गोविन्द केसीको गिरफ्तारीः दुई फरक मान्यता

समाचार टिप्पणी

२४ पुस, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले सोमबार राति त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थलबाटै गिरफ्तार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पक्राऊ आदेशको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै डा. केसी गिरफ्तारीमा परेका हुन् ।

डा. केसीको गिरफ्तारीको विरोध र समर्थन दुबैतिर जनमत बाँडिएको अनुभूति सामाजिक सञ्जालमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा डा. केसीलाई पक्राउ गरिएको हो । डा. केसीले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरेका थिए । उनीहरु भ्रष्ट भएको डा. केसीले आरोप लगाउँदै अदालतको निर्णयविरुद्ध अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको केहीबेरमै सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले उनीविरुद्ध मानहानीको निवेदन दर्ता गरे । लगत्तै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले डा. केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गराउन प्रहरीलाई आदेश दिए । त्यसको केही घण्टामै डा. केसीलाई पक्राउ गरी राति ८ बजेपछि सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा लगियो । अब रातभरि डा. केसीलाई त्यहीँ राखिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले डा. केसीमाथि लगाएका आरोपहरुमा ‘अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्यया व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख गरेको’ भनिएको छ ।

अदालत र न्यायाधीशबारे डा. केसीले के भनेका थिए ?

सोमबार अनशन सुरु गर्नुअघिको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई किटेरै भ्रष्टाचारी भनेका थिए ।

डा. केसीले अनसनका मागहरुको १ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखेका थिए-‘पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्ययालाई विक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस् । तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकपालहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस् ।’

सर्वोच्च अदालतले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाको डीनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाएको भोलिपल्टै डा. केसीले अदालतमाथि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

डा. शर्मालाई केसीको अनसनकै कारण ०७० सालमा डीनबाट हटाइएकोमा अदालतले आइतबार पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय सुनाएको थियो । र, यही निर्णयको विरोधमा सोमबार डा. केसीले अदालतविरुद्ध आक्रोश पोखेका हुन् । उनले आक्रोश पोखेको केही घण्टामै प्रहरी हिरासतमा पर्नु परेको छ ।

दुईथरि मान्यता

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका डा. केसीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका बरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले यस्तो टि्वट गरे-

‘अवहेलना अदालतले प्रयोग गर्ने डण्डा होइन । प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट भयो, उसका फैसला वा आदेशमा संवैधानिक मान्यताको विचलन छ भनेर हजार पटक लेख्न, बोल्न पाइन्छ ।’

अवहेलना अदालतले प्रयोग गर्ने अहंकारको डण्डा होइन । प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट भयो, उसका फैसला वा आदेशमा संवैधानिक मान्यताको विचलन छ भनेर हजार पटक लेख्न, बोल्न पाइन्छ ।

— SHIVA GAUNLE (@GaunleShiva) January 8, 2018

गाउँलेको टि्वटमाथि आएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा डा. केसीको पक्षमा र विपक्षमा दुबैथरि मानिसहरु पाइएका छन् । तर, धेरैले केसीमाथि भन्दा पनि अदालत र न्यायाधीशहरुको व्यवहारमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्, जुन न्ययालयमाथिकै चुनौती हो ।

पत्रकार गाउँलेले अदालतको फैसलामाथि हजारचोटि बोल्न पाइन्छ भनिरहँदा डा. केसीलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने कानूनविदहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, उपेन्द्रकेशरी पोखरेल र रमनकुमार श्रेष्ठ थिए ।

त्यसैगरी अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया र दीपककुमार विष्टले पनि डा. केसीलाई अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गरे ।

के अदालत र न्यायाधीशहरुले गरेको कुनै पनि फैसलाका सम्बन्धमा आम नागरिकले प्रश्न उठाउन वा विरोध गर्न पाइन्न ? यो प्रश्नमाथि अब अदालतले कस्तो निश्कर्ष सुनाउला ? अनि डा. केसीमाथि अदालतले लिएको एक्शनबारे अब नेपाली समाजमा कस्तो ‘डिस्कोर्ष’ अघि बढ्ला ? यसका लागि केही दिन पर्खनैपर्ने भएको छ ।

