गभर्नरसा’ब, कहिले कार्यान्वयन हुन्छ लघुवित्तमा स्प्रेड दर ?

७ भदौ, काठमाडौं । लघुवित्तबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण पाइन्छ भन्ने सुनेर केही दिनअघि धनकुटाको सिँधुवाका रमेश कार्की नजिकै रहेको लघुवित्तमा ऋण माग्न पुगे । लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीको जवाफ सुनेपछि मात्रै उनले थाहा पाए कि अझै पनि पहिलेको जति नै व्याज लिँदारहेछन् ।

अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले २०/२२ प्रतिशत व्याज लिइरहेका छन् । यो व्याजदर महंगो भएको भन्ने गुनासो आएपछि व्याजदर घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने व्याजदरबीचको अन्तर -स्प्रेड दर) ७ प्रतिशत तोकेको थियो ।

मौदि्रक नीतिमा भएको घोषणा सुनेर आफु लघुवित्तमा ऋण माग्न पुगेको कार्कीले बताए । उनले व्यावसायीक कृषि उत्पादनका लागि ऋण लिन खोजेका थिए ।

‘गभर्नरजस्तो ठूलो मान्छेको भाषण सुनेपछि विश्वास लागेको थियो,’ उनले भने- ‘तर, लघुवित्तका कर्मचारीले पहिलेकोभन्दा कम व्याजमा ऋण दिन नसकिने भनेपछि दुःख लाग्यो ।’

कार्की त एक प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । मौदि्रक नीतिमा स्प्रेड दर तोकिएको घोषणा भएपछि त्यसको कार्यान्वयन भयो भनेर लघुवित्तमा ऋण माग्न पुगेका सर्वसाधारणहरु कार्कीजस्तै निरास भएर फर्किनु परेको छ ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौदि्रक नीतिमार्फत लघुवित्तमा स्प्रेड दर लागू गरिने घोषणा गका थिए । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर वा निर्देशनमार्फत् लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्प्रेड दर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सर्वसाधारणहरु निरास भएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, कहिलेसम्ममा हुन्छ भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।

बैंक सुपरीवेक्षण विभागले लघुवित्तको स्प्रेड कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, स्प्रेड दर कार्यान्वयनका लागि जे जति काम हुनुपथ्र्यो ती कामहरु नभएको सुपरीवेक्षण विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘लघुवित्तको स्प्रेड दर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बेलाबेलामा बैठक र छलफल बाहेक ठोस केहीपनि भएको छैन,’ सुपरीवेक्षण विभागका अधिकारीले भने- ‘लघुवित्त संचालकहरुले स्प्रेड गणनाविधिमा सामाजिक खर्चलाई पनि समावेश गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।’

कम्पनीहरुको सञ्चालन खर्च नै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै गणना विधिमा हेरिदिन आग्रह गरेको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताए ।

‘संघले पनि अध्ययन गरेर गभर्नरलाई प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कुरा छ,’ पाण्डेले भने- ‘कस्ट इफेक्टीभ हुनुपर्यो । कस्ट तल झरेर त संस्था सञ्चालन हुन सक्दैन नि ।’

लघुवित्त संस्थाहरुको फण्डको लागत नै औषतमा ८ प्रतिशत रहेको र बिनाधितो ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बढी स्प्रेड लिनु परेको उनको भनाइ थियो ।

‘स्प्रेड दरलाई पुनर्परिभाषित गरेर सोसियल कस्टलाई जोड्नु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ पाण्डेले भने । लघुवित्त कम्पनीहरुको काम नै समूह बनाउने, तालिम दिने सिकाउने काम भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई बिचार पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

लघुवित्त संस्थाहरुले न्यूनतम ६ देखि अधिकतम् ९ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप उठाउँदै आएका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ देखि ६ प्रतिशत व्याजदरमा विपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा लिने र त्यसमा मार्जिन राखेर २०/२२ प्रतिशतसम्ममा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा अहिले लघुवित्त संस्थाहरुको स्प्रेड दर १२ प्रतिशतसम्म देखिन्छ ।

‘अहिले कुनैपनि लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिएका छैनन्,’ पाण्डेले भने- ‘विदेशतिर लघुवित्तको व्याजदर यो भन्दा महंगो छ ।’

गरिबका लागि काम गर्छु भन्ने लघुवित्तहरुले गरिबको ढाड सेकिने गरी चर्को व्याजदर लिइरहेकाले स्प्रेड तोक्नु परेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बताए । लघुवित्तमा चाँडै स्प्रेड दर तोकिने उनको भनाइ छ ।

‘गरिबी निवारणका लागि काम गर्नु भन्ने अनि गरिबको ढाडै भाँचिने गरी चर्को व्याजदर त लिनु भएन नि’ श्रेष्ठले भने- ‘सञ्चालन खर्च बढी छ भने त्यो नाफा कम खानुपर्यो । हामी चाँडै नै स्प्रेड कार्यान्वयन गर्छौ ।’

अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले अस्वभाविकरुपमा नाफा लिइरहेको उनले बताए । ‘नेपालका लघुवित्त संस्थाहरुको सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल ३ प्रतिशत छ, जबकी अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल १ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिँदैन ।’

हाल देशभर ४२ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्रामीण क्षेत्रका लाखाैं ग्राहकलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी अभियानलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन सफल भएका छन् ।