नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएपछि लकडाउन भयो । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भए, धेरैले रोजगारी पनि गुमाए ।

विपन्न र मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूको यस्तो आर्थिक झड्का सहन सक्ने क्षमता सम्पन्नको तुलनामा कम हुने भएकाले धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढ्ने देखियो । अनलाइन शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने ल्यापटप र इन्टरनेटको पहुँच हुने र नहुनेबीच विभेद देखियो ।

आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ भन्ने यकिन गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन । तथापि केही संकेत देखापरेका छन् । जस्तो रेमिट्यान्स १६ देखि २८ प्रतिशतसम्मले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर त्यति धेरै असर पर्ने देखिएन । अहिले पनि रेमिट्यान्स आउने क्रम जारी छ ।

जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता पनि आजको दिनसम्म राम्रै अवस्थामा छ । ऋणको माग बढेको छैन, जसले गर्दा ब्याजदर घटेको छ । प्रशस्त तरलता हुनु भनेको उद्योग, कलकारखानामा लगानी गर्ने अवसर पनि हो । यथेष्ट तरलता र विदेशी मुद्राको प्रचुरताले गर्दा व्यवसायमैत्री नीति नियम भयो भने कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बाबजुद आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्र्न सकिने आधार देखिएका छन् ।

तर त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्नुपर्र्छ । उत्पादन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । सही उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्र्छ । यातायातलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर खर्च गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको भनिएको छ तर यो क्षेत्रको पैसा पनि अनुत्पादक काममै बढी खर्च भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । महामारीको यो अवस्थामा त हामीले साँच्चै गम्भीर भएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीलाई इन्टरनेट र ल्यापटपको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूका लागि सहुलियत पूर्ण ऋणको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि पाँच करोड डलर खर्च गरेर आवश्यकता भएका निम्न मध्यम वर्गीय वा विपन्न एक लाख विद्यार्थीलाई ल्यापटप दिँदा केही फरक पर्दैन’थ्यो ।

लकडाउनका बेला केही अनलाइन व्यवसाय फस्टाएका छन्, यो राम्रो कुरा हो । तर अधिकांश नेपालीहरूले गरिबीको रेखा नजिक भएकाले स–सानो आर्थिक झड्का पनि धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसको असर साना तथा मझौला व्यवसायमा देखियो । यस्तो बेलामा आर्थिक क्षति भए पनि तुलनात्मक रूपमा साधन स्रोत सम्पन्न व्यक्तिहरू नै सुरक्षित हुन्छन् ।

के बिर्सनु हुँदैन भने यो मुलुकमा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय भनेको सानोतिनो सटर खोलेर गरिने किराना व्यवसाय, रेस्टुराँ व्यवसाय आदि हुन । साधारण अवस्थामा पनि यी क्षेत्र सबैभन्दा धेरै टाट पल्टिने व्यवसाय हुन् । बरु धनीमानीले चलाऊने बैङ्क, बिमा, ट्रक आदि क्षेत्रमा लाइसेन्स दिइँदैन र त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्नेमा सरकार चिन्तित हुन्छ । तर ग्रोसरी, तरकारी बेच्ने, समोसा बेच्ने, सैलुन चलाउने, कपडा बेच्नेजस्ता क्षेत्र पूर्ण प्रतिस्पर्धामा चलेका हुन्छन् । ती व्यवसायीको मार्जिन रिस्क एड्जस्ट गर्ने हो भने धेरै हुँदैन र ती उद्योग साधारण समयमा पनि धेरै ढल्छन् ।

त्यस्तो बेला पनि आर्थिक झड्का धान्न नसक्ने व्यवसायी पलायन हुन्छन् । विदेशमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीहरू टाट नपल्टिने होइनन् । प्रतिस्पर्धामा चलेका व्यवसायहरू त्यसैले अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिको मारमा छन् । यो महामारीले गर्दा यिनीहरूमध्ये धेरैलाई साँच्चै समस्या छ । मध्यम वर्गीयहरू मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीयहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

