एमालेको निर्देशनः पार्टी एकता र नेतृत्वबारे जथाभावी नबोल्नू

२४ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले निती, नेतृत्व र पार्टी एकताका प्रक्रियाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले पार्टी एकतालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । साथै छिट्टै पार्टी एकता हुनेमा निश्चिन्त हुन र अफवाहबाट प्रभावित नहुन आहृवान गरेको छ ।

सार्वजनिक रुपमा कुनै पोजिसन लिँदा एकता प्रक्रियालाई जटिल बनाउने भन्दै एमालेले भनेको छ, एकीकरणलाई असहज तुल्याउने गरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट नीति, नेतृत्व र एकताका अन्य पक्षका बारेमा आफ्ना निजी धारणाहरु चर्चामा नल्याउन पनि आम पार्टी पंक्तिलाई निर्देशित गर्दछ ।’

एमाले र माओवादीको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक भोलि बोलाइएको छ ।

सरकार, नयाँ गठनको ढोका थुन्न उद्यत्

एमालेले निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाबढी हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक नगरिएको र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको भन्दै एमालेले केही समस्या रहेछन् नै भने संविधान र कानूनको भावनाका आधारमा समाधान गर्नु पर्ने बताएको छ ।

‘तर संविधानको अपव्याख्या गर्दै वर्तमान सरकार जसरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन र नयाँ सरकार गठनको ढोका थुन्न उद्यत् छ, यो संविधानको भावना र मर्म विपरितको बिषय हो’ एमालेले भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगलेे निर्वाचन परिणाम राष्ट्पतिलाई नबुझाउनु संविधानको भावना विपरीत भएको एमालेको ठहर छ । एमाले बैठकले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आयोगको र याँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्त गर्ने तर, अस्थायी मुकाम नतोक्ने सरकारको तयारीको विरोध गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ काठमाडौंमा गराउने तयारीले सरकारको संघीयता विरोधी चरित्र उदाङ्गो हुनुका साथै सरकार आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र प्रदेश केन्द्र जस्तो बिषयमा सङ्कीर्ण दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित भएको प्रष्ट भएको एमालेको ठहर छ ।

उसले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने काम संविधानको व्यवस्था अनुसार एकसाथ अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

एमालेले कामचलाउ सरकारले जथाभावी नियुक्ति, सरुवा-बढुवा र नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता काम बन्द गर्न सजग गराउन चाहन्छ र यसबीचमा भएका निर्णयप्रति नयाँ सरकारको कुनै दायित्व नरहने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’