अर्थमन्त्रीज्यू ! कहाँबाट टाल्नुहुन्छ ‘वित्तीय अराजकता’ को भ्वाङ ?

चिकित्साशाष्त्रमा एउटा पदावली छ –मल्टिपल अर्गान फेलियर । जब व्यक्तिको शरिरका एकभन्दा बढी अंग रोगले ग्रस्त हुन्छन्, जतिसुकै विज्ञ डाक्टरलाई पनि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने संकट पर्छ । त्यहाँ विज्ञको विज्ञताले व्यक्तिको बहुआयामिक स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न असमर्थ पनि हुनसक्छ ।

अहिले ठीक यस्तै अवस्था छ नेपालको अर्थतन्त्रको । र, कहाँबाट उपचार सुरु गर्ने भन्ने चुनौतीमा छन् नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।

विषयगत विज्ञताको हिसावले मन्त्री खतिवडा डाक्टर नै हुन् । यस अर्थमा उनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका उपाय सुझाउन सक्लान् तर, बिग्रिएको अर्थतन्त्रको उपचार कहाँबाट सुरु गर्ने ?

सोमवार राष्ट्रपति निवासमा सरकारका चार जना मन्त्रीले शपथ लिए । तर, सपथ लिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै चर्चा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै भयो । सञ्चार माध्यममा पनि खतिवडाको स्थान अरु मन्त्रीको भन्दा बढी र बेग्लै रहृयो । उनलाई धेरैले अर्थतन्त्रका विज्ञ एवं जानकार भन्दै प्रशंशा गरे ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा यसकारण पनि चर्चामा रहे कि उनी वाम सरकारमा सहभागी एकमात्र गैरराजनीतिक मन्त्री हुन् । अर्थात ‘टेक्नोक्र्याट’ । मन्त्रीमा बहाल हुनु केही घण्टाअघिसम्म पनि फरक व्यक्तिको चर्चा सुनिएका बेला मुलुकले अनपेक्षित रुपमा एउटा विज्ञ व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा पायो ।

संघीयताको भारले थिचिएको र अनेकखाले अराजकताले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न अबका दिनमा सहज पक्कै छैन । केही समयअघि सेवानिवृत्त भएका एक सचिवले सार्वजनिक फोरममै भनेका थिए, ‘अब त अर्थसचिव हुन् पनि डराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनको यो अभिव्यक्तिले राज्यको केन्द्रीय ढुकुटीको तालाचावी लिन कति असहज छ भन्ने दर्शाउँछ ।

सम्भवतः यही चुनौती सम्हाल्न सक्ने देखेर नै होला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटकसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पूर्वगभर्नरसमेत रहेका डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा रोजे ।

खतिवडाको क्षमताको परीक्षण 

आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, ‘मान्छेको क्षमताको परीक्षण संकटका बेला हुन्छ ।’ क्षमतावान व्यक्ति भनेर उनको गुणगान भइरहेका बेला अब उनको ‘अग्निपरीक्षा’ पनि सुरु भएको छ । अब उनकै शब्दमा आगामी दिनले उनको क्षमताको परीक्षण पनि गर्नेछ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको प्रमुख चुनौती भनेकै आफ्नै मन्त्रालयका पूर्वहरुले थङ्थिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने नै हो । हुन पनि यसअघि अर्थमन्त्री भएकाहरूमध्ये अधिकांशले मन्त्रालयमा मन्त्रीको सूचीमा आफ्नो फोटो थप्नेबाहेक अर्थतन्त्रका लागि कुनै खास योगदान दिन सकेनन् ।

त्यसैलाई बुझेर पनि होला, उनले मन्त्रीमा बहाल हुँदाका बखत कुनै मूर्त निर्णय नै गरेनन् । यसबाट उनको मनसाय बुझ्न सकिन्छ- नियन्त्रणबाहिर फुत्किन लागेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याएमात्रै पनि पुग्छ ।

अहिले सरकार चालू खर्च व्यवस्थापनकै ‘प्रेसर’ मा छ । चालू खातामै सरकारले ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको घाटा व्यहोरीरहेको छ । यसलाई पूर्ति गर्न सरकारले चालू आवमा उठाउने लक्ष्य लिएको एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमध्ये एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । यसले चालू खर्च व्यवस्थापनको चुनौती नवनियुक्त अर्थमन्त्री सामु खड्किएको छ ।

योजना र बजेटको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि नवनियुक्त मन्त्रीले पापड बेल्नुपर्ने चुनौती छ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने रेमिट्यान्स चालू आवमा घट्नुले अहिले नीति निर्माण तहका पदाधिकारीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । गत वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर चालू आवमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अहिले रेमिट्यान्सको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २७ प्रतिशत बराबरको छ ।

