प्रदेश २ मा राहत : नाम टिपाउनै दस्तुर तिर्नुपर्छ !

१५ वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले रकम पठाएको महिना दिनमा पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा राहत वितरण भएको छैन । लकडाउनको समयमा राहत नपाउँदा विपन्नहरूको बेहाल भएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले सामान खरिद गर्न टेण्डर नै गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले लकडाउनमा राहतका लागि गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उप–महानगरपालिकालाई २० लाख र महानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको रकम पुगेका कतिपय पालिकामा विवाद भएको छ भने कतिले राहतमा नगद नै वितरण गरेका छन् । कतिपय पालिकामा राहत वितरण गर्न ढिलो भएको विरोधमा स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई नै राहत दिनभन्दै सामग्री संकलन अभियान चलाएका छन् ।

सिरहाको औरही गाउँपालिकाका विपन्नले राहत उपलब्ध गर्न ढिलो गरेको आरोपमा सांकेतिक विरोधका लागि पालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवका लागि आलु–प्याज जम्मा गर्न थालेको स्थानीय विवेक दासले बताए ।

बलरामा नगदै वितरण

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राहतमा सामग्री मात्रै वितरण गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारले पनि राहतमा सामग्री मात्रै दिन भनेको छ । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले भने सोमबार एउटा वडामा नगद नै वितरण गरेको छ ।

बलरा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारबाट पाएको १५ लाखमा १८ लाख रुपैयाँ थप गरी ३३ लाख राहत बजेट बनाएको छ । ११ वडाको यो नगरपालिकाले प्रतिवडा ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाएको छ । ‘वडाका समितिले निर्णय गरी राहत वितरण गर्ने छन्,’ मेयर अभय सिंहले भने, ‘११ नम्बर वडाले राहत सामग्रीको सट्टा नगद नै वितरण गरेको छ ।’

वडाध्यक्ष नेतृत्वको राहत वितरण समितिले वडा नम्बर ११ का ४०८ परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ दामासाहीले बाँडेको छ । वडा अध्यक्ष योगेश्वर सिंहले प्रतिपरिवार सात सय ३५ रुपैयाँ वितरण गरेको बताउँछन् । सामग्री नपाइएकाले नगद नै वितरण गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘गाउँका सबै अगुवाहरूलाई राखेर बैठक गर्दा रकम नै वितरण गर्ने निर्णय भनेपछि सोहीअनुसार गरेका हौँ ।’

वडा नम्बर ३ का विपन्नहरूले भने केही पनि पाएका छैनन् । यो वडाका विनोद चौधरी रकमभन्दा दाल–चामल पाए सजिलो हुने बताउँछन् । ‘राहतमा जे दिने हो, चाँडो दिए हुने थियो,’ उनले भने, ‘भोकले मान्छे मरेपछि पाउने राहतको के काम ।’

विपन्नबाट नै रकम लिइयो

गरिब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गर्ने नाममा प्रदेश २ का केही स्थानीय तहले रकम असुली गरेको खुलेको छ । वडाहरूले राहत पाउनुअघि फारम भर्ने नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि २० रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको हो ।

सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–४, मधवापुरका सामानन्द कामैतले आफ्नो परिवारका चार जनाको नाम लेखाउन ६० रुपैयाँ तिरेको बताए । त्यस्तै, धनुषाको शहीद नगरपालिका– ८ की देवोदेवी दासले नाम टिप्न आएको व्यक्तिले फाराम भर्दा २० रुपैयाँ लिएको बताइन् ।

‘हाम्रो टोलमा एक परिवारबाट २० रुपैयाँ लिएर नाम टिपे,’ उनले भनिन्, ‘राहत भने अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।’

हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका–८ का अध्यक्ष नागो मण्डलले नागरिकताको फोटोकपी राख्न थोरै रकम लिएको बताए । शहीद नगरपालिका–८ का अध्यक्ष तनुकलाल कुसियैतले भने कसैसँग पैसा नलिएको दाबी गरे ।