माफिया आतंकको कोपभाजनमा मेडिकल शिक्षा

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा (बि सं २०१२) को समयमा नेपालको कुल जनसंख्या ८४ लाख मात्रै थियो । उक्त जनसंख्याका लागि जम्मा ६०० हस्पिटल बेडमात्र उपलब्ध थिए । ३०० हस्पिटल बेड काठमाडौंमा नै थिए । एक जना डाक्टरमा  लाखौ जनसंख्याको उपचारको भार थियो । स्वास्थ सेवा बहुसंख्यक जनतामा पुग्न सकेको थिएन ।

प्रजातन्त्रपछि खुल्ला बजार अवलम्वनपश्चात निजी क्षेत्रको लगानीमा धेरै मिडिकल कलेज र अस्पतालहरु खुले । मेडिकल कलेज र अस्पतालहरु स्थापना पश्चात हजारौंको संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु र बिरामीहरुको नेपालमा नै अध्ययन र उपचार गर्न सम्भव भयो । शिक्षा र उपचारका नाममा विदेशमा खर्च हुने पैसा केही मात्रामा भए पनि स्वदेशमा नै रोकियो ।

पछिल्लो चरण मेडिकल शिक्षा, मुख्यतः निजी मेडिकल शिक्षा निकै विवादित बन्न पुगेको छ । आरोप र प्रत्यारोपमा अनशन, सम्झौता र विरोधमा नेपाली मेडिकल शिक्षा ठूलो विवादमा फसेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा डा. गोविन्द केसी अनसन बस्दै आएका छन् । सरकारसँग सहमति गर्दै तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी करिव एक दर्जन पटक अनशन बसेका छन् ।

डा. केसीको आन्दोलन सरकारसँग भएको चारबुँदे सहमति भएको विरोधमा एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालको अगुवाइमा सम्झौता खारेजीको माग राख्दै बिरोध प्रदर्शन गरियो । प्रदर्शनीमा निजी क्षेत्र बन्द गर्न पाइँदैन, बिद्यार्थी बेच्न पाइँदैन जस्ता नाराहरु लागे । बिद्यार्थी बिदेश पठाउने दलालमाथि कारवाही गर, गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै जस्ता नारा लेखिएका पम्प्लेट र ब्यानर बोकिए ।

यसरी पक्ष र विपक्षमा  पछिल्लो दुई बर्षमा मेडिकल शिक्षामा बहस र आरोप–प्रत्यारोपहरु  चलेका छन् ।

यसको कारण मुलुक लामो समयसम्म संक्रमण र परिवर्तनको क्रममा  रहनु नै हो । विभिन्न राजनैतिक आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिका कारण राज्य व्यवस्था कमजोर रहेको हुँदा राजनैतिक आड र रवाफमा  प्रजातन्त्र  र सुशासन जस्ता निर्विकल्प विषयलाई ढाल बनाएर कार्यकर्ताहरुको दुनो सोझ्याउने राजनैतिक क्रियाकलाप नै यसको मुख्य जड हो ।

गठवन्धन सरकार जोगाउन, आफ्नो र पार्टी अनुकुल परिस्थिति निर्माणका लागि राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्रपछिका विभिन्न कालखण्डमा अनेक बहानामा स्वास्थ्य एवं शिक्षानीति राम्रो बनाउनेतिर लागेनन् । उल्टै आ–आफ्ना पार्टीनिकट केही पुँजीपतिका सन्तानका पुराना गलैंचा कारखानाका टहरा वा भवनहरुलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाए । त्यसरी सञ्चालनमा आएका केही मेडिकल कलेजहरुले अनुगमनका बेला बिरामीहरू ओर्साने र अध्यापकको संयोजन गरेकै कारण अहिले सिंगो निजी मेडिकल शिक्षा माथि प्रश्न उठेको छ ।

राज्यसँग नेपाललाई अहिले कतिवटा, कहाँ र कस्तो मेडिकल कलेज चाहिने हो ? केही थाहा छैन । आगामी १०, २० र ५० बर्षका लागि कति जनशक्ति र संस्था चाहिने हो ? सरकार र राजनैतिक दलहरुसँग कुनै गुरुयोजना छैन

विगतमा मेडिकल कलेजहरूको सुधार र विद्यार्थीका हकहितका लागि जोडदार रूपले आवाज नउठेका होइनन् । तर, आवाज उठ्दाउठ्दै पनि विगतमा मेडिकल कलेजहरूले नियमक निकाय, राजनीतिक दलका अखडादेखि न्यायालयसम्मको राम्रै लबिङ गर्ने हुँदा अभिभावक अनि विद्यार्थीहरू एक्लिँदै आएका थिए। राज्यका मन्त्री, सचिव, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा मेडिकल काउन्सिलका कर्माचारीहरुकै संरक्षणमा  केही निजी मेडिकलेजहरुले कालोबजारको आतंक मच्याएको कटु यर्थाथ सर्वविदितै छ । यस अर्थमा डा. गोविन्द केसीको माग र आन्दोलनको सार्थकता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ देशमा अत्यधिक अभिभावकहरु आ–आफ्ना सन्तानलाई चिकित्सक बनाउन चाहन्छन् । नेपालमा जीवविज्ञानतर्फ प्लस टु पास गरेका अधिकांश विद्यार्थीहरुको लक्ष्य डाक्टर बन्नु रहन्छ । हुन त इच्छितले पढ्न पाउनुपर्छ, तर हामीकहाँको जनसंख्याको अनुपातमा कति चिकित्सकको आवश्यकता हो ? के कति दरमा उत्पादन भइरहेछन् ? र, सन्तुलन कायम गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुनै नीति अनुसन्धान र खोज नै भएको छैन ।

राज्यसँग नेपाललाई अहिले कतिवटा, कहाँ र कस्तो मेडिकल कलेज चाहिने हो ? केही थाहा छैन । आगामी १०, २० र ५० बर्षका लागि कति जनशक्ति र संस्था चाहिने हो ? सरकार र राजनैतिक दलहरुसँग कुनै गुरुयोजना छैन । राजनैतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिइने गरिएको छ ।

पार्टी र राजनीतिको आवरणमा दलाली, भ्रष्टाचार र कमिशनधारी केही माफियाहरुको आतंकका कारण आज सिंगो निजी मेडिकल शिक्षा चरम विवादमा फसेको छ । माफियाको निम्ति शक्ति र सम्पत्ति भन्दा तेस्रो सत्य केही छैन । यसर्थ केही माफियाको निम्ति रातारात लखपतिबाट करोडपति र करोडपतिबाट अरबपति बन्ने सजिलो र छोटो बाटो  मेडिकल शिक्षामा लगानी बनेको छ ।

अर्कोतर्फ केही कलेजको राजनैतिक शक्ति र सम्पत्तिका लागि मानवीयतामाथि कबड्डी खेल्ने आतंकलाई मात्र आधार मानी मेडिकल कलेजहरुको सीट संख्या कटौति गरिँदा  विभिन्न क्षेत्र र पात्रहरु मारमा परेका छन् । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रबृत्तिको कोटाहरु घटेका छन। सिट कटौतिसँगै अस्पतालले पाउँदै आएको शैयाहरु पनि घट्ने हुँदा जनताहरुले पाउने सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट बिमुख बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अझ चिकित्सा विज्ञानजस्तो सेवाग्राही विषय अध्ययन गरेर समाजको सेवा गर्ने अभिलाषा बोकेका हजारौं विद्यार्थीहरु आज स्वदेशमा अध्ययन गर्ने अवसर नहुँदा विश्वका महंगा शिक्षण कलेजहरुमा अध्यनार्थ गइरहेका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएको छ भने कतिपय यस्ता कलेजहरुमा शिक्षाको स्तर, पूर्वाधार तथा सुरक्षाका कारणहरुले समेत गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुले ठूलो शैक्षिक, भौतिक तथा मानसिक क्षति ब्यहोर्न परिरहेको छ ।

विभिन्न तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने भारत तथा अन्य मुलुकहरुका विश्वविद्यालयहरुमा बर्षेनी लाखौं खर्च गरी हजारांै नेपाली विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा हुने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विकासलाई अवरुद्ध गरी हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरुलाई मेडिकल शिक्षा स्वदेशमा नै पाउनबाट बञ्चित गर्नु  डा. केसीको राष्ट्रहित विपरीतको प्रयास हो भन्न सकिन्छ ।

उदाहरणका निम्ति काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०१६ को आफ्नो प्रवेश परीक्षामा करिव २८ सय विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको छ ।

सबै नेपालीलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन र निशुल्क मेडिकल शिक्षा पढ्ने मौका उपलब्ध गराउन सरकार समर्थ छैन । यसकारण अहिले चलिरहेका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन गरी मापदण्ड र गुणस्तरविहीनताको अन्त्य गर्दै देशको जनघनत्व र प्राकृतिक अनुकुलताका क्षेत्रलाई ‘मेडिकल जोन’ बनाउनुपर्छ

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सीट निर्धारणलाई आधार मान्ने हो भने करिब ९ सय उत्तीर्ण विद्यार्थीले मात्र काठमाडांै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । बाँकी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुका लागि  विदेशी विश्वविद्यालय अत्यन्त महंगो मेडिकल शिक्षा विकल्प बनेको छ ।

यसर्थ जनताको ‘स्वास्थ्य अधिकार’ र ‘स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकार’ लाई नैसर्गिक अधिकार बनाउनका निम्ति निजी मेडिकल कलेजहरुको सीट र कोटा घटाउन हैन, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आगामी मेडिकल शिक्षाको आन्दोलन तय गरिनु पर्छ ।

सबै नेपालीलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन र निशुल्क मेडिकल शिक्षा पढ्ने मौका उपलब्ध गराउन सरकार समर्थ छैन । यसकारण अहिले चलिरहेका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन गरी मापदण्ड र गुणस्तरविहीनताको अन्त्य गर्दै देशको जनघनत्व र प्राकृतिक अनुकुलताका क्षेत्रलाई ‘मेडिकल जोन’ बनाउनुपर्छ । यसका लागि मेडिकल कलेजहरु देशैभर विस्तार गरिनुपर्छ ।

प्राकृतिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता जस्तै मेडिकल जोन भोलिको देश विकासको मेरुदण्ड हो । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुको मेडिकल शिक्षा र उपचार  वहुसंख्यक नागरिकको पहुँचमा छैन । उक्त राष्ट्रहरुको मेडिकल शिक्षा भन्दा नेपाली मेडिकल शिक्षा र उपचार धेरै सस्तो र सुलभ छ । यसकारण पनि पछिल्लो चरणमा विदेशि विद्यार्थीको रोजाइमा नेपाली मेडिकल परेको छ ।

यसकारण मेडिकल शिक्षाको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै लगानी आउन दिनुपर्छ र यसलाई आवश्यकीय अनुगमन गरी  मापदण्ड र गुणस्तरविहीनतालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन राज्यले आवश्यक नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सामान्य उपचारको निम्ति पनि काठमाडौं नै आउनुपर्ने वाध्यतालाई भत्काउनुपर्छ । जसका लागि जनताका आवश्यकता अनुसार देशैभर स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य शिक्षाको बिस्तारका निम्ति राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी र सहयोगमा मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा र  शिक्षाको विस्तार गरिनुपर्छ ।