२६ असार, काठमाडौं । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ट्याक्सीसहित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो । तर, ठोस निर्णय हुन बाँकी थियो ।

मन्त्रीहरुका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले मोडालिटी तय गरेपछि मात्र सार्वजनिक यातायातबारे निर्णय गरिने मंगलबारको निश्कर्ष थियो ।

तर, सीसीएमसीको बैठक बस्नुअघि नै बिहीबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छोटो दुरीका सार्वजनिक यातायात चल्न दिने निर्णय भएको सुनाए ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा तीन जिल्ला र बाहिरको हकमा सम्वन्धित जिल्ला सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

तर, छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुको साटो विवादास्पद बनेको छ । सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारको निर्णयमाथि स्वाथ्य क्षेत्रका विज्ञहरु र यातायात व्यवसायी दुबै क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ ।

पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरो गरौं ।

संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ : विज्ञ

सरकारले यस्तोबेलामा सार्वजनिक साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ, जतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीयमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको ग्राफ बढ्दो छ ।

उपत्यकामा हरेक दिन संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमितमा लक्षण छैन, ज्वरो आउने र श्वास प्रस्वासमा समस्या हुने भएर उनीहरु परीक्षणका लागि अस्पताल गएको अवस्था पनि छैन । संक्रमितको लामो ट्राभल हिस्ट्री वा संक्रमितको सम्पर्कमा गएको रेकर्ड पनि भेटिएको छैन ।

यस्तोबेला सार्वजनिक यातायात चलाउँदा खतरा बढ्न सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले समस्याको गहिराइ नबुझेको र अरु देशले गरेको गल्तीबाट पाठ नसिकेको उनीहरुको तर्क छ ।

सार्वजानिक यातायात चलाउने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यको हिसाबले गलत भएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी बताउँछन् । संक्रमणको दर घटेको भ्रमका कारण सरकारले गलत निर्णय गरेको उनको तर्क छ । ‘संक्रमणको दर घटेको होइन, क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिस र टेस्टको सङख्या घटेको हो, समुदायमा छिरेर जाँच गर्दा संक्रमणको दर हृवात्तै बढ्छ’ डाक्टर सुवेदी भन्छन्, ‘पुरै लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, नराम्रा संकेतहरु मिल्दामिल्दै यस्तो निर्णय गर्नु गलत हो ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर शेरबहादुर पुन हाम्रो आनीबानी र स्वाभावले सार्वजानिक यातायातबाट संक्रमण सर्ने-नसर्ने निर्धारण हुने बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका त्यसै पनि बढी जनघत्व भएको क्षेत्र हो । सार्वजनिक यातायात्र सञ्चालन भएसँगै मानिसहरु रोजगारीका लागि उपत्यकामा आउनेहरु बढ्छन् ।

उनीहरुको परीक्षण र प्रभावकारी कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ सुनिश्चित नगरी आवत-जावत खुकुलो बनाइयो भने जनस्वास्थ्यका हिसाबले घातक हुने डा. पुन बताउँछन् । ‘पहिलाजस्तै भद्रगोल अवस्थामा चल्यो भने संक्रमणको डर बढ्छ’ उनले भने, ‘नियम पालना गर्ने हो भने सार्वजानिक यातायात चलाउँदैमा धेरै डराउनुपर्दैन ।’

त्यसो भए सरकारले किन सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय गर्‍यो त ? कोरोना संक्रमणको खतरा सकिएको निष्कर्षका साथ सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो त ?

जबकि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कुरा सुन्दा राजधानीको स्थिति भयावह हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री भन्छन्- उपत्यकाको स्थिति भयावह हुन सक्छ

उता सरकारकै प्रवक्ताले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्ने क्रममा काठमाडौंमा कोरोनाको जोखिम भयावह हुन सक्ने विश्लेषण सुनाए ।

‘लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेसँगै संक्रमणको धेरै जोखिम राजधानी उपत्यकातर्फ बढिरहेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधनमा भने, ‘गत असार ९ देखि २४ गतेका बीच मात्रै उपत्यकामा संक्रमितहरुको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । ९ गते सिंगो उपत्यकामा ६३ जना संक्रमित रहेकोमा २४ गते यसको कुल संख्या २३३ पुग्यो ।’

उपत्यकामा संक्रमणको खतरा औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री अगाडि भन्छन्, ‘यसले संकेत गरिरहेको छ, राजधानी उपत्यकामा यो महामारी क्रमशः तर, तीब्ररुपमा बढ्दै जाँदैछ । यो संक्रमण समुदायमा फैलिन गए भयावह अवस्था सिर्जनासमेत हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री अगाडि थप्छन्, ‘राजधानी उपत्यकालाई महामारीबाट जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सुझाइएको सुरक्षित रहने उपाय कुनै पनि हालतमा अपनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा सार्वजनिक यातायात लगायतका जनसरोकारका विषयहरुमा खासै चर्चा गरेनन् । उनले राजधानीमा कोरोनाको जोखिम बढेको बताउँदै त्यसको समाधानका लागि सचेत गराउँदै भने, ‘छोटकरीमा एस-एम-एस भनिएको- सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय-समयमा हात धुने कामको लागि म सबैको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निर्णय गरिएको हो : डा. गौतम

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम छैन भन्ने निष्कर्षका साथ सार्वजनिक यातायात चलाउने निर्णय नगरिएको बताउँछन् । जोखिम पहिलाभन्दा नघटे पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको उनको तर्क छ ।

‘कोरोनाको जोखिम घटेको भन्ने सरकारको विश्लेषण होइन । महामारी अझै लामो जाने देखेपछि कोरोना सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘उपत्यकामा संक्रमणको हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । तर, संक्रमण हुँदैमा डराएर घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

सरकारको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउँदा चालक र सहचालकले मास्कका साथै भाइजर र पञ्जा अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ । ढोका र यातायातका साधनभित्र स्यानिटाइजर राख्नु पर्नेछ भने यात्रुहरुले पनि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ । सामाजिक दूरी कायम गर्न सिटको एउटा पंक्तिमा एकजना मात्र राख्नु पर्नेछ भने दिनमा एकपटक यातायातको साधन निसंक्रमण गर्नु पर्नेछ ।

सरकारले तोकेको नियमहरु पालना गर्ने हो भने यातायात चलाउँदा संक्रमणको जोखिम नहुने गौतम बताउँछन् । ‘महामारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा गएर नमूना संकलन गरिरहेका छौं, कन्ट्याक ट्रेसिङ र टेस्ट गरिरहेका छौं’ डाक्टर गौतमले भने, ‘अब बिस्तारै जनजीवन पनि सामान्य बनाउनुपर्छ ।’

तर, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भने देशभर कन्ट्याक ट्रेसिङ चुस्त नभएको बताइरहेका छन् । क्वारेन्टिनमा बसेका धेरै जना आरडीटी टेष्टको भरमा घर गएका छन् भने क्वारेन्टिनभन्दा बाहिर देखिएका धेरै संक्रमणको स्रोत पत्ता लागेको छैन । समुदाय स्तरमा संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन व्यापक परीक्षण पनि भएको छैन ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतम भने संक्रमण देखिए पनि भयावह अवस्था नआउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जान्छन्, हामीले हाम्रो जनजीवन चलायमान बनाउनुपर्छ ।’

यातायात व्यवसायीको बेग्लै असन्तुष्टि

सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेकोमा यातायात व्यवसायीहरु खुशी हुनुपर्नेमा उनीहरु पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । र, आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने अडान राखेका छन् ।

व्यवसायीहरुको माग स्वास्थ्यसँग भन्दा आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित छ । आफूहरुले सरकारसँग राखेका मागहरुको सुनुवाई नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यातायात व्यवसायीहरुले बैङ्कको किस्ताको पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिइनुपर्ने र सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखेका छन् । यी मागहरु सम्बोधन नभएकाले तत्कालै कुनै खालका सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

यातायात मजदुर भन्छन्- भोकले मर्नेबेला भो !

उता यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात चलाउन नमाने पनि ट्रेड युनियनमा आवद्ध यातायात मजदुर संगठनहरुले चाँडो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीले संसदीय समिति र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समेत चाँडो सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरिसकेका छौं’ नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम राई ज्वालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तीन/चार दिन काम नपाउँदा यातायात मजदुरको चुल्हो बल्दैन, आज १०९ दिनसम्म यातायात मजदुरलाई कसैले हेरेको छैन, त्यसैले अब तत्काल काम गरी खाने वातावरण बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।’

निजी सवारी र अन्य पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कोरोनाको जोखिम नहुने, तर यातायात मजदुरलाई मात्रै यसको त्रास देखाएर भोकै राख्न नपाइने बताउँदै राईले भने, ‘स्वास्थ्य सजगता अपनाएर, मजदुरहरुलाई वीमा एवं प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गरेर सरकारले तत्काल यातायात सञ्चालनको प्रवन्ध गरोस् ।’