तर, यो प्रकरणबारे अब जनमानसमा तीब्र ध्रुवीकरण र राष्ट्रिय बहस हुने पक्कापक्की देखिन्छ ।

भर्खरै पूर्वडीआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा समाचार लेखेवापत केही अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकहरुलाई प्रहरीले पत्र काटेको थियो । पाटन उच्च अदालतले पनि प्रहरीकै पक्षमा आदेश सुनाएको थियो । र, सो प्रकरणमा सोमबार प्रेस काउन्सिल नेपालले ध्यानाकर्षण गराएकै दिन डा. गोविन्द केसीको अर्को प्रकरण बजारमा आएको छ ।

जहाँसम्म डा. गोविन्द केसीको प्रकरण छ, यसमा अदालत र न्यायाधीशको निर्णयमाथि उनले त्यसरी प्रश्न उठाउनुहुँदैन भन्ने एकथरिको मत देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो खुल्ला समाजमा न्यायाधीश र अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ र पाइनुपर्छ भन्ने मत पनि झनै बलियो देखिन्छ ।

सबैलाई थाहै भएको कुरा हो कि नेपाली समाज पञ्चायतकालको जस्तो बन्द समाज होइन । सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्र प्रयोग भइरहेको अहिलेको समाजलाई कसैले पनि नियन्त्रित समाजका रुपमा राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

यदि बन्द समाजको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो भने सिके राउतका फेसबुक स्टाटस र टि्वटहरु अहिलेसम्म बन्द भइसक्नुपर्ने थियो । अदालतमात्रै होइन, सार्वभौमिकतामाथि नै मानहानी गरिएका अभिव्यक्तिहरुलाई समेत राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन या गर्न चाहेको छैन । बरु कतिपय मानवअधिकारकर्मीहरुले नै सिके राउतको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को खुलेआम वकालत गरिरहेको अवस्था छ । यसबारे न्यायालयको नजर पक्कै पनि परेकै होला ।

न्यायालयले गर्ने कतिपय फैसलाहरुमाथि विगतमा पनि प्रश्नहरु उठ्ने गरेका थिए । न्यायालयप्रतिको जनआस्थामाथि यसरी विभिन्न प्रश्नहरु किन उठ्छन् ? यो समीक्षाको विषय हुनुपर्छ । यस्ता प्रश्नहरुको समाधान सीमित व्यक्तिलाई मानहानीको मुद्दा लगाएरमात्रै हुन्छ र अदालतको मान मर्यादा बढ्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिने स्थिति छ कि छैन ? यो पनि बहसको विषय हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा डा. केसीको गिरफ्तारीले झनै अदालतप्रति आम नागरिकको धारणा नकारात्मक बन्ने र यो घटनाले न्यायालयमाथि झनै ‘साइड इफेक्ट’ पर्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

किनभने, यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि यति धेरै आलोचना र गालीहरु बषिर्एका छन् कि ती सबैमाथि मानहानीको कारवाही सम्भव छैन । र, यसको एउटै मात्र निमित्त कारण हो- डा. केसीको गिरफ्तारी ।

जहाँसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर डा. केसीले थालेको अनसनको प्रश्न छ, त्यो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो या सोझै न्यायालयले ‘डिल’ गर्ने विषय हो ? यो प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।

डा. केसी सहजै गल्ने नागरिक हैनन् । यो प्रकरणमा उनी जेलसम्म जाने मनस्थितिमा हुन सक्छन् भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । र, यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई थप तरंगित बनाउने देखिन्छ ।

तथापि अदालतको मानहानीमा यदि सम्बन्धित व्यक्तिले गल्ती महसुस गरेको खण्डमा माफी दिन सकिने प्रावधान समेत रहेको छ ।