विद्युतीय गाडी हेर्दै, पेट्रोलका गाडी किन्दै नेपाली

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्नुपर्ने विषयमा बहस चल्न थालेको धेरै भयो । खासगरी २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि देशभरका सडकमा धुवाँ फाल्ने सवारी साधनको राज उस्तै छ ।

सरकारले २०७५ कात्तिकमा ‘विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा लक्ष्य किटान गरिएको थियो, ‘आगामी दुई वर्षभित्र २० प्रतिशत सवारी विद्युतीय बनाउने ।’ कार्ययोजना सार्वजनिक भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धनमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

नेपालमा विद्युतीय कारको प्रयोग सुरु भएको झण्डै एक दशक भइसक्यो र पनि हालसम्म प्रयोगकर्ताको संख्या ज्यादै न्युन छ । प्रदेश ३ अन्तरगतको सानाठूला सवारी कार्यालय, एकान्तकुनाका अनुसार हालसम्म जम्माजम्मी ७१० वटा विद्युतीय कारहरु दर्ता भएका छन् । विद्युतीय बस पनि निकै कम संख्यामा दर्ता भएका छन् ।

अन्य प्रदेशमा पनि ज्यादै न्यून संख्यामा विद्युतीय कार दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग काठमाडौं बाहिर खासै विस्तार हुन सकेको पनि छैन । विभागका अनुसार देशभर बस र कार गरी विद्युतीय सवारी एक हजारभन्दा कम संख्यामा गुड्छन् । विद्युतीय अटो रिक्सा भने चल्तिमा छन् । ती स्थानीय तहमै दर्ता भएर चल्छन् ।

पेरिस सम्झौता २०१५ ले जलवायु परिर्वतनका लागि तोकेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई सरकारले पछ्याएको छ । जसअनुसार सन् २०२० सम्ममा कम्तिमा २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतिय बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर, अहिलेसम्म देशभर यातायात विभागमा दर्ता भएका कुल सवारीमध्ये ०.०२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीय रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

ऊर्जा दक्षता र विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै २०५० सम्ममा सार्वजनिक यातायातमा पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता ५० प्रतिशतसम्म घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०५० अगाडि नै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी हटाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । आयातित पेट्रोलियम उर्जाको ठाउँमा आफैंले उत्पादन गरेको जलविद्युतको प्रयोगले अर्थतन्त्र, वातावरण, जनस्वास्थ्यमा लाभ हुने उनले बताएका थिए ।

देशको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने हिसाबले पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन खोजेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा यसमा इन्धनको हिस्सा तीन खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । त्यसैले पनि देशभित्रै उत्पादित विजुलीलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै ब्यापार घाटा कम गर्न पनि सरकारले यस्तो लक्ष्य राखेको हो ।

तर, पछिल्लो केही महिनामा पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने कारसँगै विद्युतीय सवारीको आयात पनि घटेको साना ठूला सवारी कार्यालयका निमित्त प्रमुख मधुकमार कारन्जित बताउँछन् । अहिले अटोमोबाइल बजारमा मन्दी छ । यही मन्दीले विद्युतीय सवारीलाई पनि छोएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मूल्य नै चर्को

विभिन्न चर्चित कार निर्माता कम्पनीले विद्युतीय सवारी ल्याएर प्रवर्द्धन गरे पनि बजारमा आएको मन्दीले विद्युतीय सवारीको ब्यापार पनि घटेको छ । जसका कारण विद्युतीय सवारीको दर्ता पनि अघिल्लो वर्षभन्दा खुम्चिन पुगेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालले जनाएको छ ।

निजी सवारीतर्फ पनि महिन्द्रा, बीवाईडी, किया, हुन्डाई लगायतका कम्पनीले विद्युतीय सवारी ल्याएर उपभोक्ता तान्न खोजिरहेका छन् । तर, अझै पनि मूल्य, सवारीको पर्फर्मेन्स, चार्जिङको व्यवस्था लगायतमा आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् निजी सवारीधनीहरु ।

सरकारले भन्सारसहित विभिन्न करहरु छुट गरे पनि विद्युतीय सवारीको खरिद मूल्य निकै महंगो पर्छ । यसकै कारण सुरुमा विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न हच्किचाउने अवस्था रहेको बताउँछन् विद्युतीय सवारी विक्री गर्ने कम्पनीहरु ।

‘विद्युतीय गाडी हेर्न आउनेको संख्या त ह्वात्तै बढेको छ, धेरैले गाडी हेर्नुहुन्छ, मन पनि पराउनुहुन्छ तर मूल्य सुनेपछि निराश बन्नुहुन्छ,’ एक विद्युतीय सवारी विक्रेता कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर भन्छन्, ‘यत्तिको मूल्यमा त पि्रमियम फिचर्सको गाडी नै आउँछ भनेर जवाफ दिनेहरु प्रशस्तै हुन्छन् । ‘

उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च कति कम पर्छ भनेर हिसाव नगर्दा मूल्यमा बढी गुनासो सुन्नुपर्ने उनले बताए ।

‘विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ हाराहारी मात्रै खर्च हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी कारहरुको नियमित सर्भिसिङ गर्नुपर्दैन । यसको सञ्चालन खर्च निकै सस्तो पर्छ । जोगिने पैसा हिसाव गर्ने हो भने थोरै महंगो भए पनि विद्युतीय सवारी नै लाभदायक छ ।’

हाल नेपाली बजारमा २२ लाख ३५ हजारभन्दा माथि मूल्यका ई-कारहरु उपलब्ध छन् । सबैभन्दा कम मुल्यको महिन्द्रा ई२ओ हो भने त्यसभन्दा माथिको मूल्यमा थुप्रै कम्पनीका कारहरु बजारमा उपलब्ध छन् ।

सार्वजनिक सवारीतर्फ पनि समस्या

हुन त यो वर्षबाट काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय बसले प्रवेश पाएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युतीय बस चलाउन थालेको छ । तर अरु कम्पनीले विद्युतीय बसमा रुची देखाइसकेका छैनन् । सरकारले साझा यातायातमार्फत ३ सय विद्युतीय बस किनेर काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरे पनि अहिले त्यो रोकिएको छ ।

कमजोर सरकारी नीति मात्रै नभएर विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन लगायतका पूर्वाधारमा सरकारको बेवास्ताले पनि समस्या भएको बताउँछन् सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा ।

‘निजी कम्पनीहरु सार्वजनिक मात्रै हैन, अब स्कुलबसहरु पनि विद्युतीय नै चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले विशेष सहुलियत र अनुदानको घोषणा गर्नुपर्छ र पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि काम थाल्नुपर्छ । नभए जग्गा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्नुपर्छ ।’

अहिले राजधानीमा सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न जग्गाको अभाव रहेको उनी बताउँछन् । महंगो मूल्यको जग्गा किन्न पनि नसकिने र थोरै जग्गाले मात्रै चार्जिङ स्टेशन चलाउन नसकिने अप्ठेरो अवस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको प्रयास

पछिल्लो सयममा नेपाल विद्युत प्राधिरकणले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न प्रयास अघि बढाएको छ । प्राधिरकणले निकट भविष्यमा नै ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यी चार्जिङ स्टेशन काठमाडौंसहित देशका मुख्य शहरका राजमार्गहरुमा राखिनेछन् ।

‘हामीले सुरुमा स्थापना गर्न खोजेको स्टेशन विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि मात्रै हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘बजार देखेपछि यसमा निजी क्षेत्र पनि आउँछन् र अहिले पेट्रोल पम्प राखेजस्तै ब्यापारिक रुपमा चार्जिङ स्टेशन राखिन्छन् ।’

उपत्यका बाहिर शहरका मुख्य भागहरुमा स्टेसन निर्माणका लागि स्थान उपलब्ध गराउन व्यापारिक, कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, सुपर मार्केट, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल, अस्पताल लगायतमा चार्जिङ स्टेसन राख्न खोजिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै महसुल तोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालकले सवारी धनीसँग लिन पाउने शुल्क तोक्न प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको सिफारिसमा यस्तो शुल्क विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्नुपर्छ ।

प्रस्ताव अनुसार चार्जिङ स्टेसनमा राति प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ शुल्क तोक्न खोजिएको छ । दिउँसो चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र साँझ पिक आवरमा करिब ९ रुपैयाँ शुल्क तोक्ने प्रस्ताव छ ।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन अत्यावश्यक रहेको भन्दै घिसिङले सरकारले आमरुपमा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि अनुदान, सहुलियत र छुटसहित नीतिहरु ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘विद्युत खपत बढाउने कुरा अब प्राधिरकणको मात्रै हैन, सिंगै सरकारको एजेन्डा बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

बैंकहरुको साथ

पछिल्लो सयममा बैंकहरुले पनि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि प्रयास गरेका छन् । कर्जा सुविधामा सरकारले लिएको नीति अनुरुप विभिन्न बैंकले विद्युतीय सवारीका लागि आकर्षक अटोलोनका अफरहरु गरेका छन् ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा बैंकहरुले ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिनसक्ने प्रावधान बनाएको राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तबरबाटै लचिलो नीति आएपछि यतिबेला वाणिज्य बैंकहरुले समेत विद्युतीय सवारीसाधनका लागि उपलब्ध गराउने कर्जामा आकर्षक अफरहरु ल्याएका छन् ।

केही बैंकहरुले विद्युतीय सवारी साधनका लागि धेरै फाइनान्स सुविधा र सस्तो व्याजरदरको घोषणासमेत गरेका छन् । नबिल बैंकले ९.५ प्रतिशतमै विद्युतीय सवारी कर्जा उपलब्ध गराउँदैछ । अन्य सवारीका लागि १२ प्रतिशसम्म ब्याज लिए पनि विद्युतीयमा ब्याजदर कम राखिएको छ ।

बैंकर एशोसिएसन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अनिल केशरी शाह विद्युतीय सवारीसाधन आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । सञ्चालन खर्च कम हुने भएकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधन चढ्न उनको सुझाव छ । अर्थतन्त्र र वातावरणका कारण पनि विद्युतीय सवारी नेपालमा अबको रोजाइ बन्नुपर्ने उनले बताए ।

‘देशको व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ, इन्धन आयात कम हुने हो भने ब्यापारघाटा अवश्य घट्छ’ साहले भन्छन्, ‘धुँवाधुलोको पीडाबाट मुक्त हुन र मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्नु पर्छ ।’