दलाल अर्थतन्त्रको सामाजिक आयाम

तरकारी खेतीका लागि ख्याती कमाएको धादिङ जीवनपुरको छत्रेदेउराली क्षेत्रमा तरकारी खेतीले ल्याएको परिवर्तनका सम्बन्धमा मैले केही वर्षअघि अध्ययन गरेको थिएँ । त्यहाँ २०/२५ वर्षदेखि तरकारी खेती गर्ने क्रममा हरेक वर्ष ५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम भित्रिएको देखियो । त्यो ठूलो आम्दानी थियो ।

तर, तरकारीखेतीबाटै त्यति आम्दानी गर्ने गाउँ कत्तिको समृद्ध छ त ! अहिले देख्न सकिन्छ, त्यहाँका अधिकांश वास्तविक उत्पादक किसानको जीवनस्तरमा त्यति ठूलो परिवर्तन छैन । त्यतिखेरका केही साना किसानहरु अहिले मध्यम वर्गमा उक्लिएका छन् र काठमाडौंमा घरजग्गा, गाडी इत्यादि जोडेका छन् ।

यसको जडमा देखियो- दलाल अर्थतन्त्रले ल्याउने परिवर्तन यस्तै हुँदोरहेछ ।

दलाल र बिचौलिया आफैंले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवैलाई ठगेर आफू मोटाए । उत्पादित तरकारीको कारोबारबाट प्राप्त आम्दानी काठमाडौंमा लगेर आफ्नो लागि लगानी गरेपछि समाजको समृद्धि कसरी हुन्छ ?

अहिले काठमाडौंमा भित्रिने तरकारीको मूल्य पाँच चरणमा निर्धारण हुन्छ, युरोपमा कुनै सामानको मूल्य १० रुपैयाँ बढाउनुस्, उपभोक्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिन्छ

अहिले काठमाडौंमा भित्रिने तरकारीको मूल्य पाँच चरणमा निर्धारण हुन्छ । जसले, जहाँ, जति बढाए पनि हुने अवस्था छ । युरोपमा कुनै सामानको मूल्य १० रुपैयाँ बढाउनुस्, उपभोक्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिन्छ, तपाई तुरुन्तै पक्राउ पर्नुहुन्छ ।

युरोपमा स्वतन्त्र बजार हुँदा पनि राज्य त्यति हावी छ । यहाँ त त्यति धेरै स्वतन्त्र बजार पनि छैन, तर पनि धेरै हावी छ, छाडातन्त्र ।

हाम्रो अर्थतन्त्र र समाज व्यवस्था दलालीकरणतर्फ उन्मुख भएको अवस्था हो, नेपालको हालको छाडातन्त्र ।

बजार दलालको चंगुलमा, निरीह राज्य

दलाली अर्थतन्त्रलाई हेर्ने केही आयामहरू छन् । यसलाई विद्यमान प्रशासन अवस्था र संरचनागत सुशासनको कोणबाट हेर्नुपर्छ । राज्यले अपनाएको अर्थतन्त्रको मूल नीतिबाट र समाज तथा सामाजिक विकासको क्रमको आँखीझ्यालबाट पनि यसको अवलोकन गर्नुपर्छ ।

मूलतः राज्यले अर्थतन्त्रमा सुशासन ल्याउन नसकेको परिणामले दलाल अर्थतन्त्र फस्टाएको छ ।

माग र आपूर्तिबीचमा जहाँनेर अन्तक्रिर्या हुन्छ, त्यहीं मूल्य निर्धारण हुन्छ र त्यहीं नै वस्तुको कारोबार हुन्छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा बजारको परिभाषा यही हो ।

बजार बजारबाटै स्वतन्त्र रुपमा निर्देशित हुन्छ । त्यहाँ राज्य धेरै पस्यो भने खल्बलिन्छ । बजार सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्छ, त्यहाँ कसैको हस्तक्षेप जरुरी हुँदैन भन्ने बजारशास्त्रको मान्यता हो ।

यो कोणबाट हेर्दा राज्यले बजारलाई स्वतन्त्र ढंगले अगाडि बढ्ने स्थिति पैदा गर्नुपर्छ । उदारवादी राज्य व्यवस्थाले यही मान्यता पछ्याउँछ ।

तर, यति भन्दाभन्दै बजारलाई स्वच्छन्द छाड्ने भन्ने होइन । यसमा आवश्यक नियमन गर्ने भन्ने विषय रहन्छ । यहाँनिर राज्यको भूमिका खोजिने हो । राज्यले बजारलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ ।

