जम्मू कश्मीर : अनुच्छेद ३७० खारेजसँगै केके परिवर्तन भयो ?

२० साउन, काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिएको यो निर्णय गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा घोषणा गरे । यसको संसदमा चर्को विरोध भएको छ ।

गृहमन्त्री शाहका अनुसार अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ, जसमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेका छन् । अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै अनुच्छेद ३५–ए पनि अन्त्य भएको छ, जसले जम्मू कश्मीर राज्यलाई ‘स्थायी निवासी’को पहिचान दिएको थियो ।

सरकारले प्रदेश पुनर्गठनको प्रस्ताव पनि गरेको छ, जसलाई राज्यसभाले पास गरेको छ । अब जम्मू कश्मीर राज्य रहने छैन । जम्मू कश्मीरको सट्टा अब दुई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जम्मु कश्मीरको विशेष राज्यको दर्जा खोसियो, लद्दाख अलग

एकको नाम जम्मू कश्मीर हुनेछ र अर्को लद्दाख । दुबै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको हातमा हुनेछ ।

जम्मू कश्मीरमा विधायिका हुनेछ भने लद्दाखमा हुने छैन ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० को केबल एउटा खण्ड मात्र बाँकी राखिएको छ, जसले अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै पनि परिर्वतनको आदेश जारी गर्न सक्नेछन् ।

सुरक्षा स्थिति र सीमामा आतंकवादको स्थितिलाई हेरेर दुबै प्रदेशलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको गृहमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजनको बेला जम्मू कश्मीरका राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहन्थे । तर केही शर्तसँगै भारतमा विलय हुन सहमत भए ।

त्यसअनुसार भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३७० को प्रावधान राखियो, जसले जम्मू कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।

तर राज्यका लागि अलग संविधानको माग भयो । सन् १९५१ मा राज्यको संविधानसभा गठनको अनुमति दिइयो । नोभेम्बर १९५६ मा संविधान निर्माण पुरा भयो र २६ जनवरी १९५७ मा राज्यमा विशेष संविधान लागू गरिएको थियो ।

वास्तवमा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० मा केन्द्रसँग जम्मू कश्मीरको सम्बन्धको रुपरेखा छ ।

प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र शेख मोहम्मद अब्दुल्लाले ५ महिना लामो वार्तापछि अनुच्छेद ३७० संविधानमा राखेका थिए ।

यसअनुसार रक्षा, विदेश नीति र सञ्चार मामिलाबाहेक कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउने र लागू गर्न केन्द्रले राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । यही विशेष दर्जाका कारण जम्मू कश्मीरमा भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५६ लागू हुँदैनथ्यो ।

भारतीय राष्ट्रपतिलाई जम्मू कश्मीरको संविधान खारेज गर्ने अधिकारसमेत छैन । राष्ट्रपतिले जम्मू कश्मीरमा आर्थिक संकटकाल पनि लागू गर्न सक्दैनथे ।

अनुच्छेद ३७० कै कारण जम्मू कश्मीरमा अलग झण्डा छ, विधानसभाको कार्यकाल पनि ६ वर्षको हुन्छ ।

मोदी सरकारको निर्णयपछि अब जम्मू कश्मीरमा फरक झण्डा हुने छैन भने भारतको संविधानको सबै धारा लागू हुनेछ । अन्य भारतीयले पनि अचल सम्पत्ति किन्न पाउनेछन् ।

विधेयक पास, कांग्रेसद्वारा विरोध

गृहमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राज्यसभामा पेश गर्दा निकै हंगामा भएको थियो । कांग्रेसलगायतका दलले विरोध गरेका थिए । उनीहरुको आरोप छ कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले संविधानको हत्या गर्दैछ ।

तर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभाबाट पास भएको छ । यसको पक्षमा १२५ र विरोधमा ६१ मत खस्यो ।

राज्यसभाले जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक पनि पास गरेको छ, जसमा कश्मीरमा आर्थिक रुपमा पिछडिएको वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ ।

भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूहरु जम्मू कश्मीरलाई फेरि राज्य बनाउन तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘केही सांसदले सोध्नुभयो कि जम्मू कश्मीर कहिलेसम्म केन्द्र शासित रहनेछ । म भरोसा दिलाउन चाहन्छु कि जब स्थिति सामान्य हुन्छ र सही समय आउँछ, हामी जम्मू कश्मीरलाई फेरि राज्य बनाउन तयार छौं । यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ तर एक दिन यो फेरि राज्य बन्नेछ ।’

यो कदम चाल्नुपूर्व जम्मू कश्मीरमा इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा बन्द गर्नुका साथै पूर्वमुुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेर कफ्र्यू लगाइएको थियो ।