बुढीगण्डकी निर्माणको कार्ययोजना पास, सरकारले ९४ अर्ब दिनुपर्ने

२६ माघ, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँगको सम्झौता तोडेर स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको सरकारले वाग्ले नेतृत्वको समितिको सुझाव अनुसार नै आयोजना बनाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न तीनवटा विकल्प दिएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विकल्पमा सरकारले आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान  (भायवलिटी ग्याप फण्डिङ) गर्ने उल्लेख छ ।

आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मानेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब इक्वीटी र १२३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पारित गरेको जानकारी दिए ।

‘यस आयोजनाको कुल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यहरूको लागत समावेश भएको हुदा यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ताहरू कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक नहुन सक्छन्। यसका लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका अन्य कार्यहरूको लागि Viability gap funding गर्नुपर्ने देखिन्छ, यो रकम अधिकतम रू. ९४ अर्ब सम्म हुनसक्छ’  वाग्ले संयोजक रहेकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।