१९ साउन, काठमाडौं ।  नेपालले पहिलो चरणमा कोरोनाको सामना गरेको अवधि २०७६ माघदेखि २०७७ जेठ ३२ सम्म हो । असार १ देखि लकडाउन खुकुलो भएपछि कोरोना प्रतिरोधको दोस्रो चरण सुरु भएको छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको पहिलो केस ०७६ माघ ९ गते चीनबाट आएका एक विद्यार्थीबाट सुरुवात भयो । माघदेखि चैतसम्म सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठनलगायतका काम गर्‍यो । नेपालमा कोरोनाको जोखिम नरहेको र नेपालीहरुको प्रतिरोध क्षमता विश्वकै उत्कृष्ट रहेको प्रचारमा सरकार लाग्यो ।

फ्रान्सबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी काठमाडौंकी १९ वषर्ीया युवतीमा दोस्रो केस देखियो । त्यसको भोलिपल्ट चैत ११ देखि सरकारले  देशैभरि लकडाउन सुरु गर्‍यो । र, विभिन्न चरणहरु पार गर्दै ०७७ जेठ ३२ सम्म लगातार लकडाउन जारी रह्यो ।

यसरी पहिलो केस देखिएको दिनदेखि करिब तीन महिनासम्म जारी रहेको कठोर लकडाउनको अवधिलाई नेपालमा कोरोना प्रतिरोधको पहिलो अवधि मान्न सकिन्छ ।

पहिलो चरणको पाठ

सरकारले पहिलो चरणमा देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्दा देशभरिमा दुईजना मात्रै संक्रमित देखिएका थिए । दुईजनामा संक्रमण देखिएका बेला देशैभरि लकडाउन गर्नु सरकारको सही निर्णय थियो कि थिएन ? यसमाथि पर्याप्त समीक्षा र विश्लेषण हुन बाँकी छ ।

सरकारले बेलैमा देशैभरि लकडाउन गरेका कारण चैतदेखि असारसम्म कोरोना फैलन नपाएको विश्लेषण एकथरिले गर्दै आएका छन्  । अर्कोथरिको तर्क के छ भने त्यति लामो लकडाउन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । बढीमा एक महिनामात्रै लकडाउन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मत पनि प्रकट हुने गरेको छ ।

पहिलो चरणको लकडाउनको सामना गर्ने क्रममा सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनायो । जबकि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विपद व्यवस्थापन परिषद र गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहने कार्यकारी समितिले काम गर्नुपर्नेमा कानूनले नचिनेको संयन्त्र बनाइएको तर्क पनि विज्ञहरुले गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कानूनले चिन्दैन’

यस अवधिमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा सरकार मुछियो । ओम्नीलाई दिइएको ठेक्काबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै छानविन गरेको छैन । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट उठेको छ । यसबारे छलफल गर्न नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा एजेन्डा नै बनाइएको छ, तर नेकपाका नेताहरु कोरोनाको विश्लेषणमा भन्दा कुर्सीको विवादमा अल्मलिएका छन् ।

सरकारले पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउन नसकेको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ वालाहरुको आन्दोलन र अनसन जारी छ । सरकारले १२ बुँदे समझदारी गरेर पनि माग पूरा नगरेको भन्दै दोस्रो चरणमा अनसन बसेका ईः नाम गरेका युवकसँग सरकार अहिले पनि वार्तामा छ ।

यसअवघिमा सरकारले क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बेडहरुको तयारी गरेको बताए पनि अहिले वीरगञ्जमा कोरोना फैलँदा पर्याप्त बेड नभएका कारण संक्रमितहरु घरमै बस्नुपरेको अवस्था छ ।

पहिलो चरणमा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन र राहतमा विपद कोषको रकम खर्च गरेर सिध्याए । सुरुको चरणमा चामल, दाल र तेल बाँड्ने अभियान नै चल्यो । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सरकारी निकायहरुले राहत बाँड्न छाडे ।

असारसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापनको कोष सकिइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट गएको रकम पनि कोरोना व्यवस्थापनमा सकिएको छ । अब दोस्रो चरणको सामना कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्थानीय तहमा छ ।

तर, यसवीचमा महामारीको बाहना गरेर स्थानीय तहमा भैष्टाचार बढेका गुनासाहरु पनि आएका छन् । केन्द्र सरकारले १० अर्ब सकेको भनेको छ, त्यसको हिसाब सार्वजनिक भएको छैन ।

यस अवधिमा कोरोनाको जोखिमबारे विश्लेषण गर्ने विज्ञहरु पनि थरीथरीका निस्किए । कसैले काठमाडौंको अवस्था इटलीको जस्तै भयावह हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए ।

सरकारलाई सुझाव दिने विज्ञहरुले नेपालमा गत अपि्रलमै २५ हजार कोरोना संक्रमित पुग्ने विश्लेषण गरेका थिए । मेमा २ लाख ७९ हजार संक्रमति हुने विश्लेषण थियो भने जून महिनामा पिक अवस्थामा अर्थात ४ लाख ३५ हजार संक्रमति पुग्ने अनुमान गरेका थिए ।

जून महिनापछि कोरोना संक्रमितको संख्या क्रमशः ओरालो लाग्दै जुलाईमा ४ लाख १८ हजार, अगस्तमा २ लाख ५९ हजार, सेप्टेम्बरमा १ लाख १६ हजार, अक्टोबरमा १७ हजार ९ सय र नोभेम्बरमा ५ हजार र डिसेम्बरमा एक हजार संक्रमित पुग्न सक्ने रिपोर्ट विज्ञहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २० हजार ७५० को हाराहारीमा छ । यो पनि लकडाउन खुकुलो भएपछि ह्वात्तै बढेको छ । र, यसले के देखाएको छ भने नेपालमा कोरोनाको फैलावटबारे विज्ञहरुले गरेको विश्लेषण सही सावित हुन सकेन ।

त्यस्तै अर्काथरि विज्ञहरुले कोरोनाको फैलावट डढेलोजसरी नहुने बताएका थिए । सम्भवतः त्यही विश्लेषणका आधारमा सरकारले असार एक गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पारेर आर्थिक गतिविधि बढाउने निर्णय गरेको हो । अन्ततः सरकारले देशमा लकडाउन अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा नै गरिसकेको छ ।

तर, विडम्बनाचाहिँ कस्तो देखिएको छ भने जतिखेर लकडाउनको घोषणा भएको थियो, त्यसबेला कोरोनाको जोखिम बढेन । जतिखेर लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरियो, त्यसपछि संक्रमणको दर र जोखिम दिनानुदिन बढेको बढ्यै छ ।

अन्ततः लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले बिराटनगर, जनकपुर र वीरगञ्ज लगायतका शहरमा लकडाउनकै झल्को दिने गरी निशेधाज्ञा घोषणा गरेको छ ।

अब दोस्रो चरणको लडाइँ

लकडाउन खुकुलो भएसँगै खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा कोरोनाको संक्रमण बढेको छ । साउन १९ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४१८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २० हजार ७५० पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४ हजार ९१६ जना निको भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस थप ४१८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

कोरोनाको महामारीपछि चैत ११ गतेदेखि बन्द भएका बारा-पर्साको औद्योगिक करिडोर फेरि बन्द भएको छ । आर्थिक नगरीका रुपमा परिचित वीरगञ्ज बजार फेरि ठप्प भएको छ । १२० दिनको लकडाउन खुकुलो भएपछि बजार आंशिक चल्न थालेको थियो, तर फेरि सिडियो कार्यालयले निशेधाज्ञा घोषणा गरेर बन्द गरेको छ ।

पहिलो चरणमा कोरोना शुन्यमा झरे पनि साउन लागेपछि वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहेको छ । लक्षणसहितका संक्रमित बढेका छन् ।

जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले साउन १० गतेबाट वीरगञ्जमा मात्रै लगाइएको निषेधाज्ञा साउन १९ बाट जिल्लाभरिका लागि लगाइएको छ । छिमेकी जिल्ला बारामा पनि निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।

पर्साका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुका उद्योग बारामा छन् । बजार चलायमान नहुँदा खाद्य, निर्माण, उत्पादनमुलक उद्योग सबै मर्कामा छन् । विद्युतको बिल, सञ्चालन खर्च, बैंक व्याज र कर्मचारी कामदारको तलबले उद्योगीहरुलाई थिचिरहेको छ । बजारमा स-साना व्यापारीहरुले पनि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । थोक बिक्रेता, खुद्रा विक्रेता र उद्योग, भन्सारमा हुने आयात निर्यातको आर्थिक चेन टुटेको छ । कुनै एउटा पक्ष चलायमान नहुनेवित्तिकै त्यसको असर सबैतिर पर्न जान्छ । वीरगञ्जमा अहिले त्यस्तै भएको छ ।

मधेस आन्दोलनको नाकाबन्दीपछि सबैभन्दा लामो आर्थिक मन्दी वीरगञ्जले कोरोनाकालमा भोगिरहेको छ । वीरगञ्जका दुईवटा भन्सारबाट समान आयत त भइरहेका छन् । तर, सामान्य अवस्थामा जसरी कारोबार भइरहेको छैन । लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन भइरहेको छैन । अर्थ व्यवस्थाको चेन नै टुटिरहेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य एवं उद्योगी गणेश लाठ कोरोना महामारीले ठूला उद्योगी व्यवसायी देखि सानोभन्दा सानो व्यवसाय ठेलामा मम चाउमिन बेच्ने सम्मलाई असर पारेको बताउँछन् । उनी नाकाबन्दीको समयमा भन्दा पनि कठिन परिस्थितिबाट आर्थिक क्षेत्र गुजि्ररहेको बताउँछन् ।

एउटा मात्रै उद्योग बन्द हुन्दा त्यसको प्रभाव धेरै ठाउँमा पर्छ । उद्योग सञ्चालक त डुब्ने भइहाले । राजश्वदेखि खेतसम्म असर पर्छ । उदाहरणका लागि राईस मिल बन्द हुँदा उसले धान किन्न छोड्छ । कर्मचारी रोजगारविहीन बन्छन् । चामल किन्ने व्यापारीको व्यापार सकिन्छ । चामलको भुँसबाट कुखुरा फार्म चलेको हुन्छ । बैंकबाट लोन लिएको रहेछ भने बैंकमा प्रभाव पर्छ । यसरी लामो चेनमा असर पर्छ ।

उद्योगी लाठका अनुसार छड, सिमेन्ट कारखाना, पर्यटन क्षेत्र, खाद्यान्न उद्योग, पोल्ट्री क्षेत्र, औषधी कारखाना सबैतिर नकारात्मक असर देखा परिसकेको छ ।

कपडा उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका उनी बजारमा गएको कपडाको पैसा नआएको र भएको स्टक बिक्री नभएको सुनाउँछन् । ‘कपडाको दशैंको मार्केटका लागि उद्योगबाट समान अहिले जानुपर्ने हो, जान सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ‘होलीदेखि मुस्लिम समुदायको दुईवटा पर्व र जनैपूणिर्मा लगायतका चाडमा  पनि कपडाको व्यापार हुन सकेन ।’

कृषि क्षेत्रतर्फ आँपको सिजनमा बजारमा आँप, तरकारीको सिजनमा तरकारी बिक्री गर्न नपाएर किसानको खेतबारीमै कुहियो । बजार खुलिहाले पनि सर्वसाधारणसँग पैसा नहुने हुँदा चलायमान हुन समय लाग्छ । यातायात, ढुवानी व्यवसायको अवस्था उस्तै छ । लामो समय सवारी साधन राख्दा त्यो काम नलाग्ने हुन सक्छ । स्कुल कलेज बन्द छन् ।  सैलुनको काम बन्द छ । अरु व्यवसायीको पनि दशा छ ।

यस्तो अवस्थामा अब फेरि वीरगञ्जले लकडाउन धान्न सक्ला ? प्रश्न निकै नै गम्भीर छ ।

तर, केन्द्र सरकारले कर असुल्ने उद्देश्यले लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरिरहँदा सिडियो कार्यालयमार्फत् चोरबाटोबाट लकडाउनको घोषणा गरिएको छ, पर्सा, बारा, धनुषा, सप्तरी र मोरङसम्म । जबकि यी जिल्लाका उद्योगधन्दाहरु नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् ।

सिडियो सक्रिय, सीसीएमसी सुत्यो

दोस्रो चरणको कोरोना कहर बढिरहँदा ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी लकभग निश्क्रियजस्तै देखिएको छ ।  केन्द्र सरकार लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेर ढुक्कसँग बसेको छ भने पर्सादेखि मोरङसम्मका विभिन्न जिल्लामा सिडियो ले नै लकडाउन घोषणा गरेका छन् । भलै लकडाउनलाई लकडाउन नभनेर निशेधाज्ञा नाम दिइएको छ ।

तर, अब दोस्रो चरणमा पुनः लकडाउन घोषणा गरिएमा देशले धान्न नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । बरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘अब अर्को लकडाउन गर्‍यौं भने देशले धान्दैन । आर्थिक संकटले मानिसहरुलाई विक्षिप्त बनाइदिन्छ ।’

अर्का बरिष्ठ पत्रकार गोपाल गुरागाई पनि दाहालको विश्लेषणसँग सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन त कसैले धान्नै सक्दैन, इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनैपर्छ । सरकारले अघिल्लो लकडाउन पनि हतासमा गरेको हो, खुकुलो गर्दा पनि आत्तिएर, कुनै अध्ययनविनै गर्‍यो ।’

कोरोनाबाट आत्तिन नहुने बताउँदै गुरागाई अगाडि भन्छन्, ‘हामीले यसको फियर फ्याक्टर कम गराउनुपर्छ ।’

अर्का बरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधान पनि फेरि लकडाउन गर्न नहुने पक्षमा छन् । अघिल्लो चरणको लकडाउन पनि गलत भएको बताउँदै प्रधान भन्छन्, ‘पहिलो चरणको लकडाउनका लागि हामी पत्रकार पनि जिम्मेवार छौं ।’

तर, दोस्रो चरणमा कोरोनाको जोखिम यसैगरी बढ्दै गयो भने त्यसलाई फैलन नदिनका लागि  के गर्ने त ? वीरगञ्जमा जस्तै काठमाडौंमा पनि भयो भने के गर्ने ? यसबारे सम्भवतः सरकारी अधिकारीहरुले सोचेका छैनन् ।

यसको दृष्टान्त सोमबारको क्याबिनेट बैठक पनि हो । देशभरि संक्रमण बढिरहादा सोमबारको मन्त्रि परिषद बैठकमा कोरोनाबारे कुनै छलफल भएन । यसले पनि केन्द्र सरकारको सम्वेदनशीलता कति छ भन्ने देखाएको छ ।

सरकारलाई यतिबेला विवादास्पद व्यक्तिहरुको नियुक्ति र राजनीतिक भागवण्डामै फुर्सद छैन । दोस्रो चरणको कोरोनाविरोधी लडाइँ सिडियोकै भरमा चलिरहेको छ ।