कित्ताकाट रोक्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेजको तयारी

३० असार, रुपन्देही । वर्षमा एक पटकमात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने अघिल्लो सरकारको निर्णय वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको र परिवारमा बिखण्डन आएको भन्दै सरकारले फुकुवाको तयारी गरेको हो ।

संघीय सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने र उपयुक्त नीति बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल पनि भएको जानकारी दिए ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. १५, १६ र १७ का ११६ परिवारलाई शनिबार लालपूर्जा वितरण गर्दै कृषि मन्त्री खनालले भने, ‘कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पुनर्विचार नगर्ने हो भने घर-घरमा श्रीमतीहरुको जग्गा पहिले सहमतिमै बेचिन्छ, पछि झगडा शुरु हुन्छ र श्रीमतीहरु खाली हात लिएर घरबार छोड्न बाध्य हुन्छन् ।’

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गत वर्ष २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न र जथाभावी कित्ताकाट गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।

एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घर-घरमा श्रीमान्-श्रीमती र नाबालक छोरा-छोरीबीच अंशबण्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कठ्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस मागेको प्रमाण मसँग आइपुगेको छ

मन्त्री खनालले भने कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भए पनि कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहेको बताए । वर्षमा एक पटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधानले समाजमा विचलन र मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा आर्थिक अनियमितता बढाएको उनले औंल्याए । ‘म मन्त्री भएपछि मालपोत र नापीका मात्रै ७२ जना कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकेको मौका छोपेर कर्मचारीले घुस खाएर कित्ताकाट गरिरहने परिपाटी बढेको छ ।’

उनले अघि भने, ‘एकातिर कित्ताकाट रोकिँदा घरघरमा श्रीमान्-श्रीमती र नाबालक छोरा-छोरीबीच अंशबण्डा गरेर जग्गा बेच्ने परिपाटी मौलाएको छ, अर्कोतिर मालपोतका कर्मचारीले १० कठ्ठा जग्गा कित्ताकाटका लागि २० लाखसम्म घुस मागेको प्रमाण मसँग आइपुगेको छ ।’

अंशवण्डा गरिसकेपछि श्रीमान्-श्रीमतीबीच फाटो परेका ३-४ वटा घटनाहरु आफू मन्त्री भएपछि आइसकेको दावी उनको छ ।

‘कित्ताकाट रोकिँदा आयस्रोत घट्यो’

मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा चर्को समस्या रहेको औंल्याउँदै ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको तर सरकारको बजेट ३ प्रतिशत मात्रै हुँदा कृषिमा परनिर्भरता बढेको बताए । कृषिमा आधुनीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, सातै प्रदेशमा कम्तीमा ५० बिघा क्षेत्रफलमा सबै सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक एकीकृत कृषि बजार स्थापनालगायतका योजना सरकारले अघि सारेको मन्त्री खनालले बताए ।

सो अवसरमा प्रदेश सभा सांसद दधिराम न्यौपाने, नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्ट, तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख बासुदेव घिमिरे, उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले कित्ताकाट रोकिँदा नगरपालिकाको आयस्रोतमा समेत नकारात्मक असर परेको, नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार निर्वाधरुपमा प्रयोग गर्न बन्चित हुनुपरेको र परिवारका सदस्यबीच अंशबण्डा हुँदा पारिवारिक विचलन, विखण्डन, झैझगडा जस्ता सामाजिक समस्या निम्तिएको मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।