१५ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीकै असहमतिका बाबजुद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा सरकारको धारणा फरक रहेको भन्दै त्यसलाई राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिको अघिल्लो बैठकमा उनले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास भएको घोषणा गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
.png)
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4