यस्ता छन् आम सञ्चार नीतिका ८ विशेषता

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७२ माघ २० को निर्णय बमोजिम गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तोकिएको कार्यादेश अनुसार समितिले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल, आमसञ्चारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अध्ययनसमेत गरी प्रस्तुत राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ तयार गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हकका साथै प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मान्यतामा आधारित भई यो नीति निर्माण गरिएको छ । यो नीति निर्माण गर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल नपुग्ने र विश्वव्यापी मानवाधिकारका मान्यता प्रतिकूल नहुने कुरामा ध्यान दिइएको छ ।

संविधानमा नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचनासम्बन्धी संविधानको अनुसूचीमा निर्धारण गरिएका विषयलाई सोही अनुरूप स्पष्ट गरिएको छ । साथै आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै निकाय समानुपातिक समावेशीमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्दिष्ट छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी राज्यको सम्पत्ति भएकाले यसको वितरण पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले गरी फ्रिक्वेन्सी उपभोगको अवधि तोक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई लागू गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ ।

मुलुकको भौगोलिक, समुदाय, जाति तथा सास्कृतिक भाषागत रूपले विविधतायुक्त भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच पुग्ने, वहुलवादी विचार प्रतिविम्बित हुने र सबै भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बर्द्धर्नका साथै भाषिक तथा नेपाली सस्कृतिसँगै सम्बन्धित सञ्चार माध्यम र चलचित्रका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा सिफारिस गरिएको छ ।

१. यो आमसञ्चार नीतिका मूलभूत विशेषता

क. मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने ।

ख. राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकताको प्रबर्द्धनद्वारा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समृद्ध सूचना समाजको निर्माण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने ।
ग. पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धि र व्यावसायिक विकासका लागि आमसञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, सेवामूलक, सामुदायिक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित समाचारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित सेवामूलक उद्योगको रूपमा मान्यता दिई सहुलियत प्रदान गर्ने ।

घ. स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति समाचार माध्यमहरूलाई आमपाठक, श्रोता र दर्शकहरूले थाहा पाउने गरी लिखितरूपमा सार्वजनिक स्वनियमन, स्वमूल्याङ्कन र सम्पादकीय नीतिको सार्वजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ङ. आमसञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन र विकासका लागि लगानीको स्रोतको वैधानिकता एवम् आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरी सञ्चार माध्यममा राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

च. नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका निम्ति विशेष शर्तहरू तोकी त्यस्तो सञ्चारमाध्यममा पत्रकार, कामदार र कर्मचारी नेपाली नागरिक मात्र रहने व्यवस्था गर्नेे, विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका निणर्ायक हुने गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने ।

छ. स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति मिडिया एकाधिकार (Media Monopoly) र मिडिया सघनता (Media Concentration) बाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई निरूत्साहन गर्न छापा र विद्युतीय एउटै प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी निश्चित शर्तसहित लगानीको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

ज. सञ्चारमाध्यमले शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व, विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, वातावरण, कृषि, जलस्रोत, ग्रामीण विकास तथा पूर्वाधार, उपभोक्ता अधिकार तथा जनचेतना र सुशासनमूलक समाचार र सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

झ. एफएम रेडियो र टीभीका फ्रिक्वेन्सीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका लागि बाँडफाँड गर्ने र यसरी बाँडफाँड भएका फ्रिक्वेन्सीहरूमध्ये सामुदायिक प्रसारण र व्यापारिक प्रसारणका फ्रिक्वेन्सीलाई पारदर्शी तथा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रदान गरी एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीको अवधि अठार वर्षसम्म कायम हुने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्ने ।

ञ. उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक यातायात, जलवायु परिवर्तन, हावा, पानी तथा मौसम, जनस्वास्थ्य र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी, स्थानीय क्लब, गुठी, सामुदायिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यका लागि सञ्चालित एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजनहरूलाई सामुदायिक सेवा प्रसारणको रूपमा परिभाषित गरी रेडियो र टेलिभिजनलाई उद्देश्य, स्थायित्व र विषयवस्तुको आधारमा वर्गीकरण गरी तदनुरूप मापदण्ड बनाई सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने, तोकिएको मापदण्डका आधारमा सामुदायिक प्रसारकको आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

