संघीयतामा कस्तो भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापन ?

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै जनताको अपेक्षा बढेको छ । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुले अबको सेवा प्रवाहको मोडेल कस्तो बनाउँदा सेवाग्राहीले चुस्त र छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहको सरकार रहने उल्लेख गरेको छ । अब सिंहदरबारमा रहेको सर्वशक्तिमान सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रादेशिक र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

यसका लागि केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालय, विभागका निकायहरु प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर स्थानीय सरकारलाई सघाउ पुग्ने गरी आ–आफ्ना सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन लागिपरेको अवस्था छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका निकायका सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन विद्यमान सांगठनिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त देखिँदैन । कतिपय विषयगत निकायहरु जस्तैः कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, वन, हुलाक जस्ता निकायका सेवाहरु सेवा केन्द्र, इलाका वा गाविस स्तरमा रहेका जनशक्तिबाट प्रदान हुँदै आएको र गृह प्रशासन, मालपोत, नापी, भू–संरक्षण, महिला विकास, सिंचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार (भवन, सडक, जलउत्पन्न प्रकोप) आदि निकायले जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा डिभिजनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको विगतको अवस्था हो । अब विगतको मोडेललाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय संरचना अनुसार सामाञ्जस्य हुने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रमा विद्यमानमा रहेका ३१ वटा मन्त्रालय घटाएर १६ वटासम्म हुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । तीमध्ये वन, भू–संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय कायम रहने प्रस्ताव भए बमोजिम विद्यमान वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागपछिको दोस्रो ठूलो विभाग भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र यस अन्तर्गत जिल्लामा रहेका ६१ जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयहरुबाट देशका ७५ जिल्लामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु हुंदै आएका छन् ।

कार्यालय रहेका ती जिल्लाहरु चुरे तराईदेखि हिमालसम्म प्रतिनिधित्व गर्छन् । तिनै ६१ जिल्लास्थित कार्यालहरुबाट भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरु सञ्चालन भई स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत पुर्‍याउनुका साथै जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

नेपालको भू–बनौट धेरै भिरालो, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, अनुपयुक्त भू–उपयोग र संरक्षणलाई ख्याल नगरी जथाभावी गरिने विकास–निर्माणका कामले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट मुलुकले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्दै आएको छ ।

विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित कारणबाट हुने गरेको भयावह क्षतिलाई सकभर हुनै नदिने वा न्यून क्षति पुग्ने गरी ग्रामीण एवं जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका जनतालाई संरक्षण गर्नु र विपदबाट जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेकले आम नेपालीको जिउने आधार माटो हो, जसको दिगो संरक्षण भएन भन्ने कृषि क्षेत्रबाट जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिँदैन ।

त्यसैले किसानलाई दैनिक चाहिने पानी, खेतबारी सिँचाइ गर्न चाहिने पानीको जोहो तथा संरक्षण गर्न, जल सञ्चिति बढाउन पानीका मूल संरक्षण, जलाधार संरक्षण पोखरी, सिंचाइ कुलो संरक्षण तथा भल पानी/आकासे पानी संकलन र व्यवस्थापन जस्ता कार्य सूक्ष्म ढंगले गर्ने निकाय गाउँगाउँमा पुग्न जरुरी छ ।

भूमि वा माटो हाम्रो जीवन पद्धति र जीविकासँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोत हो । भनिन्छ, प्रकृतिमा एक अंगुल माटो बन्न चार सय वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । यस्तो दुर्लभ र पुनर्नवीकरण गर्न धेरै समय लाग्ने माटो जस्तो अजश्र स्रोत प्राकृतिक कारण वा वर्तमान समयमा मानव सिर्जित कारणबाट बगेर खेर गइरहेको छ ।

पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीमा ठूलो साझा समस्याको रुपमा देखा पर्दै छ । भविष्यको अझ भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै विवेक पुर्‍याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने पुर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पिंढीका लागि मरुभूमि नबन्ला भन्न सकिन्न ।

भिरालो जमिनका कारण माटोको जगेर्ना र संरक्षण गर्न हाम्रा पुर्खाहरुले गह्रा बनाएर खेतीपाती गर्ने, माटो बग्न नदिन खोल्सा–खोल्सीमा बाँस, विरुवा लगाउने, भलपानी तर्काउन परम्परागत कुलोहरु बनाउने जस्ता कम खर्चिलो विधिहरु प्रयोग गरेका थिए । तर, त्यसरी जोगाएको माटो आजकल जथाभावी डोजरले खनेर खोलामा बगाइरहेका छन् ।

यसले गर्दा एकातिर उर्वर माटो कम हुन गई कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको छ भन्ने अर्कोतिर खोलाहरुमा पानीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो बग्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदी/खोलाको कटानी बढ्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुप्रिने र बाढीले पुर्ने समस्याहरु विकराल रुपमा बढेको छ । यसैले जमिनको संरक्षण महत्वपूर्ण पाटो हो ।

