छापामा आजः गैससको सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाव

१७ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय समेटेका छन् । सबैजसो पत्रिकाको समान चासो भने डा. गोविन्द केसीले जुम्ला प्रहरीको हिरासतमै शुरु गरेको अनशनमा परेको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा अनशन बस्न खोजेको भन्दै पक्राउ परेका डा. केसीले हिरासतमै शुरु गरेको अनशनलाई आजका पत्रपत्रिकाहरुले आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । १३ पटकसम्म सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको लोकतान्त्रिक सरकारले पछिल्लोपटक अनशन बस्नसमेत नदिएर लोकतन्त्रको मजाक गरेकाे पत्रपत्रिकाहरुको ठम्याइ छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिसहित सबैखाले द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले साझा प्रतिवेदन तयार गरेकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले निकै प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । कान्तिपुर, गोरखापत्र, राजधानी, अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले प्रतिवेदन तयारलाई कभरेज गर्दै सन् १९५० को सन्धिका प्रावधान परिवर्तन वा खारेजीको दुवै विकल्प राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसका अलावा सरकारले आफैंले जारी गरेको अध्यादेश विपरीत विधेयक ल्याएको, गैससको सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीले नै दबाव दिएको, दर्जन कानूनका मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकोलगायत विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै  स्थान पाएका छन् ।

गैससको सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाव

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दबावमा गैरसरकारी संघ–संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको खबर आज कारोबार दैनिकले छापेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा त्यसका सञ्चालक–पदाधिकारीको चलअचल सम्पत्ति छानबिन नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीबाटै दबाव आएपछि गृह पछि हटेको उच्च स्रोतको हवाला दिँदै कारोबारले समाचार लेखेको छ ।

गत जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चलअचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते गृहले नै देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गर्दै तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अर्को सर्कुलर गरेको थियो ।

आफैंले जारी गरेको अध्यादेशविपरीत सरकारले ल्यायो विधेयक

संसद् नभएको बेला मात्र सरकारले तत्कालीन कानूनका रुपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । २४ कात्तिकमा देउवा सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । २१ फागुनमा वर्तमान संसदको अधिवेशन शुरु भएकाले ६० दिनभित्र खअर्थात् २० वैशाखभित्र सो अध्यामदेश संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । तर संसद अधिवेशन २३ वैशाखबाट शुरु हुने गरी आह्वान गरिएको थियो ।

त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त्यो अध्यादेश खेर जान दिएन । बरु १३ वैशाखमा जस्ताको तस्तै जारी गर्यो । देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कुनै पनि अक्षर तलमाथि नगरी राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको थियो । तर आफैंले जारी गरेको अध्यादेशविपरीत विधेक ल्याएको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ मा बेग्लै प्रहरी

प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेशका लागि बेग्लै प्रहरी भर्नासम्बन्धी कानूनको तयारी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्न विधेयक पेस गरिएको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।

समाचार अनुसार प्रदेशमा पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदको व्यवस्था छ ।

राजपामा दलका नेता चयन प्रक्रिया अन्योलमा

संसदीय दलको नेतामा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले इच्छा द ेखाएपछि राजपामा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ ।

सहमतिबाट दलका नेता चयन गर्ने कि चुनावी प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यबीचमै विवाद उत्पन्न भएको छ । आगामी वैशाखमा राजपाको पहिलो महाधिवेशन हुँदैछ । राजपाको संसदीय दलको नेता महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना भएकाले पनि दलका नेता हुन ठाकुर र महतोले आकांक्षा देखाएको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

विधान कुर्दै नेकपाका तल्लो कमिटी

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्इुनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रादेशिक तथा जिल्ला कमिटी, भातृ संगठन तथा जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया पार्टीको विधान अभावमा रोकिएको छ ।

एकताका लागि कार्यदल गठन भए पनि विधान अभावमा कार्यदल अलमलिएको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । दुई पार्टीको केन्द्रमा पार्टी एकता भए पनि तल्ला कमिटी तथा भातृ संगठन तथा जनवर्गीय संगठनको एकताले भने गति लिन सकेको छैन ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको ३ वैशाखमा बसेको पहिलो बैठक र ५ जेठमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय समितिको बैठकले अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादन गरी अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । तर यो अझै टुंगिएको छैन ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज