कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्राथमिकतामा

१६ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाबिरुद्ध ठुलो जनशक्ति परिचालन गरेको प्रमुख कलौनीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले राहत, क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य जाँच व्यापक बनाइएको छ’ उनले भने, ‘संकटको घडीमा सबैको साथ दिएका छन् ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने जनाएको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १ सय शय्या आइसोलेसन, ५ शय्याको आईसीयु र एक भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गमा हुने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गर्नेे, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र टेलिमिडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नेे, हवाइ उद्धार कार्यक्रम यथावत राख्ने र स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

सबै नागरिकको वर्षमा एक पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचाके सुरूवात गरिने, जीवनपयोगी शिक्षा सीपयुक्त योग्यता अभियान सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्यतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई हरित नगरका रुपमा विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाउने, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउने र युवालाई उद्यम र रोजगारी दिन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

जगदुल्ला र भेरी बबईमा जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, सुर्खेतदेखि हुम्लाका हिल्सासम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

‘जमिनलाई बाँझो नराखौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ भन्ने नाराका जमिनको खेती वृद्धि गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । कारागारलाई सुधार गृह बनाउनका लागि खुल्ला कारागारको अवधारणा अगाडि बढाइने, खेलाडी उत्पादन, खेलकुदको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद फिल्ड निर्माण र पूर्वाधार विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

एक स्थानीय तहमा ५ प्राविधिक उत्पादन र चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यापन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।