नागरिकताबारे प्रदेश सरकारको निर्णय सीडीओले टेरेनन्

१० साउन, जनकपुरधाम । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठवटै जिल्लालाई परिचत्र गरेर भन्यो- जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिनू । तर, प्रदेश सरकारको निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टेरेन, बरु उल्टै केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भन्यो- आवश्यक निर्देशन चाहियो ।

आफ्नो निर्देशन स्थानीय प्रशासनले नमानेपछि प्रदेश सरकार पनि के कम ? आन्तरिक मामिला मान्त्रालयले बिहीबार गृह मन्त्रालयललाई पत्र लेखेर यसबारे के कस्तो व्यवस्था छ, संघीय कानुन निर्माण कुन चरणमा छ भनेर जानकारी मागेको छ ।

के हो नागरिकता विवाद ?

अन्तरिम संविधानले २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएएर स्थायी बसोबास गरेकारहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

तर, नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले बंशजकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो, जुन उनीहरुको माग थियो । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसका लागि कानुन बन्न सकेको छैन ।

सुरुमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० कात्तिक २०७४ कानुन बनाएर दिनु भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिएका छैनन् । ‘यो समस्या छ । कानुन नभएकाले केही महिनापछि आउनुस् भनेर पठाउने गरेका छौं’ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता बनाउन नपाएको गुनासो आएपछि प्रदेशको आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ७ साउनमा प्रदेश अन्तरर्गतका आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र काट्दै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिए ।
तर, उनको निर्देशन कार्यान्वयन भएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर निर्देशन मागेको छ ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको निर्देशन आएको थियो । हामीले केन्द्रको गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यसबारे थप निर्देशन पाउँ भनेका छौं ।’

केन्द्रलाई प्रदेशको पत्र

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्नो निर्देशन नमानेपछि प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री यादवले केन्द्र सरकरका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पत्र लेखेका छन् ।

दुई पृष्ठको पत्रमा जिप्रकाहरुले आफ्नो निर्देशन परिपालना गर्नुका साटो गृह मन्त्रालयसँग निर्देशन माग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘यस सम्बन्धमा संघीय सरकारको जिम्मेवार थृह मन्त्रालयले हालसम्म के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, यससम्बन्धी संघीय कानुन निर्माण प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, सोको जानकारी गराई पाउन यो पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

यो समस्यााबाट मधेसी समुदाय बढी प्रभावित रहेको भन्दै प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले नागरिकता पाउन कठिनाइ भोग्नु नपर्ने गरी सहज व्यवस्था मिलाउन केन्द्र सरकासँग आग्रह गरेका छन् ।