‘सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल’ निर्माणबारे संसदीय समितिको चासो

३ भदौ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज (टिचिङ अस्पताल) मा निर्माणाधीन ‘सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल’ समयमा निमार्ण सम्पन्न नभएको भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।

तीनपटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएको भन्दै संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौत्तिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोही अनुसार समितिले बुधबार बिहान १० बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । बुधबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री र सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । साथै, भवन निर्मासँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै समितिले भौत्तिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

तीन वटै मन्त्रालय, त्रिभुवन विशव विद्यालयको जवाफ सुनेपछि सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल निर्माणका सन्दर्भमा निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।

यसअघि पनि समितिले यस विषयमा पटक–पटक छलफल गरेको थियो ।

समितिले यस अस्पताल निर्माणको विषयमा भएको ढिलाइबारे जानकारी गराउन भन्दै शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय त्रिविबाट जवाफ आएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिको पत्रबारे कुनै जानकारी नगराएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् । त्रिविको जवाफ पनि बुझ्ने खालको नरहेको उनले समितिलाई जानकारी दिइन् ।

‘यो अस्पतालमा निकै लापरवाही भएको देखियो’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘१० दिनभित्र किन निर्माण हुन नसकेको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाई समितिमा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो।’

यो अस्पताल निर्माणका लासग २०७१ सालमै काम सक्नेगरी ८ मंसिर ०६८ मा गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एटलस इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका थिए ।

तर, ८ वर्षमा तीनपटक म्याद थपिएपनि अझै काम सकिएको छैन् । काम सम्पन्न नगर्ने तर, पटक पटक म्याद थप्दै जानुका पछाडि ठूलो चलखेल भएको हुन सक्ने भन्दै समितिमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

अस्पतालको काम समयमा नसक्ने ठेक्दार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न र त्यस कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने माग समेत कतिपय सांसदको रहेको थियो ।

तर, सम्बन्धित तीन वटा मन्त्रालय र त्रिविसँगै छलफल गरेर निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।