वन मन्त्रालयमाथि प्रश्नः वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आम्दानी खोई ?

१३, वैशाख काठमाडौं । वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना राज्यलाई अहिलेसम्म एक पैसा आम्दानी देखिएको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट राज्यले कति आय प्राप्त गरेको छ भन्ने रेकर्ड वन मन्त्रालयसँग छैन ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औं वाषिर्क प्रतिवेदनको २६९ पृष्ठमा भनिएको छ- ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि वमोजिम…वन क्षेत्रबाट पर्याप्त लाभ लिने व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले हालसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट लागत लाभ विश्लेषण आधारमा आय प्राप्त गरेको अभिलेख प्राप्त भएको छैन ।’

तराईका विभिन्न जिल्लामा वन कार्यालयको सक्रियतामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाअन्तरगत रुख फाँड्ने र बेच्ने काम भइरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत यस आर्थिक वर्षमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरु थप बजेट सक्ने हतारोमा छन् । कतिपय वन कार्यालयले ‘हामीसँग बजेट छ, वनमा घुम्न आउनोस्’ भन्दै पत्रकारलाई समेत आश्वासन दिन थालेका छन् ।

तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई मालामाल आम्दानी हुन्छ भनेर दाबी गर्ने वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसको अभिलेख महालेखालाई बुझाउन नसक्दा यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यद्यपि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कार्यक्रम तराईको अरु पनि वनमा लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कर्मचारीले लुकाए सूचना

यसैवीच, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मोरङ सुनसरी लगायतका जिल्लामा भइरहेको वन फँडानीमा लगाएको रोक वन मन्त्रालयले फुकुवा गरेको छ ।

रातो कितावमा परेको वाषिर्क कार्यक्रम भएकाले विनियोजित रकम सक्नुपर्ने भन्दै पुनः रुख काट्न लागिएको वनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

वन मन्त्रालयले प्रदेश १ मा रुख काट्ने इजाजत दिनुपूर्व मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरुको एउटा टोली जिल्लामा पठाइएको थियो । सोही टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा रुख काट्न अनुमति दिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अध्ययनका लागि फिल्डमा गएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ? यसबारे वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले उक्त प्रतिवेदन पत्रकारहरुलाई दिन नमिल्ने प्रवक्ता सहसचिव धनञ्जय पौडेलमार्फत बताए ।

रुख काट्ने आधार मानिएको उक्त प्रतिवेदनमा केही वन कर्मचारीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने समेत उल्लेख भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

पुरानो सेटिङ भत्काउँछु- वनमन्त्री बस्नेत

यसैवीच वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जिल्ला वन कार्यालय, वन विभाग र मन्त्रालयसम्मको कर्मचारीहरुको सेटिङ आफूले भत्काइदिने दाबी गरेका छन् ।

लामो समय एकै ठाउँमा बसेर आर्थिक अनियमितताका लागि तलदेखि माथिसम्म सेटिङमा काम हुने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै मन्त्रीले त्यस्तो सेटिङ अब भत्किने दाबी गरेका हुन् ।

‘पैसा खाएर डीएफओलगायतका कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको प्रमाण नभेटिए पनि विगतमा चर्चाहरु चल्ने गरेको थियो, अब त्यस्तो हुँदैन । कसैसँग एकपैसा नलिई पारदर्शी ढंगले सरुवा गरिन्छ,’ मन्त्री बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अव म पुरानो सेटिङ भत्काउँछु ।’