३० असार, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले कानून विपरित देखिए रेल विभागले अघि बढाएको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको रेल्वे ट्रयाक निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले विभागले निकालेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी मिलेमतो भएकोबारे मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बोलपत्रबारे उठेका प्रश्नलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आफूरुलाई यस विषयमा ठोस रुपमा भने कतैबाट उजुरी र गुनासो नआएको बताए । सञ्चारमध्यममा आएका खबरका आधारमा यस विषयमा सम्बन्धित विभागलाई सोध्ने काम भइरहेको बताए ।
‘मैले सरोकारवाला निकायसँग यसबारे चासो राखेको छु,’ नेम्वाङले भने,’ठेक्का लगाउने काम विभागले नै गर्ने हो, कानूनले तोकेका काम, कर्तब्य र अधिकार छन्, त्यसलाई मिचिएको रहेछ भने नीतिगत निर्णयमार्फत सच्याउन निर्देशन दिन्छौं ।’
मन्त्री नेम्वाङले यस विषयमा कतैबाट मन्त्रालयमा लिखित उजुरी र गुनासो भने नआएको बताए । विकासको काम रोक्ने पक्षमा मन्त्रालय नभएपनि अनियमितता हुने अवस्था आए आवश्यक कदम चाल्न पछि नहट्ने मन्त्री नेम्वाङले बताए ।
‘अख्तियार दुरुपयोग गरेर अनियमितता हुँदैछ भने हेर्ने अरु निकाय पनि छन्,’ उनले भने,’त्यता पनि यी विषय जालान्, हामी पनि कानून, नियम, विधि र परम्परासंगत ढंगबाट काम भएको छ छैन भन्ने हामी पनि हेर्दैछौं ।’
अर्थको निर्देशन
यसअघि पूर्वतयारी नै नसकी एकैपटक काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको रेलमार्गको ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो देखाएको थियो । अर्थले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेल विभागले ३२ अर्ब बराबरको ठेक्का गर्दा विभिन्न कानून र र मापदण्ड मिचेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयमा बोलाएर मिश्रलाई यसबारे मौखिक स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई पनि प्रक्रिया मिचेर ठेक्का नलगाउन ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभागलाई आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७६का व्यवस्थोको ख्याल राखेर मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । अर्थले निर्देशनको बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएर भविष्यमा भुक्तानी गर्न समस्या पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यो मापदण्डअनुसार जग्गा अधिग्रहणको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पूर्वतयारीको काम नसकी ठेक्का नलगाउने उल्लेख थियो ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा पनि सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख विरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नु पर्नेमा सोको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगरी तथा प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने उल्लेख छ ।
तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन । यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढेका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नहुने अवस्था आएको सरकारको निष्कर्ष थियो । तर, कमिसनको सेटिङ भएपछि प्रक्रिया मिचेर बोलपत्र निकालिएको छ ।
विभागले सीमित ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी २ चरणमा ५४ वटा ठेक्का निकालेको छ । अहिले ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेका एकदर्जन कम्पनी मात्र यो ठेक्काको लागि योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएकाले यसमा विवाद भइरहेको छ ।
सेटिङको आरोप
विभागले टेन्डरमा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव मागेको छ । एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउने विभागको शर्तमा उल्लेख छ ।
कुन ठेक्का, कसले लिने भनेर सीमित कम्पनीहरुले मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विगतमा मिलेमतोबाटै ठेक्का पाएर रेल्वे ट्रयाकमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै यसपटक पनि पायक पर्ने शर्त विभागले राखेको देखिन्छ । यसबाट ‘लो बिड’ मा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर सरकारलाई करिब रु.१० अर्ब घाटा लाग्ने अनुमान छ । प्रतिस्पर्धा खुम्च्याएर गरिएका टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत छ ।
ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । रेल विभागले भने अनुभवी कम्पनीलाई काम दिन यसो गरिएको बताउँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4