जलाधार क्षेत्रको अर्को अति आवश्यकीय स्रोत पानी हो, जसको दिगोपना र निरन्तरता जंगलको संरक्षणसँग जोडिएको छ । जंगलले आकाशबाट परेको पानीलाई छाता वा कवचको काम गरेर माटो बग्नबाट जोगाउँछ र जमिनमा सोसिन मद्दत गर्दछ । यसबाटै जल भण्डारमा वृद्धि हुन्छ । हाम्रो देश जल सम्पदामा धनी छ । जल सम्पदाबाटै बिजुली निकालेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउने हो भने अधिकांश जलसम्पदाको उद्‌गम स्थल हिमाल र पहाडी जलाधारहरु क्षेत्रहरु नै हुन् । विश्वव्यापी तापमान बृद्धिको कारणले जलवायु परिवर्तन भई हाम्रा हिमशृंखलाहरु पग्लिँदै जाने क्रम जारी रहेमा जलभण्डारमा ठूलो ह्रास आउने र खानेपानीकै हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालको महाभारत पहाड तथा चुरे पहाड अत्यन्त कमजोर तथा भू–क्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी आएर खोलाको सतह बढ्ने क्रम बढ्दो छ । पानीको अभाव हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीमा ठूलो साझा समस्याको रुपमा देखा पर्दै छ । भविष्यको अझ भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले समयमै विवेक पुर्‍याएर उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने पुर्खाको रगत, पसिना र श्रमबाट बस्नयोग्य बनेको हराभरा मुलुक भावी पिंढीका लागि मरुभूमि नबन्ला भन्न सकिन्न ।

जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र विवेकसम्मत ढंगले गरिने संरक्षणबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक लाभहरुलाई उपेक्षा गरेमा वन, जलाधार, वन्यजन्तु, वनस्पति र वातावरण संरक्षणको योगदानले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, जलस्रोतको उपयोगबाट ऊर्जा क्षेत्र र पर्यटनको विकासबाट देशको अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदान धरासायी बन्नेछ । यसले जनताको जीवनस्तर अरु खस्कन जान्छ । तसर्थ जलस्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनलाई बिर्सन हुँदैन ।

देशको बदलिँदो परिवेशमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रको सांगठनिक संरचना बनाउँदा जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र उपयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको भूगोल बढी भिरालो छ । तिनै भिराला भूभागमा हाम्रा गाउँबस्ती, खेतीपाती र पशुपालन रहेको छ, जुन बहुसंख्यक जनताको जीवन जिउने आधारहरु हुन् । छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, कमजोर भूबनोट र विनासमुखी विकासे कामले वर्षात्को समयमा धेरैजसो जनता विपद् र जोखिमले त्राहिमाम भएर बस्नुपरेको छ । कति बेला बाढी–पहिरोले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्ने हो, निश्चित हुँदैन । यस्ता विपद्जन्य घटना न्यूनीकरणका लागि पनि भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन हरेक गाउँ र बस्तीमा पुर्‍याउन जरुरी छ ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनमा परेको असरबाट अत्यन्त बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा नेपाल चौथोमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असरसँग जुध्न भूसंरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएका संरक्षणमूलक कार्यहरु जस्तैः मुहान संरक्षण, सिमसार र तालतलैया संरक्षण, सिंचाइकुलो संरक्षण, भलपानी तथा आकासेपानी व्यवस्थापन, बाढी, पहिरो र गल्छी नियन्त्रण, नदी, खोलाको कटानी नियन्त्रण, वृक्षरोपण, कृषि वनमैत्री खेतबारी संरक्षण आदि काम प्रभावकारी साबित भएका छन् ।

माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका स्रोतहरुको राम्रो संरक्षण भएमा तल्लो तटीय क्षेत्र पनि संरक्षित हुन्छ । यो भनाइको अर्थ नेपालको पहाडी भेग संरक्षण भएमा तराई तथा मधेश पनि संरक्षित र सुरक्षित रहन सक्छ । यसका साथै विकासका विभिन्न पूर्वाधारहरु जस्तैः सडक, कुलो, बस्ती र सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरुको संरक्षण गर्न समेत जलाधार व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

देशको बदलिँदो परिवेशमा भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन क्षेत्रको सांगठनिक संरचना बनाउँदा जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र उपयोगमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न र सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । संरक्षणमा संलग्न जनताको सहभागितामा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट उपलब्ध हुँदै आएको भूसंरक्षण तथा जलाधार सम्बन्धी सेवा विगतको ६१ जिल्लाहरुबाट प्रवाह हुँदै आएकोमा बदलिँदो सन्दर्भमा अब ७५ जिल्लाका ७ सय ४४ स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्‍याउनु जरुरी देखिएको छ ।

यसका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले करिब एक दशकदेखि बहस र छलफलमा ल्याएको बृहत् जलाधारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा रहने र सोही शाखाबाट भू–संरक्षण, जलाधार र वातावरण व्यवस्थापनका कार्यहरु स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी संगठनको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

केन्द्रमा वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय रहने निश्चितप्रायः छ । वातावरणका विविध पक्षहरु र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका कामहरु भू–संरक्षण कार्यालयहरुले गर्दै आएको स्थितिमा संघीय विभाग बनाउँदा वातावरणलाई पनि जोडेर जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग बनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा पनि जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग वा निर्देशनालय बनाउन ठीक हुनेछ । यसका साथै बृहत् जलाधारको अवधारणा अनुसार संघ मातहत रहने गरी ४ वटा बृहत् जलाधार वा बेसिन कार्यालय क्रमशः पूर्वबाट कोशी बेसिन कार्यालय, गण्डकी वा नारायणी बेसिन कार्यालय, कर्णाली बेसिन कार्यालय र महाकाली बेसिन कार्यालय बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत वा जलाधारीय स्रोतहरुको दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ ।

त्यस्तै, प्रादेशिक सरकारको मातहत रहने गरी सात प्रदेशमा जम्मा १४ वा १५ वटासम्म सव–बेसिन कार्यालय रहने र सव–बेसिन मातहत रहने गरी ५५ वटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु हुन जरुरी छ । स्थानीय तहमा जलाधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा रहने र सोही शाखाबाट भू–संरक्षण, जलाधार र वातावरण व्यवस्थापनका कार्यहरु स्थानीय जनताको सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी संगठनको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएमा समग्र नेपालको जलाधारीय स्रोतहरुको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

(लेखक पौडेल म्याग्दीका जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत हुन् ।)