प्लटिङबाट जोगियो कृषियोग्य जमिन

३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ (खण्डीकरण) गर्न नपाउने निर्णय सदर गरेको छ । यससँगै अब कृषियोग्य जमिनलाई केही सर्तबाहेकका अवस्थामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन ।

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत २६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो, ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट नगरी घडेरीका रुपमा बिक्री/वितरण गर्न/गराउन पाइने छैन ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै कृषियोग्य जमिन उक्त सरकारी निर्णय सदर गरिदिएको हो ।

उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यले गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको दाबी उनको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १ भदौमा तत्काल निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध ११ भदौमा सरकारले रिट खारेजी माग (भ्याकेट) गर्दै निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश र त्यसको रिट निवेदन दुवै खारेज गरेको हो । यससँगै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

वर्षमा एक पटकभन्दा बढी प्लटिङ गर्न नपाइने

सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि अब कुनै जग्गा जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री÷वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुनेछ ।

सरकारी निर्णयअघि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी विक्री/वितरण गरिसकेको अवस्थामा उक्त सरकारी निर्णयले बाधा पार्ने छैन ।

यस्तै, जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याइ खुला क्षेत्र निर्धारण गर्दै त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पनि बाधा पुग्ने छैन ।

सगोलका अंशियारहरूबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम पनि कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन ।

कति छ कृषियोग्य जमिन ?

कृषि विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार हाल मुलुकभर करिब ३० लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर, हाल करिब साढे २६ लाख हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता

भूमि ऐन –२०२१ ले कृषियोग्य जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहार गरी चार भागमा बर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा आवादी क्षेत्रलाईसमेत कृषिमै समेटिएको थियो । नापी विभागका अनुसार हाल मुलुकभर ३० प्रतिशत हिस्सा आवादी जमिनको छ । तर, अहिले सरकारसँग आवाशीय जग्गाको यकिन आँकडा नै नभएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय बताउँछ ।

नापी विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कृषि र व्यवसायीक भनेर नापी गरिएको छ । तर, सबै क्षेत्रमा यसरी नापी गरिएको छैन । नापी गरिएको क्षेत्रमा यस्तो प्लटिङ गर्न पाईने छैन । यस्तो ठाउँमा अब नगर विकासबाट स्वीकृत लिएरमात्रै जग्गाको प्लटिङ गर्न पाईनेछ । तर, जग्गा प्लटिङका लागि सरकारी स्वीकृति लिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको हिस्सा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको विभाग बताउँछ ।

सरकारको निर्णयले काठमाडौं उपत्यका लगायतका मूख्य शहरहरूको घना आवादी र जमिनको खण्डीकरण रोक्न सहयोग मिल्ने विभागको विश्वास छ ।

तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौती हुने विभाग बताउँछ ।