भीएलएन सञ्चालकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशप्रति कानुनमन्त्री असन्तुष्ट

३१ जेठ, काठमाडौं । विदेश जाने नेपाली कामदारबाट अवैध रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

कामदारबाट अवैध रुपमा रकम असुल गर्ने भिएलएन नेपालका राम श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तथा ५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासमा दुई दिनको बहसपछि १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ । धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै प्रहरीले अर्को मुद्दामा उनलाई पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा पनि ठगीको उजुरी दर्ता भएको थियो ।

‘आदेश अस्वाभाविक’

न्यायाधीश बस्नेतको आदेश अस्वाभाविक देखिएको भन्दै कानुनमन्त्री तामाङले चासो व्यक्त गरेको छन् । उनीमाथि छानविन गर्न न्यायपरिषदलाई आग्रह गर्ने उनको तयारी छ ।

सरकार आफैंले पहल लिएको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ । ठगीका अभियुक्तहरुलाई कारवाही गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले समन्वय गरिरहेका थिए ।

यसअघि वायोमेटि्रक सञ्चालक देवान राईविरुद्ध २ करोड १४ लाख बिगो दाबी गरिएकोमा अदालतले ५१ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । तर, करिव ३ अर्ब ठगीका अभियुक्तलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु शंकास्पद भएको मन्त्रीको तर्क छ ।

बिचौलिया सक्रिय

यो मुद्दामा काठमाडौंका मुख्य जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेलले पनि चासो दिएका थिए । उनले जनतामाथि ठगी भएको प्रकरणमा सरकारले नै कारवाही थालेको मुद्दा संवेदनशील भएको भन्दाभन्दै न्यायाधीश बस्नेतले बुधवार साँझ सो आदेश दिएका थिए ।

भिएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठको पक्षमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दिपकराज जोशीका छोरासहित केही परिचित बिचौलिया सक्रिय भएको सरकारी वकिलहरुले बताएका छन् ।

अदालतमा परिचित बिचौलिया नारायण दाहाल केही दिनयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमै सक्रिय थिए ।