२६ असार, काठमाडौं । असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो भएदेखि नै यात्रुवाहक सवारी धनीहरु भनिरहेका थिए, ‘हाम्रा बसको चक्का कुहिए, ब्याट्री काम नलाग्ने भयो, जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक सवारी खोल्नुपर्यो ।’
व्यवसायीहरुको छाता संगठनले नै निजी सवारीले भाडाका सवारी बोक्न दिँदा सार्वजनिकलाई किन नदिने ? भनेर गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र नै पेश गर्यो ।
अन्ततः २३ दिनको दबावपछि सरकारले विहीबार छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी खोल्ने निर्णय लियो । तर, शसक्रबार साँझसम्म पनि सडकमा फाटफुट ट्याक्सीबाहेक अन्य सार्वजनिक बस, माइक्रो, टेम्पो नचल्दा विभिन्न गन्तव्यमा पुग्न सडकमा आएका यात्रुहरु निराश बनेका छन् ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर शुक्रबारदेखि जिल्ला र उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी चलाउन खुल्ला भयो । तर, यो निर्णय आएपछि यातायात व्यवसायीको बोली एकाएक फेरियो । शुक्रबार उनीहरुले सडकमा सवारी निकालेनन् । उनीहरुले अब सार्वजनिक सवारी चलाउनुअघि सरकारले विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याएका छन् ।
बिहीबार सरकारले ‘सरप्राइज’ दिने गरी सार्वजनिक सवारी चल्न दिने घोषणा गरेपछि यातायात व्यवसायी अल्मलिएका छन् । सरकारी निर्णयबारे शुक्रबार यातायात कम्पनीका छाता संगठनहरुले छलफल गरे । सो छलफलपछि व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णयलाई सशर्त स्वीकार गर्ने निश्कर्ष सुनाए ।
यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारी चलाउन नसकिने भन्दै यातायात क्षेत्रमा सक्रिय दुईवटा व्यवसायी महासंघले सरकारी घोषणाविपरीत सवारी नचलाउने निर्णय गरेका छन् ।
व्यवसायीका शर्तैशर्त
यातायात कम्पनीका दुबै महासंघले भने थन्किएका गाडीहरु सडकमा निकाल्ने अवस्था नै नरहेकाले यस्तो निर्णय लिइएको बताएका छन् । उनीहरुले उचित वातावरण तयार गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको बैठकले बैंक किस्ता स्थगन, ब्याज मिनाहा, पुर्नकर्जाको व्यवस्था, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य बसपार्क र नाकामा निर्मलीकरण टनेल, यात्रुलाई मास्क पञ्जालगायतको व्यवस्था,
कर्मचारीको तलब भत्ता तथा इन्धन खर्च, रुट इजाजत जाँचपास, सवारी करमा छुट, चालक अनुमतिपत्र तथा बीमा नवीकरण लगायतमा हुने खर्चहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ महासचिव सरोज सिटौला सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था नगरे धेरै व्यवसायीसँग ग्यारेजबाट सडकमा गाडी निकाल्ने खर्च नै नहुने बताउँछन् ।
‘थन्किएकै ठाउँबाट एउटा गाडी बाहिर निकाल्न डेढदेखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यति लामो समय सवारी बन्द गर्दा ऋणले थिचिएका हामीलाई सहुलियत र सहयोग हुने गरी सरकारबाट कुनै प्याकेज आएन,’ सिटौला भन्छन्, ‘अधिकांश व्यवसायीहरु पीडामा छन्, यसको सम्वोधन नभई सवारी चलाउँदैनौं ।’
महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमाको सरकारले नै प्रवन्ध गर्नु माग पनि गरेको छ । सार्वजनिक सवारी चलेपछि रोग संक्रमण फैलाएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै महासंघले सवारी चल्नुअघि नै त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर योजना बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले हाल गाडीको सबैजसो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरणबारे पनि सरकारले नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको पनि माग उस्तै छ । सरकारले पूर्वतयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
आफूहरुलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारी भन्छन्, ‘हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागजपत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा पि्रमियम छुट समयावधि समायोजनलगायतको माग सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको छ ।
महासंघले २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, बन्दबन्दी अवधिको कर छुटका साथै एक वर्षसम्म एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप गर्न माग गरेको छ । सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृतिका -साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने महासंघले बताएको छ ।
आफ्ना पाँचबुँदे माग पूरा नभए यातायात व्यवसायीको लगानीको वचत पत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋण जिम्मा लिन र आफ्नो सवारीलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले बताएको छ ।
‘सरकारलाई ट्रयापमा पार्न खोजियो’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन कोभिड-१९ को प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेकाले व्यावसायीले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु गलत भएको बताउँछन् । व्यवसायीमा यात्रुलाई सेवा गरौं भन्दा पनि मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सोचाइ देखिएको उनको आरोप छ ।
‘उहाँहरूले हिजोसम्म गाडीमा खिया लाग्यो, मजदुरलाई तलब दिन सकिएन त्यसैले गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो’ महर्जन भन्छन्, ‘कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउँदा विभिन्न माग तेस्र्याएर सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोज्नु सोह्रैआना गलत हो ।’
विगतमा पनि सरकार अप्ठेरोमा परेका बेला यातायात व्यवसायीले विभिन्न शर्त राखेर जबरजस्ती माग पूरा गराउने गरेको महर्जनको तर्क छ । दशैंमा टिकट बुकिङ खोल्ने सयममा व्यवसायीले शर्त राखेर भाडा बढाउन ठूलो जोडबल गर्ने गरेको उनी स्मरण गर्छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु यसपटक पनि अप्ठेरोमा परेको सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्नुले यातायात व्यवसायीहरु सुध्रन नसकेको स्पष्ट भएको बताउँछन् ।
‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो’
यातायात व्यवसायीहरुले राख्दै आएका मागप्रति सरकारी अधिकारीहरु अनुदार देखिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले व्यवसायीको ‘शर्त’ ‘आफ्नै खुट्टामा हानिएको बन्चरो’ भएको बताए ।
‘व्यवसायीलाई समस्या भयो भनेर नै छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी खोलिएका हुन्, चलेन भने सरकारलाई हाइसञ्चो नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मौकामा अनुदानहरु लिन पाइन्छ कि भन्ने दाउ होला, तर सरकार कुनै त्यस्ता सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।’
ती अधिकारीको कुरो सुन्दा सरकार व्यवसायीमा मागहरुप्रति खासै चिन्तित छैन ।
तर, सरकार र यातायात व्यवसायीवीचको यो संघर्षका कारण विपन्न वर्गका यातायात मजदुरहरु र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरु लकडाउनयता १०९ दिनसम्म चर्को मारमा पर्दै आइरहेका छन् । मजदुर र नागरिकका समस्याप्रति सरोकारवालाहरु सम्वेदनशील नदेखिएको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।
