ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनाः प्रसारण लाइन निर्माणमा सफलता प्राप्त हुँदै

ऊर्जा मन्त्रालयले व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएको उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिीवी चटौतका अनुसार खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । विगत दश वर्षदेखि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गर्दै आएका थए । पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सो आयोजनाको कार्य अगाडि बढेको छ ।

कुल २२० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ भने केहीमा तार तान्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धर आगामी दसैंसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउँन् । यस्तै खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाका आयोजना प्रमुख श्यामकिशोर यादवले छवटा टावरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको र तार तान्ने काम भइरहेको बताए ।

ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सव स्टेसन निर्माण कार्य जारी छ । ढल्केबरमा ठूलो क्षमताको सव स्टेसन नहुँदा भारतबाट आयात गर्न लागिएको थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या भएको थियो । मुजफ्फरपुर– ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको केही समयपहिले सम्पन्न संयुक्त बैठकले सोही प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने सहमति भएको थियो । आगामी पुससम्म सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न भए भारतबाट आयात हुने ३०० मेगावाट विद्युत्ले विद्युत्भार कटौती गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मानन्धर चिनियाँ ठेकेदारलाई तत्काल काम सुरु गर्न र तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको बताउनुुहुन्छ । ट्रान्सफर्मरलगायतको सामान ढल्केबरमा आइपुगेको छ । “पुससम्म सव स्टेसन निर्माण सम्पन्न हुनेछ,” उनले भने ।

यस्तै मन्त्रालयले ऊर्जा सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर कुशाहा– कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन आगामी पुससम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढेको जनाएको छ । ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिएको छ ।

नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको सहमतिअनुसार न्यू बुटबल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन आगामी पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण लाइन गुरुयोजना पनि तयार भएको छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगले बागमती नदी बेसिन गुरुयोजना तयार गरिरहेको छ भने अन्य नदी बेसिन गुरुयोजना तर्जुमा गर्न परामर्शदाता छनोटको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने कार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा कार्ययोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छन् ।

अन्तरनिकाय समन्वयको लागि मन्त्रालयस्तरमा सहसचिवलाई जिम्मा दिइएको, राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायबाट सहमति प्राप्त भएको र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भएको, सरकारी तहमा एक इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी खडा गर्न कार्यदल गठन भएको र विभिन्न कम्पनी स्थापनाका लागि चालु आवमा रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।