नेपालमा त सन् १९९० को दशकदेखि नै उदारवादी व्यवस्था अंगालियो । त्यसयता राज्यले स्वतन्त्र बजारप्रति आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुँदै आयो । त्यसको नतिजाको रुपमा दलाल अर्थतन्त्र फस्टायो । जसका कारण उत्पादकले आफ्नो लागत अनुसारको प्रतिफल पाएनन् । उपभोक्ता त स्वाभाविक रुपमा ठगिएकै छन् । हाम्रोमा बजार बजारजस्तो भएन ।

त्यसका प्रणेता मूर्धन्य अर्थशास्त्रीको भरखरैको चुनावी परिणाम हामीले देखेकै छौं ।

मुलुकमा बहुदल आएपछि राज्यको भूमिका खुम्चिँदै गयो, राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेर उद्योग, कलकारखाना बेच्दै गयो

बढ्यो उपभोक्तावाद र असमानता

दलाल अर्थतन्त्रमा मौलाउने भनेको बिचौलिया नै हो । आज पनि समाजको एउटा बर्ग गरिवको गरिव छ । उसको अवस्था हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीं छ । काठमाडौं उपत्यकामा नै हेरियो भने गरिवी र सम्पन्नता झन्डै समान अनुपातमा फस्टाइरहेको छ ।

०४२/४३ सालतिर थापाथली र कुपन्डोलको पुलको आसपासमा सुकुम्बासी बस्ती थिएन । यो २०/२५ वर्षको बीचमा काठमाडौंमा बस्ती यति सघन हुँदै गए, त्यत्तिकै दरमा बाग्मती/विष्णुमती किनारामा सुकुम्बासी पनि बढ्दै गए । अहिले ती नदीको किनारैकिनार हिँड्ने हो भने हामी सुकुम्बासी शहरमा बसिरहेका छौं कि भन्ने आभाष हुन्छ । पछिल्लो समय सुकुम्बासीको संख्या हृवात्तै बढेको देख्न सकिन्छ ।
यो समाजमा असमानता बढेको द्योतक हो ।

यो विगत १०/१५ वर्ष यता काठमाडौंमा मल्टिस्टोर भवन, अपार्टमेन्ट, स्तरीय होटलहरू, बजार र सघन बस्तीको व्यापक विस्तार भैरहेको छ । यही हदमा असमानता पनि बढेर गएको छ ।

यो असमानता बढ्नुमा समाजमा दलाल र विस्तारीत दलाली बजारको भूमिका छ ।

पहिले थिएन यस्तो

सामाजिक र अर्थतन्त्र विकासको एउटा ऐतिहासिक श्रृंखला हुन्छ । दलाल अर्थतन्त्रको आफ्नै ऐतिहासिक विकासक्रमका श्रृंखला छ । तर हामीले देखिने गरी विगत २०/२५ वर्षयता दलाल अर्थतन्त्र हावी भयो ।

पञ्चायतकालमा नियन्त्रित राज्यव्यवस्थाले आफ्नो काबुमा राखेकाले अर्थतन्त्र पनि नियन्त्रित नै थियो । राज्य आफैंले उद्योगधन्दा चलाउँथ्यो, बजारलाई नियन्त्रण गर्थ्यो । अहिलेका नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ लगायत त्यही समयका देन न हुन । यी यन्त्रमार्फत बजारलाई नियन्त्रण गरियो ।

मुलुकमा बहुदल आएपछि राज्यको भूमिका खुम्चिँदै गयो । राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेर उद्योग, कलकारखाना बेच्दै गयो ।

गएका २०/२५ वर्षमा ४२ प्रतिशतबाट झण्डै आधा हिस्सामा गरिवी घटेको देखिन्छ । यसको मतलव हिजोका गरिवको केही हिस्सा धनी भए ती मध्यम बर्गमा जोडिए, यो बर्ग विस्तार भयो । तर, योबीचमा पछिल्लो दशकमा सापेक्ष गरिवीचैं बढेर गएको छ ।

मध्यम बर्गमा उक्लिएको ठूलो हिस्सा विस्तारीत बजारका ग्राहक बने अथवा अर्को भाषामा यो बर्ग आफैं बजार विस्तारमा सहयोगी बन्यो । आर्थिक हैसियत बढेका मानिस भाटभटेनी लगायतका मल्टिस्टोर र बजारका वस्तु उपभोग गर्ने उपभोक्ता बनेका छन् । यसको परिणामका रुपमा केही अवसर जन्मिए पनि मूलतः दलालीकरणको संस्थागत बढी गर्‍यो ।

नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरू दलाल र बिचौलिया हुन्, तिनको स्वाभाव दलाल पूँजीपति हो, उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खाली व्यापारमात्रै हो

तर, यसको अर्को पाटो छ -जो गरिवीमा रहे उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । उनीहरूको पहिले र अहिलेको जीवनमा तात्विक अन्तर छ । यता सम्पन्नता बढ्दै छ अर्कोतिर विपन्नता पनि बढ्दै गएको छ ।

गरिवीको परिभाषा पनि समाज समाजको विकासक्रमसँगै बदलिँदै गएको छ । पहिला खान नपाउनुलाई मात्रै गरिव ठानिन्थ्यो, अहिले त्यसको परिभाषा फरक भएको छ । यो दलाल अर्थतन्त्रले फेरेको परिभाषा हो ।

व्यवस्थाले पनि ल्याएन परिवर्तन

नेपाली समाजमा पूँजीवाद अलिक बढी हावी भयो । संसारका अधिकांश मुलुकमा पूँजीवाद अभ्यासमा छन् । तर, त्यहाँको अवस्था नेपालको जस्तो छैन ।

विभिन्न मुलुकमा फरक -फरक विशेषताका पूँजीवाद छन् । युरोपको र पूर्वी एसियाको पूँजीवाद फरक छ, हाम्रो पनि फरक छ । युरोपको पूँजीवाद बजारले ‘लिड’ गर्छ, पूर्वी एसियामा राज्यले गर्छ । हङकङ, जापान, सिङ्गापुर, ताइवान, कोरीयामा राज्यले नै पूँजीवादको प्रवर्द्धन गरेको छ ।

युरोपले पूँजीवाद जन्मायो, हामी त्यसको अंग हुन पुग्यौं । हामी युरोपियन पूँजीवादको घरमा पाहुनाको रुपमा छिर्‍यौर्ं । युरोपमा औद्योगिकरण र तत्कालीन समाजको खास चरित्रका आधारमा पूँजीवाद विकास भएको हो, त्यसैले त्यहाँ सफल भयो, हाम्रोमा त्यो आधार छैन, त्यसकारण हामी यसमा सफल हुन सकेका छैनौं ।

हाम्रोमा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्न सकेन । नेपालमा कुनै पनि प्रणालीले काम गर्न सकेन । पञ्चायतले पनि सकेन । बहुदलले पनि काम गरेन । अहिलेको गणतन्त्रको बारेमा हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा उद्योगी नै छैनन्

नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरू दलाल र बिचौलिया हुन् । तीनको स्वाभाव दलाल पूँजीपति हो । उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खाली व्यापारमात्रै हो । अहिले उद्योगपति भनिनेहरू वास्तविक रुपमा उद्योगपति नै भइदिएको भए, समाज उत्पादनमूलक भइदिएको भए यहाँको पूँजीवादको चरित्र नै फरक हुन सक्थ्यो । यहाँ त बीचमा बसेर नाफा खानेमात्रै छन् ।

उद्योगले त उत्पादन गर्छ, रोजगारी दिन्छ, त्यसले राष्ट्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै योगदान दिन्छ । उद्योगपति भनिने बर्गले उत्पादन नगर्ने खाली व्यापारमात्रै गरिदिनाले नेपालमा उपभाक्तावाद मौलायो ।

चेली बेच्ने दलाल वडाअध्यक्षमा चुनिएका छन्, डन प्रदेशसभामा पुगेका छन्, दलालहरू अहिले राज्यको वैधानिक र नीतिगत तहमा लम्किरहेका छन्

यिनै दलाल बर्गले उपभोक्तालाई आवश्यकता जन्मायो र त्यसको सहज उपलब्धता गराएर र बीचमा नाफा खानका लागि वस्तुको आपूर्ति पनि बढायो । तीनले मोही खानेलाई कोकाकोला र मकै खानेलाई ‘पप कर्न’ खानेतिर पुर्‍याए । अहिले त तपाइँको ढोकैमा आइपुग्यो बजार । एक कलमै तपाइँको घरमा पिज्जा आइपुग्ने बजार बन्यो यहाँ । त्यसलाई तपाइँ कतिसम्म बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ !

