कटौती हुँदै सार्वजनिक बिदा, शनिबारबाहेक १५ दिन गर्न प्रस्ताव

१४ चैत, काठमाडौं । आज बुधबार, राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले सदाझैं  विविध विषयहरुलाई समाचारको रुप दिएर पस्केका छन् । विशेषगरी आज कूटनीतिज्ञलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्तरुपमा गरेको ब्रिफिङ पत्रपत्रिकाहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । यो भेटघाटलाई पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

न्यायपरिषदले रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ तीन न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेकोलाई पनि आजका पत्रत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।

त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यस्तताबारेको समाचार पनि आजको पत्रिकामा पढ्न सकिन्छ । समाचार अनुसार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रत्येक २ मिनेट ४२ सेकेन्डमा उडान–अवतरण हुने गरेको छ ।

२२ सार्वजनिक बिदा कटौतीको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यो प्रस्ताव लागू भएमा वर्षमा १५ दिन मात्रै बिदा हुने नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

कटौती हुँदै सार्वजनिक बिदा

सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गर्ने तयारी गरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

समाचार अनुसार, २२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ । धेरै सार्वजनिक बिदा दिँदा काम गर्ने समय कम हुने र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा ठेस पुग्ने निष्कर्षसहित सरकारले कटौतीको तयारी गरेको हो ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– यसअघिका सरकारले दिँदै आएको २२ वटा सार्वजनिक बिदा कटौती प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी घोषणा गर्ने तयारी छ । वर्षौंदेखि सार्वजनिक बिदा दिने गरेको दिनमा पनि कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।

कटौती प्रस्ताव गरिएका बिदामा गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, निजामति सेवा दिवस, शहीद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस छन् । दशैंलगायतका पर्वमा दिइँदै आएको लामो छुट्टी पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । नयाँ वर्षदेखि ल्होसार, क्रिसमस, छठलगायतका केही अरु समुदायगत पर्वमा पनि सार्वजनिक बिदा नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्दैछ । तर गृह मन्त्रालयले खारेज गरिने सबै बिदा सार्वजनिक गरेको छैन ।

आकाशमै ट्राफिक जाम, प्रत्येक २ मिनेट ४२ सेकेन्डमा उडान–अवतरण

देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले व्यस्तताको उच्च विन्दुनजिक छ । यो दैनिक १८ घन्टा खुला रहन्छ । यो अवधिमा धेरै उडान र अवतरण हुने हुँदा व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार कुनै एक जहाजको उडान या अवतरण तोकिएको समयभन्दा थोरै मात्रै ढिला भए काठमाडौंको आकाशमा ट्राफिक जाम चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ ।
सन् २०१७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक औसत ३४६ आन्तरिक तथा बाह्य उडान–अवतरण भएका थिए । विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरबाट जहाज व्यवस्थापनका खटिने एक ट्राफिक कन्ट्रोलरका अनुसार अहिले यो संख्या दैनिक ४ सयको हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बिहान १० देखि दिउँसो २ बजे र साँझ ७ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म विमानस्थल अति व्यस्त रहन्छ । यो अवधिमा जहाज आकाशमै लामो समय होल्ड हुन्छन् भने ग्राउन्डमा रहेका जहाजको उडान ढिला हुन्छ ।

प्राविधिकहरुको अनुसार जहाज आकाशमा होल्ड गर्दा सुरक्षामा भने खासै असर गर्दैन । संसारभरका विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरण गर्दा केही मिनेट होल्डमा पर्नु सामान्य मानिन्छ । जुन यात्रुको जानकारीमा हुँदैन । तर नेपालमा भने छोटो गन्तव्यबाट छिटै काठमाडौं आसपास अइपुग्ने र नियमति उडान लामो समय होल्डमा बस्दा मानसिक रुपमा यात्रुमा असर पर्ने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

देउवाले गठन गरेको दुई समिति अवैध, खारेज गर्न माग

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विकान संशोधन नगरी पदाधिकारी मनोनयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरुले दुई वर्षपछि विभाग गठन र पदाधिकारी मनोनयन गर्न विधानले नदिने भन्दै आलोचना गरेपछि देउवालाई कठिन पर्ने भएको हो ।

कान्तिपुरका अनुसार कांग्रेस विधानको विविध खण्डको १९ नम्बरमा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति तथा विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर देउवा सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका ४२ विभाग गठन हुन सकेका छैनन् द।

विधानको व्यवस्थाभन्दा निकै ढिलो गरी देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति र अनुशासन समिति गठन गरेका थिए । यीमध्ये केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग उठेको समाचारमा उल्लेख छ ।

संसदले काम पाएन, अधिवेशन अन्त्यको तयारी

संघीय संसदका दुवै सभाको अधिवेशन सुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले संसदलाई आवश्यक काम दिन सकेको छैन ।

सरकारले आवश्यक ५० कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहँदा समेत यसअवधिमा कुनै विधेयक दर्ता भएका छैनन् । बिजनेस दिन नसकेपछि सरकारले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न लागेको नागरिकमा खबर छ ।

गत फागुन २१ गतेबाट सुरु भएको पहिलो अधिवेशनमा सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दुईवटा अध्यादेश मात्र दर्ता गरेको छ ।

यसमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग (पहिलो) संशोधन अध्यादेश र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश अझै दर्ता भएको छैन ।

ईयूको पक्षमा राजपा र फोरम

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणपछि युरोपियन युनियन (ईयू) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी र फोरमले भने यसको समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा मंगलबार धारणा राख्दै फोरम र राजपाका सांसद् ईयूको पक्षमा उभिएका हुन् ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, राजपा नेपालका वृशेषचन्द्र लालले युरोपेली संघको पर्यवेक्षणले खास आर्यलाई आरक्षणबाट हटाउन दिएको सुझाव जायज भएको बताएका छन् ।

‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको स्थितिबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिनु हस्तक्षेप हो ? हो भने संविधानको समर्थन गर्नु पनि हस्तक्षेप नै हो’, लालले बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा कोड गर्दै नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।

संघीय समाजवादीकी प्रमिला कुमारीले ईयूको सुझाव सकारात्मक रहेकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन् ।

नौ महिनामा दुई दर्जन बलात्कृत

बलात्कारका घटना एकपछि अर्को बढ्न थालेका छन् । हिजोआज हरेक दिनजसो बलात्कारका समाचारहरु सुनिन्छ । बलात्कारका घटना बढिरहेको तथ्यांकहरु बोलिरहेका बेला ललितपुर जिल्लामा ९ महिनामा २ दर्जन बलात्कृत भएका छन् ।

समाचार अनुसार साउनयता जावलाखेल प्रहरीमा नौ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । डीएसपी नरेन्द्र चन्दले असार मसान्तयता नौ महिनामा ललितपुर जिलाभर २४ वटा बलात्कारको घटना भएको बताए ।