बजेट परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेन : अर्थशास्त्री खनाल

१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेट परम्पराभन्दा धेरैमाथि उठ्न नसकेको बताएका छन् । सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै अर्थविद् खनालले बजेट परम्परागत नै भएको बताएका हुन् ।

आफू नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको केही सुझाव बजेटमा समेटिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

बजेटलाई आधारभूत रुपमै परिवर्तन गर्ने राम्रो समय भए पनि सरकारले त्यो नगरेको उनले बताए । यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कार्यक्रम राम्रो भएको खनालले प्रतिक्रिया दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग दिएको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश : 

बजेटमा केही केही विषय ठिकै ढंगले आएको छ। महामारीको बेला, संकटका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रैसँग बजेट बढाइएको छ। बजेट बढाउने तर त्यसको परिणाम नआउने हाम्रो जुन स्थिति छ स्वास्थ्यमा अहिले अलि फरक अवस्था छ ।

अस्पताल तल (स्थानीय तह)सम्म विस्तार गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच स्थानीय तहसम्म बढाउने भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणदेखि परिचालन गर्ने प्राविधिक क्षमता पनि बढाउने विषय बजेटमा समेटिनु सकारात्मक कुरा हो।

यससँगै राहत, पुनर्उत्थानका कुरा, राष्ट्र बैङ्कबाट यस्ता (पुनर्कर्जा कोषजस्ता) कामहरू हुनेछन् पनि भनिएको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलगायत आम रुपमा केही कुरा सकारात्मक छन् ।

तर, आधारभूत रुपमा बजेट परम्पराभन्दा माथि उठ्न सकेन । सिङ्गो बजेट, खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको परिपाटीलाई यो संकटको बेला सच्याउने, बजेटलाई नै नयाँ ढंगबाट ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

नीति र कार्यक्रम आएपछि मैले बजेटलाई चुनौती थपिएको छ भनेको थिएँ । अहिले बजेट त्यसैलाई आधार मानेर आएको छ । बजेट केन्द्रीकृत गरेर परिणामसँग जोडेर आउनुपर्ने थियो, त्यो आएन ।

अर्थतन्त्रमा संकट आएका बेला निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन । योसँग गाँजिएर धेरै कार्यक्रम केन्द्रमै होल्ड गरिएको छ। संविधानतः स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने पनि पठाइएको छैन । तल दिइएका अधिकारहरू पनि समाउने र एक प्रकारको द्विविधा राख्ने देखिएको छ । यसले केही अस्पष्टता देखाएको छ ।

यद्यपि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको खर्च कटौतीसम्बन्धी केही सुझाव लागु गर्न खोजिएको छ । विशेषगरी संस्थानको हकमा दिएको सुझाव समेटिएको छ। एक तिहाइ खर्च कटौती गर्ने १३ खर्बको बजेट ल्याउने तर १६ खर्बको जत्तिकै काम गर्ने भनिएको थियो। त्यो आएन बजेट १५ खर्ब नजिकको आयो ।

यो बजेटमा स्रोतको पनि अनिश्चितता छ । राजस्व एकदमै कम उठ्ने छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा बजेट जताततै छर्नु, पुराना धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु अलि ठिक भएन ।

अहिले त कोरोनाको त्रास भयो तर कोरोनाको त्रास सुरु नभइकनै बजेट संशोधन गरिसकेको अवस्था थियो। यसरी संशोधन गरिँदा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामै विसङ्गति ल्याउँछ ।

बजेटमा ठोस कार्यक्रमभन्दा पनि बजेट छर्नेगरी केही कार्यक्रम आए । जस्तो ऊर्जामा यस वर्ष एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको थियो, त्यो पर सर्‍यो । मेलम्ची आयोजना पर सर्‍यो । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाहरूको अवस्था यस्तो छ ।

यसकारण कोरोनाको संक्रमणबाट बच्दै कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौतीलाई हेरेर बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यो भएन । बजेटले ढुक्क हुने स्थिति देखिएन।