बजारको हिसावले यो उन्नत सेवा हो । तर, यसको भरपर्दो टेक्ने आधार छैन ।

खुलेआम दलाली, राज्य नै प्रवर्द्धक

नेपालमा बैधानिकरुपमा चिनिने दलाल त शेयर मार्केटमा मात्रै छ । अरु कोही पनि दलालको ‘ट्याग’ मा छैनन, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकार आदिको ट्यागमा यहाँ दलाल सक्रिय छन् । हरेक पेसामा दलालको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसकारण को दलाल भन्ने पत्ता लगाउन यहाँ गाह्रो छ । पत्रकार महासंघमा निपूर्ण पत्रकार नेतृत्वमा आउँदैन, प्राध्यापक संघमा त्यस्तै छ, विद्यार्थी संगठनमा त्यस्तै छ । समाजका हरेक पाटामा दलाली जो जोडिएको छ ।

जहाँ पूँजीवाद र राज्यसत्ता जोडिन्छ, त्यहाँ दलालीपन प्रवर्द्धन हुन्छ । राज्यले बजारलाई संरक्षकत्व दिएर केही पृथक बनाउनुपर्छ । त्यो नभएपछि राजनीति र दलाली जोडिन्छ, त्यसले भयावह स्थिति पैदा गर्छ ।

हामीले देख्यौं शिक्षा ऐनमा निजी कलेजहरू कति हावी भए, सहकारी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा त्यस्तै देखियो । कुनै ऐन/नियम बन्दै छ भनेपछि दलालहरूको चलखेल सुरु भइहाल्छ । पहिला विनोद चौधरीहरू दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर प्रभाव पार्न खोज्थे, तर अहिले त्यस्तो त कमजोर तरिका रहेछ, बलशाली उपाय त आफैं नीति निर्माण तहमा पुग्ने रहेछ भनेर उपाय लगाइरहेका छन् ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यसले दलाली गर्ने समूहलाई जन्म दियो, पञ्चायतमा एउटा दलाली समूह थियो, बहुदलमा अर्को एउटा थपियो, गणतन्त्रपछि अर्को थपियो

चेली बेच्ने दलाल वडाअध्यक्षमा चुनिएका छन् । डन प्रदेशसभामा पुगेका छन् । दलालहरू अहिले राज्यको वैधानिक र नीतिगत तहमा लम्किरहेका छन् ।

बजार राजनीतिको केन्द्रमा पुग्दैछ, यो दलाली अर्थतन्त्रको उत्कर्षमा पुग्दैछ भन्ने कुराको संकेत हो ।

दलालको फेरिँदो स्वाभाव

पहिले दलाल पेसालाई सम्मानित मानिँदैनथ्यो । यद्यपि, सर्वस्वीकार्य रुपमा त अहिले पनि मानिन्न तर अहिले दलालहरू खुलेआम प्रस्तुत हुन कुनै हिच्किचावटको अवस्था छैन । पहिले दलालहरू चेपुवामा परेको ठान्थे तर अहिले छाती खोलेर हिँड्ने अवस्थामा छन् ।

पहिला राजनीति र दलाली बीचमा सम्बन्ध कमजोर थियो, तर अहिले सुध्रिएर घना भएको छ । अहिले त यी एकबिना अर्को नटिक्नेजस्तो देखिँदैछ । पहिलेका दलालहरु संगठित थिएनन्, तर अहिले संगठित छन् । उनीहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । सयौं संघ, महासंघ खुलेका छन् ती दलालहरूले सम्बन्धित क्षेत्र कब्जा गरेका छन् । उनीहरू नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पारिरहेका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई नै चेपुवामा पारेको छ । यो दुःखदायी कुरा हो ।

नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यसले दलाली गर्ने समूहलाई जन्म दियो । पञ्चायतमा एउटा दलाली समूह थियो, बहुदलमा अर्को एउटा थपियो । गणतन्त्रपछि अर्को थपियो ।

दलालीकरण अझै विस्तार हुँदैछ । नयाँ राज्य संरचनामा पनि यो तत्कालै रोकिएला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्न । वामपन्थी त जनमुखी हुनुपर्ने हो, राज्यसंयन्त्र प्रभावकारी हुने दर्शन भए पनि बामपन्थीहरू त्यसबाट धेरै विमुख छन् ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा दलालहरूको ध्यान बढी केन्द्रमा थियो अब राज्य विकेन्द्रित भएजस्तै दलालको सञ्जाल पनि विस्तार भएर तल जाँदैछ ।

यसको समाधानका रुपमा राज्यको भूमिका र विधिको शासनको चुस्तता नै हो । राजनीतिक संयन्त्रलाई दलालको प्रभावबाट पृथक राख्नुपर्छ । राज्यले चाहेको खण्डमा नसकिने भन्ने कुरा त हैन ।

(समाजशास्त्री लुर्इंटेलसँग सुवास भट्टले गरेको कुराकानीका अाधारमा)