‘जग्गा फिर्ता गर्छु’ भनेपछि न्यायाधीश र नेताका छोरा जोगिए

न्यायाधीश कुमार रेग्मी

२२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल जोगिएका छन् ।

अख्तियारले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यीमध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् ।

रेग्मी र पौडेल जोगिनुको कारण के हो ?

आखिर बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोरा किन बनेनन् त प्रतिवादी ? बालुवाटारको जग्गा खरीद गर्दा एनआरएनले समेत प्रतिवादी बन्नु परेका बेलामा रेग्मी र पौडेलले चाहिँ कुन त्यस्तो कार्य गरे, जसले गर्दा अख्तियारले उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाइरहन आवश्यक ठानेन ? यसबारे आम सर्वसाधारणमा चासो देखिएपछि हामीले अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ भनेर नियाल्यौं ।

सबैभन्दा पहिले यसबारेमा अख्तियारको तर्क सुनौं ।

अख्तियारका अनुसार बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्न न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नविन पौडेल सहमति भएका छन् । र यही कारणले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको हो ।

तथापि रेग्मी र पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइए पनि उनीहरुका नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगले न्यायाधीश रेग्मीलाई जग्गाबारे सोधेकोमा रेग्मीले लिखित जवाफ दिएका थिए । त्यसमा आफूले २०६३ सालमा ११ आना जग्गा खरिद गरेको तर बाटो नभएका कारण ०६४ सालमै बिक्री गरेको बताइएको थियो । जग्गा बिक्री गर्दा बाटोका लागि भनेर आफूले १ आना एक पैसा जग्गा छाडिदिएकोमा हाल सोही जग्गा आफ्नो नाममा देखिएको भन्दै रेग्मीले सो जग्गा सरकारकै भएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका थिए ।

ठूलालाई जोगाएको गुनासो

कानूनी मामिलाका ज्ञाता एवं पूर्वप्रशासकहरु चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरीनामा गरेर मुद्दाबाट फुर्सद पाउने सुविधा बहालवाला न्यायाधीश र सत्तारुढ नेताका छोराले प्राप्त गरेको तर्क गर्छन् ।

एकजना पूर्वप्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दैमा मुद्दा नचल्ने हो भने ६५ जनामध्ये अन्यले पनि मञ्जुरीनामा गर्न सक्छन् । तर, आयोगबाट यस्तो सुविधा न्यायाधीश र नेताका छोराले मात्रै पाएको देखियो ।’

अख्तियारले न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेतापुत्र नवीन पौडेलसँग पनि वयानचाहिँ लिएको अभियोग पत्रबाट खुलेको छ ।