ओरियण्टल सहकारी समस्याग्रस्त घोषित, सर्वसाधारणको ७ अर्ब फिर्ता होला ?

२० कात्तिक, काठमाडौं । सुधिर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई औपचारिक रुपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो घोषणा गरेको हो । सहकारी ऐन-२०७४ ले संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अधिकार सहकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

ऐन लागू भएसँगै पहिलोपटक कुनै सहकारी संस्थालाई औपचारिक रुपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।

समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

‘अब हामी लिक्वडेटर नियुक्त गरेर सम्पत्ति विक्रीको प्रक्रिया अगाडी बढाउछौं र निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्छौ,’ मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने ।

ओरियण्टल सहकारी समस्याग्रस्त बनेको कारण करिब १२ हजार सर्वसाधारणको ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप फसेको थियो । केही समयअघि मन्त्रालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सहकरीले सर्वसाधारणको साँवा निक्षेप ४ अर्ब २० करोड, ब्याज २ अर्ब ४० करोड र हाउजिङमा गरिएको लगानी १ अर्ब गरेर करिब ७ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको थियो ।

२०६९ भदौंदेखि ओरियण्टल सहकारी बन्द रहदै आएको थियो । गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोग अध्ययनका क्रममा ओरियण्टल विरुद्ध १२ हजार ९ सय ६२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । बिभिन्न सहकारीहरूमा परेकाे दाबी रकमको करिब ६० प्रतिशत रकम ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले भुक्तान गर्नुपर्ने रहेको अध्ययनमा देखिएको थियो ।

बस्नेतले ओरियण्टलबाट १ अरब ३६ करोड रकम झिकेर हाउजिङमा समेत लगानी गरेका थिए । अहिले सहकारीका सञ्चालक बस्नेत कारागारमा छन् । बस्नेतले हाउजिङको जग्गा धितो राखेर १४ वटा बैंकबाट समेत १ अर्ब बढी कर्जा लिएका थिए ।

बस्नेतलाई काठमाडौं अदालतले २०७२ मा २ वर्ष कैद र ५ करोड ९५ लाख र त्यसअघि मंसिरमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २ वर्ष कैद र ८४ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।