अवैध रुपमा आएका गाडी जरिवाना तिरेर भन्सारबाट सजिलै छुट्ने

१७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले गैरकानूरी रुपमा आयात हुन भन्सारमा आईपुगेका सवारीलाई जरिवाना तिरेर भन्सार छुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयक २०७७/७८ अनुसार अब निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताले नल्याएपनि नेपाल भित्रिन पाउनेछन् ।

विधेयकमा ३० प्रतिशत जरिवाना तरिेपछि ती सवारी नेपाल ल्याउन सकिने उल्लेख छ । यसले अब अवैध रुपमा भन्सारसम्म सवारी ल्याउने र जरिवाना तिर्दै छुटाएर देशमा भित्र्याउने वैधानिक मार्ग स्थापित भएको छ ।

विधेयकको भन्सार महसुलसम्बद्ध अनुसूची १को दफा  १२ (क) मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने उल्लेख छ ।

तर, सोही दफाको (ङ) मा उल्लेखित शर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको तिस प्रतिशत जिरवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने छ व्यवस्था गरिएको छ । यो ३० प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था यस वर्षको ऐनमा थप भएको हो ।

अब यसले अवैध रुपमा भन्सारमा आएर रोकिएकाम महंगा गाडीहरुलाई भन्सार छुटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

सरकारले अब यसअघि जस्तो कुनै डिलर कम्पनीबाट आयात भएको भए उत्पादक, डिलर र आयातकर्ता बीच भएको सम्झौतापत्र  अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । अब जतासुकैबाट गाडी खरिद गरेर ल्याएपनि सवारीसाधन जरिवाना तिरेर नेपाल भित्र्याउन पाइने भएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो सयममा आधिकारिक बिक्रेता नतोकिएपनि विक्रीका लाग गाडी भित्र्याउनेहरु बढेका थिए । अब यसले त्यसलाई संस्थागत गरिरिदने र चलखेल बढ्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरु बताउँछन् ।