कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बन्दै सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना

७ पुस, विराटनगर । सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजना कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बन्दै गएको छ ।

सुनसरी र मोरङको ६८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माण भएको उक्त आयोजनाले मुल लक्ष्यभन्दा बेग्लै शीर्षकमा बढी खर्च गरिरहनु परेको छ । वार्षिक ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ ज्यालादारी कर्मचारीका लागि मात्र खर्च हुन्छ ।

उक्त व्ययभार पूँजीगत खर्चबाट बेहोर्ने गरिएको छ । जबकि, पुँजीगत खर्च भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माणमा खर्चिनुपर्ने हो ।

अहिले ४० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विस्तारका लागि आवश्यक थप संरचना निर्माण पनि हुन सकेको छैन ।

सरकार परिवर्तनसँगै उक्त आयोजनामा नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको शृंखला शुरु हुन्छ । दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या तीन सय आठ पुगिसकेको छ ।

आयोजनामा स्थायी, अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरी कुल चार सय २० कर्मचारी छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालाका छन् । दैनिक ज्यालामा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सुनसरी चतरास्थित मुख्य नहरमा ड्रेजर मेसिन चलाउने मास्टरदेखि हेल्पर, नहरको शाखामा पानी खोल्ने गेट अपरेटरका रुपमा दैनिक ज्यालामा कर्मचारी नियुक्ति गरिँदै आएको छ ।

उनीहरुलाई नहर सञ्चालन जनशक्तिका रुपमा सिँचाइ विभाग र मन्त्रालयले नियुक्ति दिन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीको काम मौसमी हुनुपर्ने हो । तर, बाह्रैमास तलब दिइने गरेको छ ।

वर्षायाममा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहरको काममा खटाइने गर्छ ।

‘एउटा कार्यक्रमका लागि अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तर सधैंभरि राखिरहने प्रवृत्तिले आयोजनाको व्ययभार थपिँदै गएको छ,’ लेखा अधिकृत हेमन्तकुमार गौतम भन्छन् ।

अनावश्यक कर्मचारीलाई भुक्तानी दिनुपर्दा आयोजनाको नियमित काम प्रभावित बन्दै आएको छ ।

लेखा अधिकृत गौतमका अनुसार ८८ स्थायी, आयोजनाअन्तर्गतको चन्दा मोहन सिँचाइ आयोजनाका २४ र आयोजनाको काम गर्ने तीन सय आठ जना दैनिक ज्यालाका कर्मचारी छन् ।

‘नहर सञ्चालन शीर्षकका अत्यधिक कर्मचारीका कारण भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार गर्न सकिएको छैन, सबै पैसा कर्मचारीको तलबमा जान्छ,’ गौतम भन्छन् । र, त्यस्ता कर्मचारीलाई पुँजीगत खर्चबाट भुक्तानी दिइने गरेको छ ।

०३५ देखि ०६० सालसम्ममा विश्व बैंक र नेपाल सरकारले तीन चरणमा गरी आयोजनाको नहर निर्माणमा १२ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।

त्यसयता हरेक वर्ष मर्मतसम्भारका नाममा खर्च हुने करोडौं रुपैयाँको हिसाब नै छैन, जुन गत वर्ष ४० करोडभन्दा बढी थियो ।