ट. समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनकोे व्यवस्था गर्ने ।

ठ. नेपाली चलचित्रलाई नेपालको जातीय, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताबीच एकता कायम गरी नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य शिक्षालाई प्रवर्द्धन गरी सिर्जनशील, सांस्कृतिक र स्वस्थ मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास, विस्तार र सम्बर्द्धन गर्ने, टिकट बिक्री र त्यसबाट भएको आम्दानी, कर, प्रदर्शन-अवधि र लोकप्रियतासम्बन्धी सूचनाको पारदर्शिताका निम्ति चलचित्र क्षेत्रमा ‘वक्स अफिस’ प्रणाली लागू गर्न प्रोत्साहन गर्ने, यसैगरी चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयसम्म महत्वपूर्ण योगदान गर्ने चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने नीति लिने ।

ड. नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित (Clean Feed) बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रसारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित (Clean Feed) प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

ढ. प्रकाशन र प्रसारणजस्तै सामग्रीको वितरणसमेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएकाले टेलिभिजन सिग्नल वितरण र केवुल वितरणलाई सञ्चारको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा ग्रहण गर्दै सबै प्रकारका केवुल वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने ।

२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी अधिकारको विभाजन

क) सङ्घले देशभर फ्रिक्वेन्सीको म्यापिङ्ग गरी एफ. एम. रेडियोको हकमा स्थानीय तहलाई १०० वाटसम्म, प्रदेशलाई ५०० वाटसम्म र सोभन्दा माथि सङ्घमा रहनेे व्यवस्था गर्ने,

ख) सङ्घले स्याटेलाइट र टेरेस्टि्रयल टेलिभिजन र देशभरि प्रशारण हुने केवुल वितरकको अनुगमन र नियमन गर्ने,

ग) सङ्घले विदेशी च्यानलको डाउनलिङ्क गर्ने तथा नेपालभर प्रशारण हुने डिजिटल प्रणालीमा आधारित केवुल वितरण र अनुगमन गर्ने,

घ) सङ्घले अनलाइन मिडियाको अनुगमन र नियमन गर्ने,

ङ) प्रदेशले सामुदायिक तथा प्रादेशिक टेलिभिजनको सञ्चालन गर्ने,

च) स्थानीय तहले स्थानीय केबुल वितरणको अनुगमन तथा नियमन गर्ने,

३. आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायसम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. मर्यादित पत्रकारिताको विकास र व्यावसाियक आचरण अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी प्रेस काउन्सिल, पत्रकारहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी स्वनियमन, पेशागत संरक्षण, व्यावसायिक अभ्यासको प्रोत्साहन र पत्रकार सुरक्षा जस्ता विषयहरू सिफारिसमा उल्लेख छ ।

५. पत्रकारहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आमसञ्चार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण तथा अनुसन्धान गर्न नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेत अनुकूल हुने गरी नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक (PSB) का रूपमा परिणत गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

७. श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत हकहितको संरक्षणका निम्ति श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पत्रकार र समाचार माध्यमका भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विषयमा सिफारिस गरिएको छ ।

८. राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा उल्लेख भएका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्न समयावधि किटान गरी कार्यान्वयन योजना समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिबाट मुलुकलाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित सूचना समाजमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सुदृढीकरण गर्नमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस अतिरिक्त, यो नीतिबाट पछाडि पारिएका तथा उत्पीडित समूहलाई पत्रकारिताको मूलधारमा पुर्‍याउन, विज्ञापन बजारको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न, राष्ट्रिय स्रोत फ्रिक्वेन्सीको न्यायोचितरूपमा वितरण गर्न र सञ्चारमा एकाधिकार निरुत्साहित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास लिइएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) र सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यातासम्मत हुने किसिमबाट तयार गरिएको प्रस्तुत नयाँ राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा यो नीति नेपाल सरकारबाट जारी गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रचलनमा ल्याउन विद्यमान कानुनहरूमा सुधार, नयाँ कानूनहरूको तर्जुमा, सङ्घात्मक ढाँचा अनुरूप संरचनाहरू निर्माण, समायोजन र व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी संघीय ढाँचाको खाका, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पुनसर्ंरचनासमेतको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव सिफारिस पेश गर्न विज्ञहरूसमेत रहेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानून मस्यौदा एवम् संगठनात्मक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

(दाहाल सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष हुन् । समितिले सरकारलाई बुझाएको नीति मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । )