु हो । यसका लागि प्रयोग गरिने एउटा विधि वर्गीकरण हो । भूमिको वर्गीकरण आफैंमा विकासको बाधक बन्ने अवस्था आउनु हुँदैन । भू-उपयोग नीति र नियमनले निकाल्ने एउटा प्रमुख समस्या भनेको यसले बजारमा भूमिको आपूर्तिलाई सीमित गर्नेछ । यसबाट निस्किने आपूर्ति समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैगरी, विकास निर्माणका योजनामा पनि यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ । जस्तो कि कुनै निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने भयो, आयोजना बनाउने जग्गा आवासीय वा कृषि भनेर वर्गीकृत गरिएको रहेछ भने प्रक्रियागत रूपमा ‘रेड टेप’ बढाउने निश्चित छ, जसले आयोजनाको लागतमै असर पर्नसक्छ ।

वर्तमान भू-उपयोग नीति नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा भूमिको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रस्ट देखिँदैन । नीतिले के मानेको देखिन्छ भने नेपालको आर्थिक विकासको बाहक भनेको कृषिक्षेत्र हो । तर, उक्त क्षेत्रलाई निर्वाहमुखीभन्दा माथि लगेर भारी उत्पादन -मास प्रडक्सन)को तहमा पुर्‍याउन उक्त नीतिले के-कस्तो भूमिका खेल्छ वा खेल्नुपर्ने छ भन्ने कुरामा नीति प्रायः मौन वा भ्रान्त छ ।

त्यसैगरी, यस नीतिले राज्यमा भूमिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व रहने भनेर उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दै भूमिको यो विवेचना उदार लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अपाच्य छ । राज्यसँग जनताको बृहत्तर हितका लागि भूमिउपर नियन्त्रण शक्ति (पुलिसिङ पावर) रहने गर्छ तर यसको अर्थ राज्य भूमिको अन्तिम र वास्तविक स्वामी रहने भन्ने होइन । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा, राज्यभन्दा व्यक्ति प्रधान हुन्छ । त्यसैगरी, नीतिमा संविधानको मौलक हकको रूपमा रहेको सम्पत्तिको अधिकारलाई क्षीण गर्नेगरी एकाध व्यवस्था गरिएका छन् । जस्तो कि कृषियोग्य जमिन केही समय बाँझो राखेमा दण्डसजाय गरिने भन्ने उल्लेख छ । बाँझो राख्ने कुरा निरुत्साहित गर्न विभिन्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर दण्ड सजाय नै गर्ने भन्ने विषय न्यायसंगत छैन । त्यसैगरी, नीतिले ‘गि्रन बेल्ट’को अवधारणा ल्याए पनि त्यसको प्रयोग संकुचित अर्थमा गरेको देखिन्छ ।

अब बन्ने भू-उपयोग ऐनले वर्गीकृत भूमिको स्थानान्तरण गर्ने विधि र व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तहगत रूपमा रहने भू-उपयोग नीति तथा योजना कसरी प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउने भन्ने चुनौती पनि छ । लामो कसरतपछि देश भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसमा आˆनै चुनौती छन् । कति विषय छुटेका वा अपूर्ण छन् । त्यस्ता विषयलाई भविष्यमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने निश्चित छ । आजको स्थितिमा यस नीतिले ल्याएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको भू-उपयोगसम्बन्धी चर्चा तथा विवेचनालाई राष्ट्रियस्तरमा ल्याएको छ । यस नीतिको निर्माण केही हतासपूर्ण ढंगले पक्कै भएको हो । यस विषयमा चाहिने विमर्श तथा खोज अनुसन्धान हामीले गर्दै जानुपर्छ ।

यो नीति नेपालको संविधान २०७२ आउनुअगावै आएको हो, यस अर्थमा संविधानको मर्मअनुसार यसलाई परिमार्जन र परिभाषित गर्न पनि आवश्यक छ । ऐन आउनुअघि नै यस नीतिमा छुटेका वा नमिलेका विषय तथा सन्दर्भहरू स्पष्ट पार्न सकियो भने पछि आउने ऐन, नियम तथा नियमावलीहरूको कार्यान्वयनमा नीतिगत अस्पष्टता आउने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्थ्यो ।

(थापा व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति हुन् ।) सेजन स्मारिका २०७२ बाट साभार