सेनादेखि अदालतसम्म भ्रष्टाचार, अख्तियारको दायरा संकुचित

देश भ्रष्टाचारको दहमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसैको कारण देशको मुखाकृति कुरुप भै सक्यो । प्रत्येक दिन, प्रत्येक महिना र प्रत्येक वर्ष हामी झन्-झन् भ्रष्ट मुलुकका रुपमा दर्ज हुँदैछौ ।

ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०१५ मा निकालेको भ्रष्टाचार सूचकांकमा विश्वका १६८ देशको सूचिमा नेपाल २७ अंकका साथ १३० औं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अंक प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त मुलकका रुपमा चिनिन्छन् । हामी यसैमा पर्छौं । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।

देशबाट भ्रष्टाचारीलाई र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई लेखट्न सानो मेहनत गर्नु पर्ने छैन । भ्रष्टाचार गरे नगरेको छानविन गर्न बनाएको संवैधानिक आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित छ भने भ्रष्टाचार यत्रतत्र सर्वत्र छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ (१) अनुसार ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ  ।’ भनि अख्तियारलाई संवैधानिक कार्य दिएको छ  । यो यसअघिको संविधानले दिएको भन्दा आधा काम हो  ।

अख्तियारको सक्रियता र यसले सम्पादन गरेको कार्यले गर्दा सर्वत्र जनअपेक्षा धेरै छ । आयोगप्रति नागरिकले धेरै आशा गरेका छन् तर आयोगको काम गर्न पाउने दायरा निकै कम छ  । राज्यमा हुने जम्मा भ्रष्टाचारको करिव ४० प्रतिशत मात्र अख्तियारको दायरामा आउछ । बाँकी ६० प्रतिशत अख्तियारको कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिर छ  । यसले गर्दा नागरिकले अख्तियारप्रति राखेका आशातित अपेक्षाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् ।

हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारीलाई आश्रय दिइरहन्छ । यो देशका राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचार विरुद्धका नारा लगाइरहन्छन् । एनजिओ, आइएनजिओहरुले भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यक्रमहरु तारे होटलहरुमा गरिरहन्छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरु भ्रष्टाचार विरुद्ध बनेका ऐन, कानून, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष आदालतसँग मात्र डराइरहन्छन् । त्यो दिनसम्म भ्रष्टाचार समाजमा व्याप्त रहनेछ जबसम्म सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक चेतना, जागरण र नागरिक सचेतनामा बढोत्तरी हुदैन । त्यो बेलासम्म हामीले गरेका प्रयास निरिह सावित हुनेछन् ।

पर्दा पछाडीको भ्रष्टाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका विद्यमान कानून, संस्थागत र नीतिगत व्यवस्थालाई खुलेआम चुनौति दिइरहेका छन्

भ्रष्टाचाररहित शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो  । भ्रष्टाचारले एकातिर शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्दछ भने अर्कोतिर नागरिकको जनजीविकाको विषयमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । पर्दापछाडी अदृश्य रुपमा राजनीतिक एवं प्रशासनीक आडमा भइरहेको भ्रष्टाचारको आयतन, त्यसको चलायमान गति र त्यसले रोप्न सक्ने दरार अति नै भयानक र दर्दनाक छ  ।

पर्दा पछाडीको भ्रष्टाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएका विद्यमान कानून, संस्थागत र नीतिगत व्यवस्थालाई खुलेआम चुनौति दिइरहेका छन् । हाम्रो कानूनले त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारलाई भेट्दैन । संविधानले पनि छुँदैन । यसले एकातिर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन र अर्कोतिर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाइरहेको छ  ।

यस्तो लाग्छ हामीले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न साच्चै ऐन, कानून र नीति बनाउन बाँकी नै छ । विद्यमान विधि कानूनले त औपचारिकता मात्र पुरा गरेको जस्तो देखिन्छ ।

राज्य शक्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक स्रोत साधनको अचाक्लसी दोहन, अधिकार र अवसरहरुको विभेदपूर्ण वितरण, कालोबजारी नियन्त्रणको बारेमा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाहरु मौन पारिएका छन् । यदि यसो होइन भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय, अदालतभित्रको भ्रष्टाचार, जंगी अड्डा भित्रको भ्रष्टाचार र अस्वभाविक रुपले बढेको निजी क्षेत्रको लुटपाट विरुद्ध हाम्रा कानून र जानकार राज्य संयन्त्र र यसको संचालन गर्ने पात्रहरु किन चुपचाप छन् ? विधिको शासनलाई काँधमा हालेर भ्रष्टाचारलाई पाउले कुल्चने हो भने बनाउँ न, मन्त्रिपरिषद, अदालत, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सैनिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार हेर्ने कानून । एकातिर भ्रष्टाचार बढ्यो र भयो भनेर गर्जिने, अर्कोतिर भ्रष्टाचारलाई पश्रय दिने र सामाजिक रुपमा पुरस्कृत गर्दै जाने हो भने कहाँ रहला मुलुको अवस्था ।