अहिले मुलुकका लागि सबैभन्दा तनावको विषय बनेको छ-चुलिँदो व्यापार घाटा । चालू आवको ६ महिनामै मुलुकको व्यापार घाटाले राष्ट्रिय बजेटको आकारलाई चुम्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । देशले ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा आयात १० खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्न लागेको छ । आगामी केही वर्षभित्रै यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भरताको सिकार हुने निश्चित छ ।

एकातिर स्रोतको संकुचन अर्कोतिर विनियोजित बजेट पनि खर्च नहुने जटिल अवस्था मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । चालू आवको आधा समय व्यतीत भइसक्दा पूँजीगत खर्च साढे २१ प्रतिशतमा सीमित छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दो पुरानै रोगको उपचार गर्न नसके नयाँ अर्थमन्त्रीलाई आफू अर्थमन्त्री हुनुको औचित्य सावित गर्न कठिन हुने पक्का छ ।

योजना र बजेटको बिग्रिएको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि नवनियुक्त मन्त्रीले पापड बेल्नुपर्ने चुनौती छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू गैरबजेटरी मागको अत्यधिक दबाब झेल्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । यतिखेर मन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटमा उल्लेख भएबेगरका कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दलबाट आउने गरेको दबाव झेल्न सक्ने मन्त्रीको खोजीमा छन् ।

अहिले नै झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको गैरबजेटरी माग आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतको संकुचनले ती माग धान्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन । विस्तृत अध्ययन नै नगरी तजबिजी रुपमा कनिका छरेझैं आयोजनामा बजेट दिने तर त्यसको नियमित अनुगमन, प्रभावकारीता परीक्षण नगरिँदा त्यसमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएका छन् ।

यो अनुशासनहीनता चिर्न विगतमा राष्ट्र बैंकमा रहँदा गरेकाभन्दा साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने मोडमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् ।

जनताका असीमित चाहना र अर्थतन्त्रको कठिन मोडमा अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा खरो उत्रिन सक्ने ताकत देखाउन नसके उनका लागिमात्रै होइन मुलुककै लागि पनि अवस्था सहज हुनेछैन

पछिल्ला वर्षहरूमा आयातमा आएको बढोत्तरीको अनुपातमा राजश्व संकलन हुन सकेकै छैन । अहिले नै पनि सरकार राजश्व संकलनको लक्ष्यमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा ९९ दशमलव ५५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । गैरकरले राजश्वले लक्ष्यलाई पूर्ति गरिरहेको छ । राजश्व चुहावट रोक्न सकिए राजश्वको लक्ष्य विस्तार गर्न सकिने अवस्था रहे पनि चुहावट नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो रहेका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसलाई ट्रयाक गर्नु पनि सरकारका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

चालू आवमा गत आवको भन्दा दोब्बर लगानी भित्रिएको देखिए पनि व्यवसायमैत्री वातावरणको अभावमा लगानीको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन भने थप लगानीलाई आक्रामक ढंगले स्वागत गर्न सकिएको छैन । लगानीको वातावरण नबनेसम्म आर्थिक समृद्धिको नारा मनको लड्डुमात्रै हुनेछ ।

संघीयता व्यवस्थापन अहिलेको पेचिलो समस्या हो । स्थानीय तह र प्रदेशबाट मनमौजी ढंगले आएका मागको सम्बोधन गर्न र तिनको मागको यथोचित सम्बोधन गर्न नसकिए संघीयता नै थला पर्ने अवस्था आउने खतरा बढिरहेको यसका सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् ।

अहिले पनि लक्ष्य गरेअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नसम्म पनि सरकार सक्षम भएको अवस्था छैन ।

अर्थविज्ञहरू अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्र विगत दशकअघिको अवस्थामा फर्किएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अबका दिनमा निर्मम ढंगले अघि बढ्न नसकेको खण्डमा आफू अर्थमन्त्री हुनुको औचित्य डा. खतिवडाले पुष्टि गर्न असफल हुने निश्चित छ ।

जनताका असीमित चाहना र अर्थतन्त्रको कठिन मोडमा अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा खरो उत्रिन सक्ने ताकत देखाउन नसके उनका लागिमात्रै होइन मुलुककै लागि पनि अवस्था सहज हुनेछैन । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भनेझैं यी सबै विषयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई ‘आमाको अगाडि मामाको वयान’ गरेजस्तै हो ।