२६ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुविधा दिलाउने विधेयक पारित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ खारेज गरेको नौ महिनापछि शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिधिको सुविधासम्बन्धी अर्को विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकअनुसार अब स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले १३ शीर्षकमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । ६ वटा शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेगरी विधेयक आएको छ ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि गाडी तथा प्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै, महानगरपालिकाका मेयरले राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) सरहको स्वकीय सचिव पाउनेछन् । गण्डकीमा एकमात्र पोखरा महानगरपालिकाका छ ।

महानगरपालिकाका उप–मेयर, नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले द्वितीय श्रेणीको खरिदारसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । जनप्रतिनिधि सबैले यातायात सुविधा पाउनेछन् ।

यसअघि मासिक ४३ हजार रुपैयाँ लिएका महानगरपालिकाका मेयरले अब ६६ हजार सुविधा पाउने भएका छन् । महानगरका मेयरले पाउने सुविधा मन्त्री र सभामुखको भन्दा धेरै छ । गण्डकीका मन्त्रीले मासिक ६० हजार ३२० रुपैयाँ र सभामुखले मासिक ६१ हजार ४०० बुझ्दै आएका छन् ।

महानगरका मेयरको सुविधामा मासिक ६ शीर्षबाहेक बैठक, भ्रमण, अनुगमन भत्तालगायत थपिएर अब एकलाख नाघ्ने छ ।

यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने महानगरका उप–मेयरले अब मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबर सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगर सभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

नगरपालिकाका मेयरले अब मासिक ५२ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने छन् । विधेयकले सवारी इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमा सुविधा सबै तहका जनप्रतिनिधिले पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नगरपालिकाका मेयरले अब भ्रमण भत्ता प्रतिदिन दुईहजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता एकहजार र विदेश भ्रमण भत्ताबापत १५० डलर पाउनेछन् । उप–मेयरले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित अन्य भत्ताहरू पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगर सभा सदस्यले १३ हजार ५०० रुपैयाँ सुविधा पाउने भएका छन् ।

यसअघि ३१ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने गाउँपालिका अध्यक्षले ४८ हजार रुपैयाँको पाउने भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले यातायात सुविधाबापत मासिक १२ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुविधा मासिक ५ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन तथा मोबाइल रिचार्ज सुविधा पाँच हजार, अतिथि सत्कार सुविधा १० हजार, अनुगमन सुविधा ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण सुविधाबापत मासिक ७ हजार रुपैयाँसहित ४८ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ९० लिटर सवारी इन्धन र ५ लिटर मोबिल, प्रतिबैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक हजार ८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १५० अमेरिकी डलरको सुविधा पाउने भएका छन् । २५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व सुविधा खर्च उनीहरूले प्राप्त गर्ने छन् ।

उपाध्यक्षले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । अन्य सुविधा अध्यक्षकै समान छ । यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक २३ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यले १९ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् । गाउँसभा सदस्यले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उप–प्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् ।

समन्वय समितिका सदस्यले मासिक २६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् । यसअघि समन्वय प्रमुखले ३८ हजार, उप–प्रमुखले ३० हजार र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

गण्डकी प्रदेशमा ५८ गाउँपालिका, २६ नगरपालिका र एक महानगरपालिका गरी ८५ वटा स्थानीय तह छन् ।

नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा

गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा