विज्ञले ‘झापातर्फ रेलमार्ग बनाउनु औचित्यहीन’ भनेपछि मन्त्री नेम्वाङले मागे रसियासँग ऋण

९ भदौ, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम शहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले इनरुवा-बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माणमा लगानीसहितको सहकार्य गर्न रसियासँग प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपालका लागि रसियाका राजदुत एलेक्सी नोभिकोभले भेटवार्तामा मन्त्री नेम्वाङले रसियलाई रेलमार्गको झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म सरकारले आफ्नै खर्चमा रेलमार्ग बनाउन लागेको जानकारी दिँदै इनरुवादेखि बर्दिबाससम्म रेलमार्ग बनाउन रसियाले सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

अहिले टेन्डर भएर मूल्यांकनमा रहेको काँकडभिट्टा इनरुवा खण्ड बर्दिबास-सिमारा खण्डमा जोडिँदैन । विज्ञहरुले झापातर्फमात्रै रेलमार्ग बनाउनु उपयुक्त नहुने बताएपछि नेम्वाङले बीचको खण्डमा काम गर्नका लागि ऋण सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

इनरुवा-बर्दिबास खण्डमा तत्कालै रेलमार्गको ठेक्का लगाउन सरकारलाई स्रोतको अभाव छ । अर्थमन्त्रालयले झापातर्फको खण्डको लागि ५७ अर्बको ठेक्का लगाउन अनुमति दिएपछि रेल विभागले पूर्वतयारी नै नसकी १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का आह्वान गरेको  छ । मिलेमतोमा भएको टेन्डर रोकेर समग्र यातायात योजनाको समीक्षा गर्न विज्ञहरुले माग गरिरहेका छन् ।

डीपीआर समेत रिभ्यू नगरी ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा प्राविधि मात्रै नभएर पर्याप्त यात्रु चाप नभएर रेलमार्गको लगानी बालुवाको पानी बन्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको ठेक्का पनि विवादमा परेको र झापातर्फमात्रै बन्ने रेलको औचित्य नहुने तर्क आइरहेका बेलामा मन्त्री नेम्वाङले  रसियासँग ऋण सहयोग मागेका हुन् । उनले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कम्तिमा इनरुवादेखि बर्दिबासससमको खण्ड निर्माणमा सघाउन उनले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भेटमा करिब ४.५ खर्ब लागत लाग्न सक्ने ७२ किलोमिटर लम्बाई रहेको संघीय राजधानी काडमाडाैंको मेट्रो प्रोजेक्टमा समेत रुसी सहकार्य सम्बन्धमा छलफल भएको छ । उक्त मेट्रो प्रोजेक्टको पाँच खण्ड मध्ये कुनै पनि खण्डमा रुसी प्रविधि र लगानी सहित सहभागी हुन गरिएको प्रस्तावमा राजदुत नोभिकोभले नेपालको विकासमा सहकार्य गर्न आफू उत्साहित रहेको र रसियन सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्की, सहसचिव गोपाल सिग्देल र रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र सहभागी थिए ।

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

‘झापालाई छाड्नुस्, काठमाडौं-वीरगञ्जबाट रेलमार्गको काम थालौं’

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको औचित्य छ, निर्माण ठ्याक्कै रोकौं, समग्र योजनाको समीक्षा गरौं

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारीविनाको ठेक्काले अलपत्र आयोजनाका नालीबेली, रेलमार्ग पनि थप्ने ?

यो पनि पढ्नुहोस

ठेकदार-सरकार मोबिलाइजेसन धन्दा, प्लटिङसँगै चन्दा !

यो पनि पढ्नुहोस

रेल-वे ठेक्का सेटिङ : कसले कुन ठेक्का पाउने पहिल्यै तय गरेर टेन्डर !

यो पनि पढ्नुहोस

झापा–सुनसरी रेलमार्ग : गोरु पछाडि, गाडा अगाडि !

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वतयारी नसकी हतारमा ३२ अर्बको रेल्वे ठेक्का

यो पनि पढ्नुहोस

राज्य संरक्षित १८ भाइ ठेकदार : ५३ प्रतिशत ठेक्का कब्जा

यो पनि पढ्नुहोस

रेल्वे टेन्डरमा सेटिङ : १७ अर्बका ३० ठेक्का, एक दर्जन कम्पनीमात्रै योग्य

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सपनामा रेलै–रेल, ठेक्कामा र्‍याल !

यो पनि पढ्नुहोस

रेलको विवादित ठेक्काबारे यातायातमन्त्री नेम्वाङ भन्छन्- बुझ्दैछौं

यो पनि पढ्नुहोस

रेल विभागलाई अर्थले भन्यो-कानून मिचेर ठेक्का नलगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

अधिग्रहणको सूचनाप्रति रेलमार्ग प्रभावितको आपत्ति

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिले भन्यो-पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै रेलको ठेक्का लगाउनू

यो पनि पढ्नुहोस

ढिलो गतिको रेलमार्ग : १० वर्षसम्म टुंगिएन मुआब्जा विवाद