२६ असार, काठमाडौं । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार म्यानपावर व्यावसायी र श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलगायतसँग छलफल गरी समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजतपत्र रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर म्यानपावर व्यवसायीले भने कोरोना महामारी र मलेसियामा कामदार पठाउने कार्य बन्द भएकाले यो व्यवस्था पालना गर्न नसकेको भन्दै एक पटक नवीकरणमा छुट गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
श्रम, रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यही असार मसान्तसम्म म्यानपावर कम्पनीले नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अब चार दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले व्यवसायीको माग अनुसार नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको समिति सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले जानकारी दिए ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले समिति सदस्यहरु कृष्णकुमार श्रेष्ठ, सरिता गिरी र अभिषेकप्रताप शाहलाई सरकारलाई दिने निर्देशनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तीन सदस्यीय टोलीले शुक्रबार नै म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको थियो ।
सोही अनुसार समितिले शुक्रबार नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको शाहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिँदै
समिति बैठकमा उपस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा म्यानपावर कम्पनी नवीकरणसम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदमा मैले दुई चोटी प्रस्ताव राखेँ । प्रस्ताव राख्दाखेरि अगाडि बढेन’ समिति बैठकमा मन्त्री यादवले भने, ‘फेरि पनि अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा म ठाडो प्रस्ताव राख्नेवाला छु ।’ सरकारले तत्काल कुनै निर्णय नलिए लगातार दुई आर्थिक वर्षमा एक सय कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनेछन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यावसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेका अनुसार एक सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई नसच्याए अबको चार दिनभित्र ७५ प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारी व्यावसायी संघका अनुसार नेपालमा ३८४ वटा म्यानपावर कम्पनी छन् ।
म्यानपावर कम्पनीमा जस्तै वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रको नवीकरणमा पनि समस्या देखिएको छ । तालिम केन्द्र नवीकरणका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोभिड–१९ का कारण धरौटी राख्न समस्या भएको भन्दै तालिम केन्द्र सञ्चालकहरुले धरौटी नराखेरै नवीकरण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नवीकरण गर्न नसक्ने र यसबाट दुई हजार बढी प्रशिक्षक र कर्मचारी बेरोजगार हुने बताए ।
जवाफमा मन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनी र तालिम केन्द्रको नवीकरणको विषयलाई एकसाथ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सकारात्मक छैनन !
म्यानपावर कम्पनी र तालिम केन्द्रहरुको नवीकरणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नरहेको संकेत मन्त्री यादवले दिएका छन् ।
आफूले दुई पटकसम्म प्रस्ताव राख्दा समेत अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले भने ‘प्रधानमन्त्रीजी व्यक्तिगत रुपमा कुरा गर्दा यो त कानुन संशोधन गरेर पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषदमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्दा यो कुरा अगाडि बढेन ।’
आफूले लगेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कानुन मन्त्रालयको राय लिनू भनेर फर्काइदिएको पनि उनले सुनाए । ‘म्यानपावर कम्पनीको हकमा एक वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत सहुलियत दिन सकिने राय कानुन मन्त्रालयले दिएको छ । तर, तालिम केन्द्रहरुको हकमा नमिल्ने भनेको छ’ उनले भने ।
तथापि तालिम केन्द्रहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो प्रयास जारी रहेको मन्त्री यादवले बताएका छन् ।
योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न निर्देशन
संसदीय समितिले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा योग्य व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले बोर्डमा स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कालाई गरिएको मनोनयनका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका थिए । निर्देशनमा खड्काबारे केही नबोली योग्य व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न भनेको सांसद साहले जानकारी दिए ।
मन्त्री रायले हालै मात्र खड्कालाई वैदेशिक रोजगार विज्ञ र हेम गुरुङलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकको कोटामा मनोनीत गरेका थिए ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरी ठगी गरेको आरोपमा खड्कामाथि मुद्दा नै चलेको थियो ।
खड्काले अदालतबाट भने सफाइ पाए । तर उनै खड्कालाई श्रमिकहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेपछि मन्त्री रायको आलोचना भएको छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने बोर्डमा खड्कालाई गरिएको मनोनयनको बचाउ गरे ।