मुलुकको शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहने पात्र र तिनीहरुको प्रवृत्ति नसु”एिसम्म देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको आमसभा र भाषणको कमी हुनेवाला छैन । नेताहरुले भ्रष्टाचार भयो भनेर भाषण गरिरहने, एनजिओहरुले सुशासन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम तयार पारिरहने, निजी क्षेत्रले ठगिरहने, भ्रष्टाचार विरुद्ध मौनव्रत बस्ने प्रवृति जारी रहेसम्म मुलुक भ्रष्ट भै नै रहन्छ ।

भ्रष्टाचारको क्षेत्र असीमित हुन्छ । यसको सीमा निर्धारण गरेर कानून निर्माण गरिनु थप भ्रष्टाचार गर्न मलजल गर्नु हो । मन, वचन र कर्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने भनेर लाग्ने हो भने कानून तथा नीतिहरु परिमार्जन हुन जरुरी छ । त्यसको आधुनिकरण र समससापेक्षा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।

भ्रष्टाचार र सुशासन विच अप्रत्यक्षविपरीत साइनो सम्बन्ध हुन्छ । भ्रष्टाचार बढ्दा सुशासन कमजोर र निरिह हुन्छ र भ्रष्टाचार घट्दा उसको अवस्था मजबुत र बलियो हुन्छ । सुशासनको सम्बन्ध नागरिकको जीविकासँग जोडिएको हुन्छ ।

अख्तियारसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा र भरोसा छ तर उसको  कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ । चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा मानवीय संवेदना प्रकट गर्न बाहेक केही गर्न नसकेको अवस्था हो

सुशासनको अनुभव, स्पर्श र अनुभूति जुन दिन नागरिकले गर्न पाउछन्, त्यो दिन भ्रष्टाचार स्वतः न्यून भएको पाउने छौ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक कार्यक्षेत्र साँघुरो हुँदा भ्रष्टाचार विरुद्धको रथ दौडाउन हम्मे-हम्मे परेको छ । निकै कठिन चूनौति अगाडि छन् ।

अख्तियारसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा र भरोसा छ तर उसको  कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ । चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा मानवीय संवेदना प्रकट गर्न बाहेक केही गर्न नसकेको अवस्था हो । नागरिकको ढाड नै भाँचिने बजारको महंगी आकाशिएको छ ।

खाद्यदेखि लिएर अखाद्य अनि नुनदेखि लिएर सुनसम्मको मूल्य अतुलनीय रुपमा बढछ जसलाई सामान्य नागरिकले खरिद गर्न सक्दैन । यहाँ भित्रको भ्रष्टाचारको सुलीलाई कसले सफा गरिदिने ? कागजमा विकासको चरम नमूना भएको देखाउने केही एनजिओ, आइएनजिओहरुले गरेको फोहोर कसले सफा गरिदिने ? अदालतभित्रको खरावी कसले हेरिदिने ? सैन्यक्षेत्रको बदमासी कसले हेरिदिने ? मन्त्रिपरिषदले गरेका काम कसले हेरिदिने ? बजारको एकाधिकार कसले हेरिदिने ?

जसले प्रत्यक्ष रुपमा नागरिकसँग सरोकार राखिरहेको हुन्छ, त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नागरिकमा रोष पैदा हुँदै जान्छ र  उसले सरकारप्रति गर्ने विश्वासमा पनि ह्रास आउन थाल्छ । यी सबै विषय अख्तियारका कार्यक्षेत्र बाहिरका छन् । जुन क्षेत्रको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्, तिनीहरु संवेदनशिल बनिदिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, जुन दिनसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धका मिठा भाषण र चिल्ला नारा लगाइन्छ, भ्रष्टाचारीहरु केवल कानूनी कठघरा र  अख्तियारसँग मात्र डराए पुग्छ, त्यो दिनसम्म भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ । अब ढिला भैसक्यो, सामाजिक आन्दोलनको सुरुवात हुन जरुरी छ ।

सामाजिक संस्कारमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ । सामाजिक वहिष्करणको आन्दोलनको थालनी गर्नु पर्दछ । प्रगतिको मापदण्ड कमाउनु र धन आर्जन गर्नु होइन । सदाचार, असल र अनुशासित व्यक्तित्व व्यक्तित्व भएको खण्डमा भ्रष्टाचार मेटिने र चौतर्फी सुशासन भेटिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ  ।