लकडाउन नखुलुञ्जेल सरकारको क्षमता ठिकै देखिए पनि लकडाउनपछि चाहिँ क्षमतामा निराशाजनक मेल्टडाउन देखिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारसँग कुनै रणनीति नै देखिएन या भएका रणनीति दक्षतापूर्वक लागू गर्ने संस्थागत क्षमता देखिएन ।

हुन त दशकौंदेखि विद्यमान संस्थागत कमजोरीको म्यानिफेस्टेसन पनि हो यो । त्यत्रो आर्थिक नोक्सानी सहेर लगाइएको लकडाउनका बेला पनि काठमाडौं आउजाउ रोक्न सकेन वा चाहेन ।

लकडाउन खुकुलो भएपछि पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउन सकेन । जस्तो ट्याम्पो, माइक्रोबसमा कोचाकोच यात्रु चढाउँदा पनि अनुगमन गर्न सकेन । अरू त अरू मास्क समेत अनिवार्य गराउन सकेको देखिएन ।

स्वाब संकलन पनि भने जस्तो व्यवस्थित हुन सकेन । स्वाब लिइएका व्यक्तिलाई कसैको सम्पर्कमा आउन नदिने र छिटो नतिजा आउने अवस्था पनि भएन । अग्रमोर्चामा खटिएका प्रहरीमा कोरोना देखियो ।

खोप पत्ता नलागेको र यो अवस्था लम्बिन सक्ने भएकाले लकडाउन पुनरावृत्ति गर्नु नै उचित होला जस्तो लाग्छ । दुई÷तीन हप्ता लगाउने, अवस्था हेरेर खुकुलो बनाउने गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यो विषयमा हाम्रो भन्दा जनस्वास्थ्यविद्हरूको सुझाव आउनुपर्छ ।

कोरोनाको प्रभाव देखिन थालेकाले राहतको आवश्यकता पर्ने बेला पनि यही हो । सरकारले यस्तै बेलामा हो पर्फमेन्स देखाउने ।

गाउँभन्दा सहर बढी जोखिममा छन् । सहरलाई नै बढी निगरानीमा राख्नु पर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई जोगाउन सक्नु भनेको अर्थतन्त्रको पनि ठूलो हिस्सा जोगाउनु पनि हो ।

जोखिमको अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । काठमाडौंको तुलनामा ललितपुर र भक्तपुरमा कम संक्रमित देखिएका छन् । कोभिड–१९ लाई अनियन्त्रित हुनबाट रोक्ने यो अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ ।

तर लकडाउन भनेको सबैका लागि समान हुनुपर्छ । कडा लकडाउनका बेला पनि पहुँचवालाको आवतजावत रोकिएन । पहुँच भएका व्यक्तिहरू विनाकाम जहिलेसुकै जहाँसुकै पुग्न सक्ने अवस्था रह्यो । सरकारको यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर बस्नेहरू आक्रोशित भएर सरकारप्रति प्रश्न उठाए ।

फेरि कतिपय नीतिमा इन्कोहोरेन्स पनि देखियो । विमान उडानमा रोक लगाउने तर माइक्रोमा यात्रु कोचाकोच राख्ने गर्दा स्वतः आवाज उठ्छ । यस्तो गर्नुको कारण के हो भनेर आवाज उठ्छ ।

जनताले उठाएका हरेक जाजय प्रश्नको जवाफ सरकारसँग हुुनुपर्र्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा जे गरे पनि त्यो सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । सरकारले साँच्चै जनस्वास्थ्यकै लागि काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने हो भने जनताले सरकारलाई असहयोग गलानर्् जस्तो लाग्दैन । महामारी नियन्त्रण गर्दा यसको आर्थिक पाटोलाई पनि विर्सन मिल्दैन ।